देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत का इंतजार कर रहे लोगों को अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को दिल्ली में कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम घटेंगे या नहीं, इस पर कोई फैसला अगले दो से तीन महीनों में ही संभव होगा। फिलहाल सरकार या सरकारी तेल कंपनियां कीमतों में कटौती को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहतीं। मंत्री के अनुसार, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसका असर घरेलू बाजार में तुरंत दिखाई नहीं देगा क्योंकि भारतीय रिफाइनरियां अभी भी उस महंगे कच्चे तेल को प्रोसेस कर रही हैं जिसे ईरान संकट के दौरान ऊंची कीमतों पर खरीदा गया था।

उन्होंने बताया कि जब ईरान से जुड़े तनाव और युद्ध जैसे हालात बने थे, तब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। उस समय देश की तेल कंपनियों ने ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए ऊंचे दामों पर कच्चा तेल खरीदा था। अब वही स्टॉक रिफाइनरियों में प्रोसेस हो रहा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद घरेलू स्तर पर तत्काल राहत देना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले दो-तीन महीनों तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह नियंत्रित बनी रहती हैं, तब पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने पर विचार किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने सरकारी तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक लागत से कम कीमत पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस बेचने की वजह से सरकारी तेल कंपनियों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ा है। 30 जून तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को कुल 74,781 करोड़ रुपये की अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह नुकसान केवल मौजूदा अवधि तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले महीनों की भरपाई का असर भी इसमें शामिल है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अप्रैल से जून की तिमाही में केवल पेट्रोल पर लगभग 19,905 करोड़ रुपये की अंडर-रिकवरी दर्ज की गई। वहीं डीजल पर नुकसान का आंकड़ा और भी अधिक रहा। इसके अलावा घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर भी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। मंत्री ने कहा कि यदि पिछले वर्षों और पिछली तिमाहियों के एलपीजी नुकसान को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो कुल अंडर-रिकवरी का आंकड़ा 2.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। हालांकि विभिन्न वित्तीय समायोजनों के बाद मौजूदा कुल नुकसान 74,781 करोड़ रुपये बताया गया है।

गौरतलब है कि इसी वर्ष मई महीने में सरकारी तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में चरणबद्ध तरीके से 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। देश के एक लाख से अधिक पेट्रोल पंपों में से करीब 90 प्रतिशत पर इन्हीं तीन सरकारी कंपनियों का संचालन है। ऐसे में इनके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला सीधे तौर पर करोड़ों उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है। फिलहाल इन कंपनियों ने कीमतों में किसी तरह की कटौती की घोषणा नहीं की है।

दूसरी ओर निजी क्षेत्र की प्रमुख ईंधन विक्रेता कंपनी नायरा एनर्जी ने ग्राहकों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में कमी की है। कंपनी ने पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इसके बाद भोपाल में नायरा के पेट्रोल की कीमत 119.79 रुपये से घटकर 114.79 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 102.57 रुपये से घटकर 99.57 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। इससे यह संकेत मिला है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक नीचे बनी रहती हैं तो अन्य कंपनियां भी भविष्य में इसी दिशा में कदम उठा सकती हैं।पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर से लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर लौट आई हैं। इससे ऊर्जा बाजार में कुछ स्थिरता आई है। हालांकि सरकारी तेल कंपनियां अभी भी पुराने महंगे स्टॉक के प्रभाव से बाहर नहीं निकली हैं। यही वजह है कि आम उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी दौरे के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस डील के तहत अब UAE भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 3 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल स्टोर कर सकेगा। जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है और तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है, ये समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी साझा की, जिसमें कहा गया कि दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी।

जानकारी के अनुसार, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के बीच रणनीतिक सहयोग समझौता किया गया है। इसके जरिए UAE की भागीदारी भारत के तेल भंडारण ढांचे में और भी बढ़ जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे भारत को किसी भी वैश्विक संकट या सप्लाई रुकने की स्थिति में राहत मिल सकती है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच ये डील और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस समुद्री मार्ग से बड़े हिस्से का तेल व्यापार होता है। भारत और UAE ने इस दौरान समुद्र में जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही पर भी जोर दिया। बातचीत में कहा गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई के लिए समुद्री मार्गों का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है।

भारत ने हाल में UAE पर हुए हमलों की निंदा भी की और उसके साथ एकजुटता जताई। सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच केवल कच्चे तेल नहीं, बल्कि LNG और LPG सप्लाई को लेकर भी अहम सहमति बनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ADNOC के बीच लॉन्ग टर्म LPG सप्लाई एग्रीमेंट पर भी बातचीत आगे बढ़ी है। इसके अलावा, भारत में स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व तैयार करने को लेकर भी सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। विदेश मंत्रालय ने UAE को भारत की ऊर्जा सुरक्षा का "महत्वपूर्ण साझेदार" बताया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार और तेजी से बढ़ सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र के अलावा, इस दौरे में निवेश और रक्षा सहयोग पर भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। UAE ने भारत में करीब 5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, जो बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस सेक्टर में होगा। इसके साथ ही, रक्षा, समुद्री सहयोग, शिपबिल्डिंग और एडवांस कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भी समझौते हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक हालात को देखते हुए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है और UAE के साथ हुआ ये डील उसी रणनीति का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में भारत अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व को और मजबूत करने पर भी ध्यान दे सकता है ताकि किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट का असर घरेलू बाजार पर कम पड़े।

LPG सब्सिडी के लिए सरकार ने नया और सख्त नियम लागू करने की योजना बनाई है। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों और सरकारी खजाने पर दबाव के चलते यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अब उन उपभोक्ताओं की पहचान की जा रही है जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं लेकिन फिर भी LPG सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां इनकम टैक्स विभाग के डेटा का सहारा ले रही हैं। कहा जा रहा है कि जिनकी सालाना आय करीब 10 लाख रुपये या उससे अधिक है, उन्हें इस नियम के दायरे में लाया जा सकता है। सबसे अहम बात ये है कि अगर किसी ग्राहक को आपत्ति है, तो उसे केवल 7 दिन में जवाब देना होगा, नहीं तो सब्सिडी अपने आप बंद कर दी जाएगी। कई उपभोक्ताओं को मोबाइल से SMS भेजा जा रहा है, जिससे जाहिर है कि प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

सूत्रों के अनुसार, तेल कंपनियों ने उन ग्राहकों की सूची बनानी शुरू कर दी है जिनकी टैक्सेबल इनकम तय सीमा से ज्यादा पाई गई है। इन लोगों को मैसेज के जरिए बताया जा रहा है कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार, वे LPG सब्सिडी के लिए पात्र नहीं माने जा सकते। संदेश में ये भी लिखा जा रहा है कि यदि किसी का डेटा गलत है या उनकी आय की जानकारी ठीक नहीं है, तो वे 7 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ये शिकायत टोल-फ्री नंबर या आधिकारिक पोर्टल पर की जा सकती है। अगर तय समय में किसी का जवाब नहीं आता, तो सब्सिडी स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। कई उपभोक्ताओं में चिंता भी दिख रही है, खासकर उन लोगों में जिनके आय के रिकॉर्ड में कोई तकनीकी गलती हो सकती है या जिनके दस्तावेज अपडेट नहीं हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कदम पूरी पारदर्शिता के साथ सही लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

सरकार के इस कदम के पीछे मुख्य कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव बताया जा रहा है। लगातार सब्सिडी पर होने वाले खर्च से राजकोषीय घाटा भी बढ़ रहा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए ये सख्ती जरूरी मानी जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अब सब्सिडी को सिर्फ जरूरतमंद वर्ग तक सीमित करना चाहती है, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का सही उपयोग हो सके। इसके अलावा, भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में और भी बदलाव देखने की चर्चा हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि सरकार आयात खर्च कम करने के लिए सोने और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी निगरानी बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर, यह पूरा मामला देश की आर्थिक रणनीति से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रभाव सीधे आम उपभोक्ताओं की जेब और रसोई पर पड़ सकता है.

LPG सिलेंडर की डिलीवरी और सुरक्षा को लेकर बड़ी गैस कंपनियों जैसे इंडेन, HPCL और भारत गैस ने उपभोक्ताओं के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। अब LPG सिलेंडर डिलीवरी पूरी तरह से Delivery Authentication Code यानी DAC सिस्टम पर निर्भर कर गई है। कंपनियों का कहना है कि इससे गलत डिलीवरी और गड़बड़ी में काफी कमी आई है, लेकिन इसी बीच साइबर फ्रॉड के नए मामले भी सामने आ रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार, DAC सिस्टम के तहत गैस सिलेंडर डिलीवर करते समय एक ओटीपी या कोड जनरेट होता है, जिसे डिलीवरी के समय ही कन्फर्म करना होता है। अधिकारियों का कहना है कि ये सुनिश्चित करता है कि सिलेंडर सही ग्राहक तक पहुंचे। लेकिन अब स्कैमर्स इस सिस्टम का फायदा उठाते हुए फर्जी मैसेज भेज रहे हैं और लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। HPCL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक स्पष्ट चेतावनी जारी की है, जिसमें उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वो किसी भी अनजान मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें।

कंपनी ने बताया है कि असली HP Gas मैसेज हमेशा “VM-HPGASc-S” जैसे आधिकारिक सेंडर नाम से भेजे जाते हैं और उनमें केवल 4 अंकों का OTP होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये OTP सिर्फ सिलेंडर डिलीवरी के समय मान्य होता है। HPCL ने ये भी स्पष्ट किया है कि कंपनी का कोई कर्मचारी फोन कॉल, WhatsApp या किसी लिंक के जरिए OTP नहीं मांगता है। यदि कोई मैसेज आपको जल्दी में या डराने की कोशिश करे, तो उसे तुरंत अनदेखा कर दें।

भारत गैस ने भी उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। कंपनी का कहना है कि DAC कोड को किसी भी हालत में पहले से शेयर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इंडेन ने उपभोक्ताओं के लिए साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा अलग गाइडलाइंस जारी की हैं। उपेंद्र सिंह बताते हैं कि अगर बिना बुकिंग के कोई डिलीवरी मैसेज आता है, तो उस पर ध्यान न दें। असली मैसेजों में VK-INDANE या VM-INDANE जैसे आधिकारिक सेंडर ID होते हैं और इनमें बुकिंग नंबर और 6 अंकों का DAC कोड दिया जाता है। ये कोड केवल डिलीवरी बॉय के सामने ही शेयर करना चाहिए, पहले नहीं।

LPG सिलेंडर डिलीवरी को लेकर कंपनियों ने कहा है कि ये सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उपभोक्ताओं की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए संदिग्ध मैसेज पर तुरंत भरोसा न करने की सलाह दी गई है।

आज के LPG सिलेंडर रेट की बात करें तो विभिन्न शहरों में कीमतें अलग-अलग हैं। बेंगलुरु में घरेलू सिलेंडर ₹915.50 और कमर्शियल ₹3152 है। हैदराबाद में घरेलू ₹965 और कमर्शियल ₹3315, इंदौर में ₹941 और ₹3176.5, रायपुर में ₹984.5 और ₹3294.5, पटना में ₹1002.50 और ₹3346.5 तक पहुंच गई हैं। वहीं, जयपुर में घरेलू सिलेंडर का दाम ₹916.5 और कमर्शियल ₹3099 है। देहरादून में ये कीमतें ₹932 और ₹3129 हैं, जबकि अंडमान में घरेलू सिलेंडर ₹989 और कमर्शियल ₹3490 तक बिक रहा है।