केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 17 मई से छत्तीसगढ़ में तीन दिन का दौरा करेंगे। इस दौरे को लेकर प्रशासनिक हलकों में खास हलचल है, क्योंकि इसमें सुरक्षा और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले और कार्यक्रम शामिल हैं। अहम बातें डायल-112 सेवा का विस्तार, फॉरेंसिक यूनिट्स की शुरुआत, और बस्तर क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा पर केंद्रित रहेंगी। बताया गया है कि शाह रायपुर और जगदलपुर में अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।

रविवार शाम करीब 6:25 बजे गृहमंत्री अहमदाबाद से विशेष विमान से रवाना होंगे और रात लगभग 8:10 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वे सीधे मेफेयर रिसॉर्ट जाएंगे, जहां वे रात बिताएंगे। उनके आगमन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हैं, एयरपोर्ट से लेकर होटल और कार्यक्रम स्थलों तक अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस दौरे में सुरक्षा और विकास दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

18 मई को उनका कार्यक्रम रायपुर में है, जहां वे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जाकर डायल-112 सेवा के लिए तैयार किए गए 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। यह कार्यक्रम राज्य में आपातकालीन पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी तक यह सेवा कुछ ही जिलों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था से आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी होने की उम्मीद है। इसी दौरान, फॉरेंसिक जांच को मजबूत करने के लिए सभी 33 जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स तैनात की जाएंगी, जो घटनास्थल पर शुरुआती वैज्ञानिक जांच में मदद करेंगी।

इसके बाद शाह रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और नेतानार पहुंचकर जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान बनाने में मदद करेगा। इसके बाद वे अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। बस्तर क्षेत्र में लंबे समय से नक्सल विरोधी अभियानों में शहीद हुए जवानों की याद में यह कार्यक्रम खास महत्व रखता है। दोपहर बाद जगदलपुर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा बैठकें भी होंगी।

19 मई को जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत चार राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अंतरराज्यीय समन्वय, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, विकास योजनाएं, और प्रशासनिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें गृहमंत्री दौरे और फैसलों की जानकारी साझा कर सकते हैं। और फिर शाम को वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पूरे दौरे को बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने 11 मई को भोपाल में एक बैठक के दौरान बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बैठक में कुल 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मध्यप्रदेश में बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर तेजी लाई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, ये फैसले भविष्य की विकास रणनीति को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।

बैठक में वित्त विभाग से संबंधित एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें केंद्र के 16वें वित्त आयोग से लोक वित्त पोषित योजनाओं के लिए 15 हजार 598.27 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। यह स्वीकृति कोषालय व्यवस्था को सुदृढ़ करने, लंबित देनदारियों के निपटारे, और लेखा प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार जैसे कार्यों के लिए है। यहां आईटी परियोजनाओं और आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली को भी आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी।

सड़क और शहरी विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के तहत शहरी और नगरीय मार्गों के निर्माण और सुधार के लिए 6 हजार 900 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसमें नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत शामिल है। इस योजना को स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं देने के लिए जरूरी माना जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा के मामले में, कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए राहत देने का भी फैसला किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 6115.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब वर्ग के बुजुर्गों को हर महीने 600 रुपये की पेंशन मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह योजना कमजोर वर्ग के लोगों को मदद पहुंचाएगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी ठोस निवेश किया गया है। सीहोर जिले के बुदनी में नए एमबीबीएस कॉलेज, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 763.40 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। यहां 100 एमबीबीएस सीटों के साथ 500 बेड का अस्पताल भी बनेगा, जिससे इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा।

नीमच जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय परियोजना के लिए 163.95 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 5200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा दी जाएगी, और 22 गांवों के किसानों को सीधा लाभ होगा। न्यायालय परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी 94 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने छोटे ठेकेदारों को राहत देते हुए सड़क निर्माण कार्यों में डामर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मासिक मूल्य समायोजन लागू करने का निर्णय भी लिया है। इससे निर्माण कार्यों में रुकावट नहीं आएगी और परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी। यह निर्णय वैश्विक स्तर पर बढ़ती लागत को देखते हुए जरूरी माना गया है।

कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा।