दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की एक महत्वपूर्ण खबर आई है। सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजधानी में पिछले 13 साल से रुकी हुई नई राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अब फिर से शुरू की जा रही है। 15 जून से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, यानी अब वे अपने घर बैठे ही आवेदन कर पाएंगे। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब काफी लोग अपने राशन कार्ड के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि पुराने रिकॉर्ड के ऑडिट में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। करीब 1 लाख 44 हजार लोग ऐसे पाए गए हैं, जो निर्धारित आय मानदंड से ऊपर हैं, यानी वे पात्रता की सीमा में नहीं आते। इसके अलावा, 35 हजार लोग पिछले एक साल से राशन नहीं ले चुके हैं। 29 हजार राशन कार्ड धारकों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन रिकॉर्ड में उनके कार्ड अभी भी सक्रिय दिख रहे हैं। साथ ही, 23 हजार डुप्लीकेट राशन कार्ड भी मिले हैं। कुल मिलाकर, लगभग 7 लाख 72 हजार से ज्यादा अपात्र लोग सिस्टम में दर्ज हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया अब तेज की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कवायद सिस्टम को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया कदम है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पिछले 13 सालों में करीब 3 लाख 72 हजार लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें मंजूरी नहीं मिल पाई। अब सरकार का ध्यान इन लंबित आवेदनों के साथ-साथ नए पात्र लोगों को जोड़ने पर है। सबसे बड़ा बदलाव यह बताया गया है कि आय मानदंड को 1.25 लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना करने की योजना है। इसका अर्थ यह है कि अब 2.5 लाख तक सालाना कमाने वाले परिवार भी राशन कार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे। सरकार जल्दी ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में विधेयक के रूप में लाने की तैयारी कर रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार की सीएम युवा योजना में एक नया अपडेट आया है। अब इस योजना के तहत युवाओं को बिना बैंक गारंटी के 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक नई शर्त जोड़ी गई है। राज्य सरकार ने ये तय किया है कि लाभार्थियों को पहले 30 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करना होगा। इसके बाद ही बैंक लोन की राशि जारी करेगा।

ये बदलाव सीएम युवा उद्यमी विकास योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसका प्रमाण पत्र सीधे ऑनलाइन बैंक सिस्टम में जाएगा, और इसी के आधार पर लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फेस रिकग्निशन जैसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी की संभावना न रहे। पहले कई मामलों में बैंक में आवेदन फंसे रहते थे, इसे देखते हुए सिस्टम को और मजबूत किया गया है। अब लोन मंजूर होने के बाद उचित संस्थानों से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, ताकि युवा सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि व्यवसाय के बारे में सही ज्ञान भी हासिल कर सकें।

सीएम युवा योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक युवा नौकरी मांगने की बजाय अपना व्यवसाय शुरू करें। इस योजना के तहत हर साल करीब एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है, और अगले दस वर्षों में कुल दस लाख रोजगार सृजित करने की योजना है। योजना के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के युवा आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता आठवीं पास है, लेकिन जिन युवाओं के पास कौशल प्रशिक्षण, आईटीआई, डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, यह भी जरूरी है कि आवेदक किसी अन्य सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ पहले से न ले रहा हो।

आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को सबसे पहले एमएसएमई विभाग के पोर्टल पर जाना होगा और वहां रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल नंबर और ओटीपी से वेरिफिकेशन के बाद, उन्हें लॉगिन करके 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' सेक्शन में जाना होगा। यहाँ उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक डिटेल और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासबुक, आयु प्रमाण, फोटो और कौशल प्रमाण पत्र शामिल हैं। आवेदन पूरा होने के बाद बैंक और विभागीय स्तर पर जांच होती है, और स्वीकृति मिलने पर प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की जाती है। जैसे ही प्रशिक्षण पूरा होता है, लोन की राशि सीधे आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।