मध्यप्रदेश सरकार सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। इसके तहत, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसे हम ईएसबी भी कहते हैं, के भर्ती नियमों का एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुसार, अब अधिकांश सरकारी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होंगी। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाने की योजना है। सरकार ने इन नियमों पर 5 जून तक आम लोगों, अभ्यर्थियों और संबंधित संस्थाओं से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की खबर के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच चर्चा बढ़ गई है।

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया अब “पात्रता परीक्षा” और “स्कोर कार्ड सिस्टम” के आधार पर चलेगी। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवारों को हर भर्ती के लिए अलग-अलग प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। ईएसबी हर साल तीन प्रकार की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिनमें सामान्य पात्रता परीक्षा, तकनीकी पात्रता परीक्षा, और शिक्षक पात्रता परीक्षा शामिल होंगी। अधिकारियों के अनुसार, जो अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करेंगे, उन्हें स्कोर कार्ड दिया जाएगा। इस स्कोर कार्ड की मदद से उम्मीदवार विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड दो साल तक मान्य रहेगा, जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता जीवनभर के लिए मानी जाएगी। हालांकि, नौकरी के लिए आवेदन करते समय स्कोर कार्ड की वैधता सीमित अवधि तक होगी।

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सरल होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे परीक्षाओं की संख्या भी कम हो सकती है। ड्राफ्ट में परीक्षा पैटर्न के बारे में भी जानकारी दी गई है। सामान्य पात्रता परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जो सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान, गणित, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होंगे। तकनीकी पात्रता परीक्षा में भी 100 प्रश्न होंगे, लेकिन इनमें से 75 प्रश्न संबंधित तकनीकी विषय से पूछे जाएंगे। इस बीच, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप भी जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया के अनुसार, विभाग की वेबसाइट पर इसका ड्राफ्ट उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं 5 जून 2026 तक ई-मेल और ऑनलाइन माध्यम से सुझाव भेज सकते हैं। इसके बाद आए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में हाल ही में निगम, मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्त किए गए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए सोमवार को भोपाल में एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जा रहा है। ये कार्यक्रम राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में सुबह 9 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। खबरों के मुताबिक, सरकार इस ट्रेनिंग के जरिए नए पदाधिकारियों को उनके अधिकार, जिम्मेदारियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में साफ-साफ जानकारी देना चाहती है। इस कार्यक्रम में कुल 63 गैर-सरकारी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, जिन्हें मंत्री दर्जा प्राप्त है। ट्रेनिंग करीब दोपहर 2 बजे तक चलेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर 18 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। अधिकारी विभिन्न विषयों पर प्रजेंटेशन देंगे, जिसमें निगम-मंडलों का कामकाज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रशासनिक सीमाएं, शासन व्यवस्था और विभागीय समन्वय जैसे मुद्दे शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि हाल के दिनों में कुछ निगम-मंडल अध्यक्षों की पदभार ग्रहण के दौरान निकाली गई रैलियों और शक्ति प्रदर्शन को लेकर पार्टी में नाराजगी देखी गई थी। ये मामला दिल्ली तक पहुंचने के बाद बीजेपी संगठन ने इसे गंभीरता से लिया और भिंड किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह ठाकुर को पद से हटा दिया, जबकि पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर को नोटिस जारी कर उनके अधिकार फिलहाल फ्रीज कर दिए गए।

इस घटनाक्रम के बाद सरकार और संगठन दोनों कोशिश कर रहे हैं कि आगे ऐसी स्थिति न बने। ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस बात पर जोर रहेगा कि निगम-मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र को समझें और विभागीय मंत्रियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टकराव से बचें। अधिकारियों के मुताबिक, कई बार नए पदाधिकारी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक सीमाओं को पूरी तरह नहीं समझते, जिससे विवाद की स्थिति बन जाती है। इसलिए इस ट्रेनिंग को सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और समन्वय का अभ्यास माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश में आज का दिन राजनीति और सरकारी योजनाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार की चर्चित लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त आज जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से एक क्लिक में करोड़ों महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। सरकार के अनुसार, प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस बार कुल 1,835.67 करोड़ रुपये का ट्रांसफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि योजना के तहत अब तक 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम महिलाओं के खातों में पहुंच चुकी है। भोपाल समेत कई जिलों में कार्यक्रम की तैयारी देर रात तक चलती रही, और स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

मुख्यमंत्री का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। सुबह से सरकारी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू होगी। तय कार्यक्रम के अनुसार, सीएम दोपहर करीब 12 बजे भोपाल से नरसिंहपुर के लिए रवाना होंगे। वहां लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ-साथ कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने की संभावना है। दोपहर बाद, सीएम अनूपपुर जिले के कोतमा जाएंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होना है। इसके बाद, शाम को जबलपुर होते हुए रायपुर रवाना होंगे। रायपुर में भी एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। देर शाम वहां से दिल्ली के लिए रवाना होने का कार्यक्रम तय है। लगातार दौरों और बैठकों के चलते प्रशासनिक अमला भी पूरे दिन सक्रिय रहेगा।

उधर, प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल बनी हुई है। पार्टी में नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर चल रही टैलेंट हंट प्रक्रिया के तहत आज पूर्व प्रवक्ताओं का इंटरव्यू लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी संगठन मीडिया और टीवी डिबेट्स में मजबूत उपस्थिति बनाने की तैयारी कर रहा है। कल नए चेहरों के इंटरव्यू हुए थे, जबकि आज पुराने और अनुभवी प्रवक्ताओं से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस दफ्तर में सुबह से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाजाही बढ़ने के संकेत हैं। जानकारी के मुताबिक, इंटरव्यू के बाद प्रदेश स्तर पर नई सूची तैयार की जा सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावी माहौल को देखते हुए पार्टी मीडिया टीम को नए सिरे से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है।

राजधानी भोपाल में मंगलवार को इंडो-फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। शहर के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही हलचल तेज रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। प्रशासन और उद्योग विभाग के अधिकारी देर रात तक तैयारियों में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए मध्यप्रदेश सरकार विदेशी निवेश को लेकर बड़ा संदेश देना चाहती है।

जानकारी के मुताबिक कॉन्क्लेव में एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास फोकस रहेगा। मध्यप्रदेश के करीब 60 से 80 उद्योग प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इनके साथ फ्रांसीसी कंपनियों की बी-2-बी और बी-2-जी बैठकें हो रही हैं। अधिकारियों के अनुसार कई अहम निवेश प्रस्तावों और एमओयू पर चर्चा चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ कंपनियां प्रदेश में लॉन्ग टर्म निवेश को लेकर भी रुचि दिखा रही हैं।

कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्य और फ्रांसीसी उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी। सरकार का मानना है कि इससे मध्यप्रदेश को ग्लोबल इंडस्ट्री नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि कॉन्क्लेव को सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि डसॉल्ट सिस्टम्स के साथ वर्चुअल ट्विन टेक्नोलॉजी, सिस्ट्रा के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और सनोफी के साथ हेल्थ सेक्टर में सहयोग को लेकर बातचीत हो सकती है।

कॉन्क्लेव में सनोफी, डसॉल्ट सिस्टम्स, सूफलेट माल्ट, सिस्ट्रा, एंजी, ईडीएफ, डेकाथलॉन, रॉयल कैनिन और लैक्टालिस जैसी कई बड़ी फ्रांसीसी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में रोजगार और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को भी इसका फायदा मिलने की बात कही जा रही है, खासकर माल्टिंग बार्ली और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े क्षेत्रों में। वहीं इसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधियों से वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे।

Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त कल जारी होने जा रही है, जिससे 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा। मध्यप्रदेश की लाडली बहनों के लिए यह एक राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से इस किस्त को लॉन्च करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार एक साथ 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने इसके लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक हलचल भी बढ़ गई है। सुबह से ही आयोजन स्थल पर अधिकारियों की आवाजाही चल रही है।

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री एक क्लिक करके 1835 करोड़ 67 लाख 29 हजार 250 रुपये का ट्रांसफर करेंगे। यह राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए महिला लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी। यह योजना जून 2023 में शुरू हुई थी और तब से हर महीने महिलाओं के खातों में सहायता राशि भेजी जा रही है। अब तक 35 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। खासकर गांवों और छोटे कस्बों में इस योजना का असर साफ नजर आ रहा है। कई महिलाएं बता रही हैं कि यह राशि उनके छोटे खर्चों, बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों में मददगार साबित हो रही है।

नरसिंहपुर में होने वाली इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा संगठन भी सक्रिय है। स्थानीय स्तर से बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए अलग-अलग टीमों की ड्यूटी लगाई गई है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से भी संवाद कर सकते हैं। हालांकि, विपक्ष इस योजना को लेकर सवाल उठाता रहा है, मगर सरकार इसे अपनी प्रमुख जनहित योजनाओं में से मानती है। 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2023 से अप्रैल 2026 तक कुल 55 हजार 926 करोड़ 51 लाख रुपये महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश की प्रमुख योजनाओं में शुमार हो चुकी है, और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में इसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव देखा जा रहा है। 13 मई को जारी होने वाली 36वीं किस्त का इंतजार कई महिलाएं पिछले कुछ दिनों से कर रही थीं। सोमवार शाम तक कई जिलों में महिलाएं बैंक और ऑनलाइन खाते चेक करती नजर आईं। अब माना जा रहा है कि मंगलवार को राशि आने पर बड़ी संख्या में लाभार्थियों को राहत मिलेगी।