छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। रेलवे ने बताया है कि बिलासपुर रेल मंडल के चांपा स्टेशन पर चौथी रेल लाइन के काम की वजह से 7 से 19 जून के बीच 65 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों पर रद्द किया जाएगा। इसके अलावा, 8 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, 6 ट्रेनें बीच में ही रुकेंगी और 5 ट्रेनें देरी से चलेंगी। तो कुल मिलाकर 77 ट्रेनों पर इसका असर पड़ेगा। यह न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान के यात्रियों के लिए भी काफी परेशानी बना सकता है। समर सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच ऐसी अचानक ट्रेनें कैंसिल होना बड़ी दिक्कत बन गई है। रेलवे का कहना है कि ये कदम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर काम के चलते उठाया गया है।

जानकारी के अनुसार, बिलासपुर-झारसुगुड़ा रेल सेक्शन पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। इसी सिलसिले में चांपा स्टेशन को चौथी रेल लाइन से जोड़ने के लिए 7 से 19 जून तक अलग-अलग दिनों में तकनीकी काम किया जाएगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह रूट देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। काम के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक लेना जरूरी होता है, इसीलिए कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर असर पड़ा है। ट्रेनें जैसे दुरंतो एक्सप्रेस, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, हावड़ा-सीएसMT एक्सप्रेस और भुवनेश्वर-एलटीटी एक्सप्रेस अपने नए रूट से चलाई जाएंगी, जबकि कुछ ट्रेनें बीच रास्ते में ही रुकेंगी। रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर जैसे स्टेशनों पर इसका सीधा असर होगा और यात्री लगातार पूछताछ केंद्रों पर जानकारी लेते दिख रहे हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की हैं। हसदेव एक्सप्रेस को इस दौरान बिलासपुर और कोरबा के बीच पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाने का फैसला किया गया है, ताकि स्थानीय यात्रियों को थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन लंबी दूरी के यात्रियों को अब भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कई ट्रेनों का समय बदला गया है और कुछ ट्रेनें 1 से 3 घंटे तक की देरी से चलेंगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट करीब 206 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन का हिस्सा है, जिसमें अब तक 180 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे काम पूरा होगा, इस रूट पर ट्रेनों की स्पीड और संख्या दोनों में सुधार होगा और देरी की समस्या भी कम हो जाएगी। फिलहाल यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

नई दिल्ली में रीवा-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन की मांग एक बार फिर सुर्खियों में है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर विंध्य क्षेत्र के यात्रियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं को सामने रखा। मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ तौर पर रीवा से दुर्ग, भिलाई और रायपुर तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग उठाई। साथ ही पार्थिव देह के सम्मानजनक और कम खर्च वाले परिवहन की सुविधा का मुद्दा भी उन्होंने रेल मंत्री के सामने रखा।

गौरव तिवारी ने बताया कि रीवा संभाग और पूरे विंध्य क्षेत्र से हर साल हजारों लोग रोजगार, शिक्षा और व्यापार के लिए छत्तीसगढ़ के औद्योगिक शहरों का रुख करते हैं। अभी स्थिति यह है कि सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं होने की वजह से यात्रियों को कई जगह ट्रेन बदलनी पड़ती है। इस वजह से सफर लंबा भी हो जाता है और खर्च भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परेशानी वर्षों से बनी हुई है और इसका असर आम यात्रियों पर लगातार पड़ रहा है।

नई दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान रीवा-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन की मांग को प्रमुखता से रखा गया। बताया गया कि अगर यह ट्रेन शुरू होती है तो विंध्य और छत्तीसगढ़ के बीच सीधा रेल संपर्क मजबूत होगा। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी आवाजाही आसान हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रस्ताव को ध्यान से सुना और इस पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा भी दिया है। हालांकि अभी तक किसी औपचारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है।

मुलाकात में सिर्फ यात्री ट्रेन का मुद्दा ही नहीं उठा, बल्कि एक बेहद संवेदनशील विषय भी सामने आया। गौरव तिवारी ने कहा कि कई बार महानगरों में रहने वाले लोगों की मृत्यु के बाद पार्थिव देह को घर तक लाने में परिवारों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक बोझ और व्यवस्थागत दिक्कतें ऐसे समय में परिवारों को और ज्यादा कठिन स्थिति में डाल देती हैं। उन्होंने रेलवे से आग्रह किया कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे पार्थिव देह का परिवहन सम्मानजनक तरीके से और कम खर्च में हो सके।

इस मांग को लेकर यह भी कहा गया कि यदि रेलवे विशेष व्यवस्था या सुविधा शुरू करता है तो शोकग्रस्त परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल इस विषय पर भी विचार करने की बात सामने आई है, लेकिन किसी नीति बदलाव की आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है।