केंद्र सरकार ने एलपीजी आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कॉमर्शियल LPG सिलेंडरों पर लगी सभी सेक्टर आधारित पाबंदियां हटा दी हैं। इसके साथ ही राज्यों को पहले की तरह 100 फीसदी कॉमर्शियल गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गैस संकट के दौरान होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन अब हालात में सुधार के बाद यह व्यवस्था सामान्य की जा रही है। सरकार के इस फैसले से व्यापारिक गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में एलपीजी की उपलब्धता पहले की तुलना में बेहतर हुई है। घरेलू उत्पादन बढ़ने और विदेशों से आयातित एलपीजी कार्गो के आने की संभावना को देखते हुए कॉमर्शियल सप्लाई पर लगी सभी सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके अलावा, गैस संकट की शुरुआत में पूरी तरह रोक दी गई बल्क एलपीजी सप्लाई को भी आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। अब बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को संकट से पहले की खपत के स्तर का 50 प्रतिशत तक बल्क एलपीजी उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से होटल, रेस्तरां, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को राहत मिलेगी। पिछले कुछ महीनों से गैस की सीमित उपलब्धता के कारण कई उद्योगों को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ रहा था। अब सप्लाई सामान्य होने से उत्पादन गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्रालय के अनुसार, सप्लाई चेन में सुधार के बाद सी-3 और सी-4 हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स के डायवर्जन को भी कम किया जाएगा। इससे पेट्रोकेमिकल और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को उनका पुराना आवंटन फिर से मिलने लगेगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से रोजाना कम से कम 40 हजार टन घरेलू एलपीजी उत्पादन बनाए रखने का लक्ष्य तय किया गया है।

दरअसल, पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दिया था। क्षेत्र में संघर्ष और समुद्री मार्गों पर अनिश्चितता के कारण एलपीजी और कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई बाधाओं का असर देश की आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ा। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने शुरुआत में घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता दी और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए गैस आपूर्ति में कटौती की थी। गैस संकट के दौरान कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। कारोबारियों का कहना था कि बढ़ती कीमतों और सीमित उपलब्धता के कारण होटल और रेस्तरां उद्योग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा। कई छोटे व्यवसायों को परिचालन लागत बढ़ने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब सरकार के ताजा फैसले से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि कीमतों में स्थायी कमी अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी।

भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी आयातकों में शामिल है और देश की कुल जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। ऐसे में वैश्विक हालात सामान्य होने पर ही घरेलू बाजार में स्थिरता बनी रह सकती है। फिलहाल विदेशी आपूर्ति बेहतर होने के संकेत मिले हैं, जिससे सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया है। 'प्री-क्राइसिस लेवल' का मतलब उस समय की खपत से है जब गैस संकट शुरू नहीं हुआ था। संकट के दौरान राज्यों और उद्योगों को सीमित मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जा रही थी, ताकि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो। अब धीरे-धीरे उसी स्तर की ओर वापसी की जा रही है। सरकार का कहना है कि अगर आपूर्ति की स्थिति लगातार बेहतर बनी रहती है तो आने वाले समय में उद्योगों को और अधिक राहत दी जा सकती है।

LPG सिलेंडर की डिलीवरी और सुरक्षा को लेकर बड़ी गैस कंपनियों जैसे इंडेन, HPCL और भारत गैस ने उपभोक्ताओं के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। अब LPG सिलेंडर डिलीवरी पूरी तरह से Delivery Authentication Code यानी DAC सिस्टम पर निर्भर कर गई है। कंपनियों का कहना है कि इससे गलत डिलीवरी और गड़बड़ी में काफी कमी आई है, लेकिन इसी बीच साइबर फ्रॉड के नए मामले भी सामने आ रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार, DAC सिस्टम के तहत गैस सिलेंडर डिलीवर करते समय एक ओटीपी या कोड जनरेट होता है, जिसे डिलीवरी के समय ही कन्फर्म करना होता है। अधिकारियों का कहना है कि ये सुनिश्चित करता है कि सिलेंडर सही ग्राहक तक पहुंचे। लेकिन अब स्कैमर्स इस सिस्टम का फायदा उठाते हुए फर्जी मैसेज भेज रहे हैं और लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। HPCL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक स्पष्ट चेतावनी जारी की है, जिसमें उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वो किसी भी अनजान मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें।

कंपनी ने बताया है कि असली HP Gas मैसेज हमेशा “VM-HPGASc-S” जैसे आधिकारिक सेंडर नाम से भेजे जाते हैं और उनमें केवल 4 अंकों का OTP होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये OTP सिर्फ सिलेंडर डिलीवरी के समय मान्य होता है। HPCL ने ये भी स्पष्ट किया है कि कंपनी का कोई कर्मचारी फोन कॉल, WhatsApp या किसी लिंक के जरिए OTP नहीं मांगता है। यदि कोई मैसेज आपको जल्दी में या डराने की कोशिश करे, तो उसे तुरंत अनदेखा कर दें।

भारत गैस ने भी उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। कंपनी का कहना है कि DAC कोड को किसी भी हालत में पहले से शेयर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इंडेन ने उपभोक्ताओं के लिए साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा अलग गाइडलाइंस जारी की हैं। उपेंद्र सिंह बताते हैं कि अगर बिना बुकिंग के कोई डिलीवरी मैसेज आता है, तो उस पर ध्यान न दें। असली मैसेजों में VK-INDANE या VM-INDANE जैसे आधिकारिक सेंडर ID होते हैं और इनमें बुकिंग नंबर और 6 अंकों का DAC कोड दिया जाता है। ये कोड केवल डिलीवरी बॉय के सामने ही शेयर करना चाहिए, पहले नहीं।

LPG सिलेंडर डिलीवरी को लेकर कंपनियों ने कहा है कि ये सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उपभोक्ताओं की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए संदिग्ध मैसेज पर तुरंत भरोसा न करने की सलाह दी गई है।

आज के LPG सिलेंडर रेट की बात करें तो विभिन्न शहरों में कीमतें अलग-अलग हैं। बेंगलुरु में घरेलू सिलेंडर ₹915.50 और कमर्शियल ₹3152 है। हैदराबाद में घरेलू ₹965 और कमर्शियल ₹3315, इंदौर में ₹941 और ₹3176.5, रायपुर में ₹984.5 और ₹3294.5, पटना में ₹1002.50 और ₹3346.5 तक पहुंच गई हैं। वहीं, जयपुर में घरेलू सिलेंडर का दाम ₹916.5 और कमर्शियल ₹3099 है। देहरादून में ये कीमतें ₹932 और ₹3129 हैं, जबकि अंडमान में घरेलू सिलेंडर ₹989 और कमर्शियल ₹3490 तक बिक रहा है।