मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह फैसला उन चार आरोपियों के लिए राहत लेकर आया है, जिन पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोप तय किए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के किसी भी आपराधिक मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने माना कि जिस बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, वह बाद में वापस ले लिया गया था, ऐसे में उस पर आधारित आरोपों की वैधता पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस आदेश के बाद फिलहाल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है, जिससे जांच एजेंसियों की प्रक्रिया और साक्ष्यों की गुणवत्ता पर बहस तेज हो गई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला 2006 के मालेगांव धमाकों से जुड़ा है, जिसमें चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन आरोपियों में मध्यप्रदेश के महू और देपालपुर के निवासी भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आधार एक कथित स्वीकारोक्ति बयान को बताया था। यह बयान 2010 में सामने आया था, जिसमें कुछ लोगों की संलिप्तता का जिक्र किया गया था।हालांकि, बाद में संबंधित व्यक्ति ने अदालत में यह बयान वापस लेते हुए कहा था कि इसे दबाव में दिलवाया गया था।

सबूतों पर सवाल

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और न ही ऐसे ठोस साक्ष्य हैं, जो आरोपियों को सीधे तौर पर घटना से जोड़ते हों।

कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। ये धमाके धार्मिक स्थलों के पास हुए, जिससे देशभर में तनाव का माहौल बन गया था। इस घटना में 31 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

शुरुआत में जांच एजेंसियों ने अलग दिशा में कार्रवाई की थी, लेकिन बाद में जांच कई बार अलग-अलग एजेंसियों को सौंपी गई। अंततः यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास पहुंचा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपियों को 2013 में गिरफ्तार किया गया था और वे कई वर्षों तक जेल में रहे। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।सितंबर 2025 में विशेष अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

इस फैसले का असर न केवल इस मामले पर पड़ेगा, बल्कि अन्य मामलों में भी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो सकते हैं।अब इस मामले में आगे की सुनवाई हाईकोर्ट के अगले आदेशों पर निर्भर करेगी। जांच एजेंसियों को अपने साक्ष्यों को मजबूत करने या नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ा यह फैसला आने वाले समय में न्यायिक प्रक्रिया और जांच प्रणाली दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

बॉलीवुड अभिनेता Aditya Pancholi की ओर से वर्ष 2019 में दर्ज रेप मामले की एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर Bombay High Court में सुनवाई हुई। मामला मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता को नया नोटिस

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी की ओर से कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुईं। इस पर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नया नोटिस जारी करते हुए 24 फरवरी 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

15 साल बाद शिकायत का दावा

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कथित घटना के लगभग 15 वर्ष बाद एफआईआर दर्ज की गई, जो दुर्भावनापूर्ण है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ‘भजनलाल’ फैसले का हवाला देते हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसे अदालत में प्रस्तुत किया गया है, और उसमें शिकायत दर्ज कराने के पीछे कथित रूप से अनुचित मंशा का संकेत मिलता है।

किन धाराओं में दर्ज है मामला

एफआईआर में आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 328 (नशीला पदार्थ देकर नुकसान), 384 (जबरन वसूली), 341 और 342 (गैरकानूनी रोक एवं बंधक), 323 (मारपीट) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप दर्ज किए गए थे।

मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है और अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित है।

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