ग्वालियर के उटीला थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े गैस सिलेंडर चोरी की घटना सामने आई है। शनिवार दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच एक अज्ञात व्यक्ति गैस एजेंसी के बाहर से सिलेंडर उठाकर फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो रविवार को सामने आया।

जानकारी के अनुसार, उटीला गांव निवासी जसवंत जाटव गैस एजेंसी पर सिलेंडर का नंबर दर्ज कराने के लिए खिड़की पर गए थे। इस दौरान उन्होंने अपना इंडियन कंपनी का सिलेंडर एजेंसी के बाहर रखा हुआ था। मौके का फायदा उठाकर एक युवक धीरे-धीरे सिलेंडर के आसपास घूमता रहा और मौका मिलते ही उसे उठाकर वहां से निकल गया।

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, आरोपी ने महज 56 सेकंड के भीतर पूरी वारदात को अंजाम दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह पहले आसपास की स्थिति का जायजा लेता है और फिर बिना किसी घबराहट के सिलेंडर उठाकर चला जाता है। उस समय आसपास मौजूद लोगों को भी इस पर संदेह नहीं हुआ।

जब जसवंत जाटव वापस लौटे तो उन्हें अपना सिलेंडर गायब मिला। उन्होंने आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय स्तर पर दी गई। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

उटीला थाना पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलने पर विधिवत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

भिलाई के सेक्टर-7 क्षेत्र में पीलिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 9 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इस इलाके में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्ड-67 के अंतर्गत स्ट्रीट 37ए और आसपास के क्षेत्रों में 104 घरों का सर्वे किया। इस दौरान संदिग्ध लक्षण वाले लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए और मौके पर ही मेडिकल कैंप लगाकर प्राथमिक जांच की गई। जिन लोगों के पहले सैंपल लिए गए थे, उन्हें रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई गई।

अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में 9 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें 5 मरीज शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और 4 मरीज पल्स अस्पताल में उपचाराधीन हैं। डॉक्टरों ने सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई है और नियमित निगरानी जारी है।

प्रारंभिक जांच में पीलिया फैलने का कारण दूषित पानी को माना जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, क्षेत्र में 40 से 50 साल पुरानी पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति हो रही थी, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई थी। अब मामले के सामने आने के बाद बीएसपी प्रबंधन ने पाइपलाइन बदलने का काम शुरू कर दिया है।

नई पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई की जा रही है और नाले के भीतर से गुजर रही पुरानी लाइन को हटाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जिससे पानी की गुणवत्ता सुधरेगी।

स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में अस्थायी कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार पीलिया गंदे पानी और दूषित भोजन से फैलने वाली बीमारी है। इसके लक्षण 15 से 50 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं।

डॉक्टरों ने लोगों को साफ पानी पीने, स्वच्छ भोजन करने और किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी है। यह मामला एक पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के रूप में सामने आया है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी और लापरवाही से स्वास्थ्य संकट पैदा हुआ है।

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (IOC) ने महिला खेलों में भागीदारी को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है। समिति ने घोषणा की है कि 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलिंपिक खेलों से ट्रांसजेंडर महिलाएं महिला कैटेगरी में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। नई नीति के अनुसार अब केवल वे खिलाड़ी, जो जन्म से महिला हैं, महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी।

IOC के इस फैसले के साथ जेंडर सत्यापन प्रक्रिया को भी सख्त किया गया है। खिलाड़ियों के लिए SRY जीन स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी, जिसके जरिए उनके जैविक लिंग की पुष्टि की जाएगी। यह जांच ब्लड सैंपल, लार या गाल के स्वैब के माध्यम से की जा सकेगी।

समिति का कहना है कि यह कदम खेलों में निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। IOC के अनुसार, जन्म से पुरुष रहे खिलाड़ियों को शारीरिक रूप से ताकत, सहनशक्ति और प्रदर्शन में बढ़त मिल सकती है, जो महिला प्रतियोगिताओं की समानता को प्रभावित कर सकती है।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में ट्रांसजेंडर एथलीट्स की भागीदारी को लेकर बहस तेज है। 2024 के पेरिस ओलिंपिक के दौरान महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में कुछ खिलाड़ियों की पात्रता को लेकर विवाद सामने आया था। अल्जीरिया और ताइवान की दो बॉक्सरों को लेकर उठे सवालों ने खेल संगठनों को अपने नियमों की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया।

इससे पहले IOC ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को कुछ शर्तों के साथ भाग लेने की अनुमति देता था। मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन स्तर को नियंत्रित रखने की शर्त लागू थी, जबकि कई मामलों में अंतिम निर्णय संबंधित खेल संघों पर छोड़ दिया जाता था। नए नियम के तहत अब सभी खेलों के लिए एक समान नीति लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

इस फैसले का असर केवल ट्रांसजेंडर एथलीट्स तक सीमित नहीं रहेगा। ‘डिफरेंस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट’ (DSD) वाले खिलाड़ियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे एथलीट्स, जिनके जैविक गुण पारंपरिक महिला मानकों से अलग हैं, उन्हें भी नई जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा।

हालांकि, इस निर्णय को लेकर विरोध की संभावना भी जताई जा रही है। मानवाधिकार संगठनों और कुछ खिलाड़ियों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है और कहा है कि यह कदम खेलों में समावेशिता के सिद्धांत के खिलाफ है।

IOC ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल पेशेवर स्तर के खेलों पर लागू होगा और जमीनी स्तर की प्रतियोगिताओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि इस फैसले पर अंतरराष्ट्रीय खेल समुदाय और विभिन्न देशों की सरकारें क्या रुख अपनाती हैं। फिलहाल, यह निर्णय वैश्विक खेल जगत में एक नई बहस की शुरुआत कर चुका है।

मध्य प्रदेश में मंगलवार को बोर्ड परीक्षाओं का अहम दिन रहा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल परीक्षा के तहत अंग्रेजी का प्रश्नपत्र आयोजित किया गया, जबकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की गणित परीक्षा भी प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हो रही है। दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में मिलाकर लाखों विद्यार्थी शामिल हुए।

माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चली। इस वर्ष प्रदेशभर से लगभग 9 लाख छात्र-छात्राएं हाईस्कूल परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही हलचल दिखाई दी। विद्यार्थी तय समय से पहले पहुंचकर अंतिम तैयारी करते नजर आए। कई केंद्रों पर अभिभावक बच्चों का मनोबल बढ़ाते दिखे।

नकल रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रमुख केंद्रों पर CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। संवेदनशील माने गए स्थानों पर जैमर भी लगाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का दुरुपयोग न हो सके। अधिकारियों के अनुसार, इस बार परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और कड़ाई से लागू किया गया है।

विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और हल्की घबराहट दोनों का मिश्रण दिखाई दिया। उज्जैन की एक छात्रा ने बताया कि उसने कोचिंग और स्कूल की पढ़ाई के आधार पर अच्छी तैयारी की है और पेपर को लेकर आश्वस्त है। वहीं ग्वालियर की छात्रा ने स्वीकार किया कि परीक्षा से पहले घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार है।

भोपाल में एक परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े अभिभावक ने कहा कि अपने समय की परीक्षा से ज्यादा तनाव उन्हें अब बेटे की परीक्षा को लेकर महसूस हो रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों को आत्मविश्वास दिलाना ही इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

इससे पहले हाईस्कूल के दो विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, हालांकि उन पेपरों में सभी छात्र शामिल नहीं थे। मंगलवार का अंग्रेजी पेपर अधिकांश विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय होने के कारण उपस्थिति अधिक रही।

उधर, CBSE की कक्षा 10वीं की गणित परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई। परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग समय 9:30 बजे निर्धारित किया गया था। भोपाल रीजन में करीब 1.25 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में 496 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 34 केंद्र राजधानी में स्थित हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकलमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर निगरानी दल तैनात किए गए हैं। आगामी दिनों में अन्य विषयों की परीक्षाएं भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

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नगर निगम चुनाव से पहले इंदौर शहर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिया है। आगामी कार्यकारिणी में उन नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा जो पार्षद टिकट के दावेदार हैं या जिन्हें चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। साथ ही वर्तमान पार्षदों को भी किसी संगठनात्मक पद से दूर रखा जाएगा। यह फैसला संगठन सृजन अभियान के तहत लिया गया है।

करीब 50 सदस्यों की नई शहर कार्यकारिणी का गठन प्रस्तावित है। सूची को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अनुमोदन के लिए भेजा जाना था, लेकिन नामों पर चल रही चर्चा और समीकरणों के कारण फिलहाल इसे रोक दिया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सूची जारी होने के बाद असंतोष की संभावना को देखते हुए नेतृत्व सतर्कता बरत रहा है।

वार्ड स्तर पर काम की जिम्मेदारी

शहर कांग्रेस का तर्क है कि जो नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, वे संगठनात्मक दायित्व निभाने की बजाय अपने-अपने वार्ड में अधिक सक्रिय रहेंगे। ऐसे में उन्हें संगठनात्मक पद देने से पार्टी संरचना कमजोर हो सकती है। इसलिए संभावित प्रत्याशियों को वार्ड स्तर पर संगठन मजबूत करने का दायित्व सौंपा जाएगा।

इस फैसले का उद्देश्य स्पष्ट है—चुनाव से पहले बूथ और वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत जमीनी ढांचा ही आगामी नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है।

सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, इस बार कार्यकारिणी में उन्हीं कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा जो लंबे समय से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। निष्क्रिय या केवल टिकट की दावेदारी रखने वाले नेताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यह कदम पार्टी के भीतर जवाबदेही और अनुशासन को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।

अंदरूनी खींचतान भी चुनौती

सीमित पदों के कारण वरिष्ठ नेताओं के बीच अपने समर्थकों को जगह दिलाने की होड़ भी देखी जा रही है। यही वजह है कि अंतिम सूची पर सहमति बनाने में समय लग रहा है। पार्टी नेतृत्व संतुलन साधने की कोशिश में है ताकि निर्णय के बाद विवाद की स्थिति न बने।

वार्ड और बूथ अध्यक्षों की सूची लंबित

जिला कांग्रेस कमेटी ने ग्रामीण स्तर पर नियुक्तियां पूरी कर ली हैं, लेकिन शहर में अभी वार्ड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की घोषणा शेष है। शहर अध्यक्ष ने इन पदों के लिए नाम पुनः आमंत्रित किए हैं और अंतिम सूची 28 फरवरी तक तय होने की संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय संगठन और चुनावी तैयारी को अलग-अलग रखने की रणनीति का हिस्सा है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो नगर निगम चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सकता है।

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बॉलीवुड अभिनेता Aditya Pancholi की ओर से वर्ष 2019 में दर्ज रेप मामले की एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर Bombay High Court में सुनवाई हुई। मामला मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता को नया नोटिस

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी की ओर से कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुईं। इस पर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नया नोटिस जारी करते हुए 24 फरवरी 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

15 साल बाद शिकायत का दावा

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कथित घटना के लगभग 15 वर्ष बाद एफआईआर दर्ज की गई, जो दुर्भावनापूर्ण है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ‘भजनलाल’ फैसले का हवाला देते हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसे अदालत में प्रस्तुत किया गया है, और उसमें शिकायत दर्ज कराने के पीछे कथित रूप से अनुचित मंशा का संकेत मिलता है।

किन धाराओं में दर्ज है मामला

एफआईआर में आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 328 (नशीला पदार्थ देकर नुकसान), 384 (जबरन वसूली), 341 और 342 (गैरकानूनी रोक एवं बंधक), 323 (मारपीट) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप दर्ज किए गए थे।

मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है और अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित है।

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