तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद, मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों को एक बड़ा राहत पैकेज दिया है। गुरुवार को राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस बढ़ोतरी के बाद, सरकारी कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। ये बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। विजय का यह पहला बड़ा आर्थिक निर्णय माना जा रहा है और इसे कर्मचारियों में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी बयान के अनुसार, इस निर्णय से कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, राज्य सरकार पर सालाना लगभग 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, इसके लिए अधिकारियों ने कहा है कि सरकार आवश्यक अतिरिक्त फंड भी उपलब्ध कराएगी।

चेन्नई से मिली सूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के कल्याण के लिए नई योजनाओं को जल्दी लागू करने की इच्छा रखते हैं। हाल के समय में तमिलनाडु की राजनीति में तेजी से उभरे विजय ने चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों और महिलाओं से जुड़े कई वादे किए थे। अब, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद डीए बढ़ाने का निर्णय उन्हीं वादों की शुरुआत मानी जा रही है। राज्य के कई कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कुछ संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के बीच यह राहत जरूरी थी। वहीं, विपक्ष की तरफ से इस फैसले का ज्यादा विरोध नहीं देखने को मिला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सरकार आने वाले महीनों में कुछ और सामाजिक योजनाएं भी नए रूप में लागू कर सकती है। हालांकि, वित्तीय बोझ को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है क्योंकि राज्य पहले से कई कल्याणकारी योजनाओं पर बड़ा खर्च कर रहा है।

इस बीच, मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय ने महिलाओं के लिए चल रही 'कलैग्नार मगलीर उरिमाई थोगई' योजना को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि मई महीने की किस्त जल्द ही लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं। यह योजना पूर्व डीएमके सरकार के समय शुरू हुई थी और इसका नाम दिवंगत नेता एम. करुणानिधि के नाम पर रखा गया था। सरकारी बयान में कहा गया कि योजना के पुनर्गठन के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन फिलहाल मई की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं ताकि महिलाओं को भुगतान में देरी न हो। विधानसभा चुनाव के दौरान विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम ने 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा भी किया था।

Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त कल जारी होने जा रही है, जिससे 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा। मध्यप्रदेश की लाडली बहनों के लिए यह एक राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से इस किस्त को लॉन्च करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार एक साथ 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने इसके लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक हलचल भी बढ़ गई है। सुबह से ही आयोजन स्थल पर अधिकारियों की आवाजाही चल रही है।

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री एक क्लिक करके 1835 करोड़ 67 लाख 29 हजार 250 रुपये का ट्रांसफर करेंगे। यह राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए महिला लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी। यह योजना जून 2023 में शुरू हुई थी और तब से हर महीने महिलाओं के खातों में सहायता राशि भेजी जा रही है। अब तक 35 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। खासकर गांवों और छोटे कस्बों में इस योजना का असर साफ नजर आ रहा है। कई महिलाएं बता रही हैं कि यह राशि उनके छोटे खर्चों, बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों में मददगार साबित हो रही है।

नरसिंहपुर में होने वाली इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा संगठन भी सक्रिय है। स्थानीय स्तर से बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए अलग-अलग टीमों की ड्यूटी लगाई गई है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से भी संवाद कर सकते हैं। हालांकि, विपक्ष इस योजना को लेकर सवाल उठाता रहा है, मगर सरकार इसे अपनी प्रमुख जनहित योजनाओं में से मानती है। 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2023 से अप्रैल 2026 तक कुल 55 हजार 926 करोड़ 51 लाख रुपये महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश की प्रमुख योजनाओं में शुमार हो चुकी है, और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में इसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव देखा जा रहा है। 13 मई को जारी होने वाली 36वीं किस्त का इंतजार कई महिलाएं पिछले कुछ दिनों से कर रही थीं। सोमवार शाम तक कई जिलों में महिलाएं बैंक और ऑनलाइन खाते चेक करती नजर आईं। अब माना जा रहा है कि मंगलवार को राशि आने पर बड़ी संख्या में लाभार्थियों को राहत मिलेगी।

दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए दी जा रही मुफ्त यात्रा सुविधा में अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 2019 से चल रही पिंक टिकट व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, जुलाई 2026 से महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए 'पिंक सहेली कार्ड' का उपयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। अभी दोनों सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी व्यवस्था को डिजिटल मोड में लाना चाहती है। इसलिए, परिवहन विभाग लगातार महिलाओं को कार्ड के इस्तेमाल के लिए जागरूक कर रहा है। दिल्ली में रोजाना लाखों महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों से सफर करती हैं, ऐसे में यह बदलाव सीधे एक बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करेगा। अधिकारियों का कहना है कि बस में चढ़ते समय महिलाओं को अपना पिंक सहेली कार्ड मशीन पर टैप करना होगा, ताकि उनकी यात्रा डिजिटल सिस्टम में दर्ज हो सके।

सरकार इस योजना को 'वन नेशन, वन कार्ड' और राष्ट्रीय सामान्य मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC सिस्टम से जोड़ने की योजना बना रही है। अभी तक पिंक टिकट एक पेपर बेस्ड सिस्टम पर चल रहा था, जिसमें कई बार दुरुपयोग की घटनाएं और रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याएं सामने आई थीं। परिवहन विभाग के अनुसार, नए स्मार्ट कार्ड सिस्टम से सब्सिडी का पूरा डेटा ऑनलाइन दर्ज होगा और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही, अधिकारियों को यह जानने में भी मदद मिलेगी कि किस रूट पर महिलाओं की यात्रा ज्यादा हो रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'पिंक सहेली कार्ड' पहल की शुरुआत की थी। इसके बाद दिल्ली के 58 अलग-अलग केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, और अभी तक लगभग 6 लाख महिलाओं को कार्ड जारी भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाया है। अधिकारियों का कहना है कि महज 5 से 6 फीसदी महिलाएं ही यात्रा के दौरान कार्ड को टैप कर रही हैं, जबकि बाकी अब भी पुराने पिंक टिकट पर निर्भर हैं।

गर्मियों के मौसम को देखते हुए सरकार अभी सख्ती नहीं करना चाहती, लेकिन जुलाई से नए नियमों को पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। अगले कुछ हफ्तों में बस डिपो और प्रमुख स्टैंड्स पर जागरूकता अभियान शुरू किए जाएंगे। यात्रियों को बताया जाएगा कि कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है और मुफ्त यात्रा के लाभ के लिए किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा अभी केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए है। आवेदन करने वाली महिलाओं के पास दिल्ली का आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। 12 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। परिवहन विभाग इस बात को भी समझने की कोशिश कर रहा है कि महिलाएं डिजिटल कार्ड के बजाय पुराने टिकट सिस्टम को क्यों पसंद कर रही हैं। इसके लिए डीटीसी जल्द एक सर्वे कराने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 2026-27 के बजट में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में राजधानी की बस यात्रा व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल मोड में हो जाएगी।