दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की एक महत्वपूर्ण खबर आई है। सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजधानी में पिछले 13 साल से रुकी हुई नई राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अब फिर से शुरू की जा रही है। 15 जून से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, यानी अब वे अपने घर बैठे ही आवेदन कर पाएंगे। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब काफी लोग अपने राशन कार्ड के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि पुराने रिकॉर्ड के ऑडिट में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। करीब 1 लाख 44 हजार लोग ऐसे पाए गए हैं, जो निर्धारित आय मानदंड से ऊपर हैं, यानी वे पात्रता की सीमा में नहीं आते। इसके अलावा, 35 हजार लोग पिछले एक साल से राशन नहीं ले चुके हैं। 29 हजार राशन कार्ड धारकों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन रिकॉर्ड में उनके कार्ड अभी भी सक्रिय दिख रहे हैं। साथ ही, 23 हजार डुप्लीकेट राशन कार्ड भी मिले हैं। कुल मिलाकर, लगभग 7 लाख 72 हजार से ज्यादा अपात्र लोग सिस्टम में दर्ज हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया अब तेज की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कवायद सिस्टम को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया कदम है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पिछले 13 सालों में करीब 3 लाख 72 हजार लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें मंजूरी नहीं मिल पाई। अब सरकार का ध्यान इन लंबित आवेदनों के साथ-साथ नए पात्र लोगों को जोड़ने पर है। सबसे बड़ा बदलाव यह बताया गया है कि आय मानदंड को 1.25 लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना करने की योजना है। इसका अर्थ यह है कि अब 2.5 लाख तक सालाना कमाने वाले परिवार भी राशन कार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे। सरकार जल्दी ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में विधेयक के रूप में लाने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए दी जा रही मुफ्त यात्रा सुविधा में अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 2019 से चल रही पिंक टिकट व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, जुलाई 2026 से महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए 'पिंक सहेली कार्ड' का उपयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। अभी दोनों सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी व्यवस्था को डिजिटल मोड में लाना चाहती है। इसलिए, परिवहन विभाग लगातार महिलाओं को कार्ड के इस्तेमाल के लिए जागरूक कर रहा है। दिल्ली में रोजाना लाखों महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों से सफर करती हैं, ऐसे में यह बदलाव सीधे एक बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करेगा। अधिकारियों का कहना है कि बस में चढ़ते समय महिलाओं को अपना पिंक सहेली कार्ड मशीन पर टैप करना होगा, ताकि उनकी यात्रा डिजिटल सिस्टम में दर्ज हो सके।

सरकार इस योजना को 'वन नेशन, वन कार्ड' और राष्ट्रीय सामान्य मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC सिस्टम से जोड़ने की योजना बना रही है। अभी तक पिंक टिकट एक पेपर बेस्ड सिस्टम पर चल रहा था, जिसमें कई बार दुरुपयोग की घटनाएं और रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याएं सामने आई थीं। परिवहन विभाग के अनुसार, नए स्मार्ट कार्ड सिस्टम से सब्सिडी का पूरा डेटा ऑनलाइन दर्ज होगा और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही, अधिकारियों को यह जानने में भी मदद मिलेगी कि किस रूट पर महिलाओं की यात्रा ज्यादा हो रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'पिंक सहेली कार्ड' पहल की शुरुआत की थी। इसके बाद दिल्ली के 58 अलग-अलग केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, और अभी तक लगभग 6 लाख महिलाओं को कार्ड जारी भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाया है। अधिकारियों का कहना है कि महज 5 से 6 फीसदी महिलाएं ही यात्रा के दौरान कार्ड को टैप कर रही हैं, जबकि बाकी अब भी पुराने पिंक टिकट पर निर्भर हैं।

गर्मियों के मौसम को देखते हुए सरकार अभी सख्ती नहीं करना चाहती, लेकिन जुलाई से नए नियमों को पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। अगले कुछ हफ्तों में बस डिपो और प्रमुख स्टैंड्स पर जागरूकता अभियान शुरू किए जाएंगे। यात्रियों को बताया जाएगा कि कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है और मुफ्त यात्रा के लाभ के लिए किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा अभी केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए है। आवेदन करने वाली महिलाओं के पास दिल्ली का आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। 12 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। परिवहन विभाग इस बात को भी समझने की कोशिश कर रहा है कि महिलाएं डिजिटल कार्ड के बजाय पुराने टिकट सिस्टम को क्यों पसंद कर रही हैं। इसके लिए डीटीसी जल्द एक सर्वे कराने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 2026-27 के बजट में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में राजधानी की बस यात्रा व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल मोड में हो जाएगी।