रविवार को मध्यप्रदेश के छतरपुर में भाजपा के जिला स्तरीय अभ्यास वर्ग में प्रदेशाध्यक्ष हेमन्त खंडेलवाल ने संगठन और सरकार की योजनाओं पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उनका कहना था कि भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि सरकार की योजनाएं हर एक व्यक्ति तक पहुंचें। इस कार्यक्रम में पार्टी के ढेर सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करते हुए संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा लगातार प्रशिक्षण, संवाद और बूथ स्तर पर संपर्क अभियान चला रही है ताकि कार्यकर्ता सक्रिय रहें। उनके अनुसार, संगठन तभी मजबूत होगा जब सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचेगी।

अभ्यास वर्ग के दौरान, हेमन्त खंडेलवाल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पिछली कुछ सालों में करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं और केंद्र की योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि लगातार जनसंपर्क और सेवा के माध्यम से लोगों के बीच सक्रिय है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सोशल मीडिया तक सीमित न रहें, बल्कि गांव और वार्ड स्तर पर लोगों से सीधे जुड़ें। बैठक में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और बूथ प्रबंधन पर भी चर्चा हुई।

जब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछा गया, तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कई अन्य देशों की तुलना में कम बढ़ी हैं। उन्होंने पाकिस्तान और यूरोप के कुछ देशों का उदाहरण दिया, जहां फ्यूल की कीमतों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है। खंडेलवाल ने बताया कि भारत कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर यहां भी दिखता है। उनका कहना था कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आम लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े।

कार्यक्रम के अंत में, उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि भाजपा का ध्यान सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन और जनता के बीच संवाद बनाए रखना भी पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। छतरपुर में आयोजित इस अभ्यास वर्ग को आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठन विस्तार के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

पांच देशों की यात्रा से लौटते ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में खासा buzz है। चर्चा सिर्फ सरकारी कामकाज की समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें भी फिर से उठने लगी हैं। जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक, यह बैठक शाम के करीब 4 बजे नई दिल्ली के 'सेवा तीर्थ' में होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य मंत्री शामिल होंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की यह पहली बड़ी समीक्षा बैठक मानी जा रही है। इस समय यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ओर NEET परीक्षा लीक मामले को लेकर सरकार विपक्ष और छात्रों के निशाने पर है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में दिनभर इस बैठक की चर्चाएं होती रही हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों की कामकाजी रिपोर्ट पर भी नज़र डाल सकते हैं। कुछ मंत्रालयों के प्रदर्शन पर पहले ही सवाल उठाए जा चुके हैं, जिससे कई मंत्री दबाव में नज़र आ रहे हैं।

शुरूआती जानकारी के अनुसार, इस बैठक में देश की मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। खासकर, पश्चिम एशिया के संकट का आर्थिक असर प्रमुख विषय हो सकता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों पर निर्भर है, और हालात बिगड़ने से सप्लाई चेन पर असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पहले से ही चर्चा में है, साथ ही LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा, उर्वरक, कृषि, विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रालयों को निर्देश दे सकते हैं कि संकट का असर आम जनता पर कम से कम पड़े। इसी बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। हालांकि, इसका एजेंडा अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसमें कानून व्यवस्था और परीक्षा पेपर लीक जैसी समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज़ हो गई है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे कई राज्यों में जांच का दायरा बढ़ चुका है।

NEET परीक्षा लीक मामला इस समय केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन चुका है। लगभग 23 लाख छात्र परीक्षा से जुड़े फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। NTA की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने परीक्षा को 'सिस्टेमैटिक फेलियर' बताते हुए एनटीए को हटाने की मांग की है। छात्र संगठनों का विरोध भी लगातार बढ़ रहा है, कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना तेज है। ऐसे माहौल में, प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखी जा रही है। BJP के भीतर भी चर्चा है कि सरकार आने वाले महीनों में अपनी कार्यशैली और फैसलों को लेकर अधिक आक्रामक रुख अपना सकती है। कुछ नेताओं का कहना है कि बैठक में अगले दस साल की विकास और सुधार रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली में इस बैठक को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बनी रही है। कई मंत्रियों की नजरें इस बात पर हैं कि प्रधानमंत्री बैठक में क्या संकेत देते हैं और क्या वास्तव में बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसके परिणाम आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी नजर आने लगे हैं। महंगे पेट्रोल-डीजल के चलते महंगाई फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर किचन तक हर जगह पड़ेगा। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में सुबह जैसे ही नए दर लागू हुए, लोग इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए देखे गए। कई लोगों का कहना था कि पहले ही उनके बजट को संभालना मुश्किल था, अब हालात और भी कठिन होने वाले हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से सबसे बड़ा प्रभाव माल ढुलाई पर पड़ता है। जब ट्रक, टैंकर और डिलीवरी वाहन अधिक खर्च में चलते हैं, तो उसका बोझ सीधे सामान की कीमतों पर पड़ता है। इससे सब्जी मंडियों से लेकर किराना दुकानों तक इसके असर धीरे-धीरे दिखने लगता है। ऐसा कहा जा रहा है कि सब्जी, दूध, फल और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई चेन पूरी तरह डीजल पर निर्भर करती है, ऐसे में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी पूरे बाजार को प्रभावित कर सकती है। सुबह के समय मंडियों में इस मुद्दे पर व्यापारी आपस में चर्चा कर रहे थे।

कई ट्रांसपोर्टर बताते हैं कि डीजल उनके काम की लाइफलाइन है और हर लीटर में बढ़ोतरी से उनके खर्च में सीधा इजाफा होता है। मजबूरी में उन्हें किराया बढ़ाना पड़ता है, जिसका असर अंततः आम ग्राहकों पर भी पड़ता है। कैब और बाइक एग्रीगेटर कंपनियां भी मौजूदा हालात को देखते हुए किराया बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं। वहीं, बसों का किराया भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दवा और मेडिकल सप्लाई पर इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स खर्च के बढ़ने से सप्लाई कॉस्ट भी ऊपर जाती है।

इस बीच, आम उपभोक्ताओं को यह चिंता भी सता रही है कि ग्रॉसरी, पैकेज्ड फूड और कुछ हद तक फ्लाइट टिकट भी महंगे हो सकते हैं। किसानों के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि खेती में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर और मशीनें भी डीजल पर निर्भर हैं। यानी उत्पादन लागत बढ़ेगी, और इसका असर बाजार में महसूस किया जाएगा। कुल मिलाकर, पेट्रोल-डीजल की यह बढ़ोतरी धीरे-धीरे हर घर के बजट में एक नई चुनौती जोड़ती दिखाई दे रही है।

भोपाल में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं, जिससे आम लोगों पर सीधा असर पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल के चलते मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं। यहाँ पेट्रोल के दाम लगभग 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, जिससे भोपाल में पेट्रोल की कीमत 109.82 रुपए प्रति लीटर हो गई है। एक दिन पहले यह कीमत 106.68 रुपए थी। डीजल की कीमत भी बढ़कर 94.98 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं को मुश्किल का सामना करना पड़ा है।

भोपाल के अलावा, प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में समान रूप से बढ़ोतरी देखी गई है। इंदौर में, पेट्रोल की कीमत लगभग 109.58 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 94.97 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं, ग्वालियर में पेट्रोल 109.70 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.99 रुपए प्रति लीटर है। जबलपुर में तो हालात और भी खराब हैं, यहाँ पेट्रोल की कीमत 109.87 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच गई है, जो कि राज्य में सबसे अधिक मानी जा रही है। डीजल भी यहाँ 95.06 रुपए प्रति लीटर के करीब बिक रहा है। विभिन्न शहरों में कीमतों का यह अंतर ट्रांसपोर्टेशन और टैक्स सिस्टम के कारण और भी स्पष्ट हो जाता है।

जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक आपूर्ति पर प्रभाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पहले जहाँ कच्चा तेल लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल था, अब यह 120 डॉलर से ऊपर जा चुका है। इस कारण भारतीय तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है और घरेलू बाजार में कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्थिति ठीक नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार-चढ़ाव संभव है।

रायपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार सुबह से शहर के कई इलाकों में हालात ठीक नहीं रहे। राजधानी में जब पेट्रोल 103.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.57 रुपए प्रति लीटर पहुंचा, तो लोगों में थोड़ी घबराहट देखने को मिली। इसके चलते फ्यूल स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कुछ जगहों पर तो सड़क पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइनें लग गईं, और लोग घंटों इंतजार करते रहे। प्रशासन का कहना है कि यह सब अफवाहों और पैनिक बाइंग का नतीजा है, जबकि असल में शहर में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है।

सुबह जैसे ही दाम बढ़ने की खबर फैली, कई लोग बिना जरूरत के भी अपने वाहनों की टंकियां भराने पहुंच गए। कुछ पेट्रोल पंपों पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों की भीड़ अचानक बढ़ गई, जिससे मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ी आ गई। कर्मचारियों ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में बिक्री एक ही समय में कई गुना बढ़ गई। इसी दौरान प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए तुरंत बैठक बुलाई और पेट्रोल पंप संचालकों तथा तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सप्लाई में कोई कमी नहीं है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

रायपुर कलेक्टर ने बैठक के बाद सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने के लिए डिपो से 24 घंटे ईंधन की आपूर्ति जारी रखने के निर्देश दिए हैं। पहले जहां टैंकरों की एंट्री सीमित समय के लिए होती थी, अब इसे हटा दिया गया है ताकि सप्लाई लगातार सुनिश्चित हो सके और किसी भी पंप पर दबाव न बने। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं और आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन भरवाएं। दूसरी ओर, शहर के कुछ इलाकों से ये शिकायतें भी आई हैं कि देर शाम तक कुछ पंपों पर स्टॉक कम हो गया, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई।

इस बीच, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम जीवन पर पड़ता है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है, जिससे सब्जी, अनाज और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। किसानों पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि खेती में डीजल से चलने वाली मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है। बस और ऑटो के किराए में भी आने वाले दिनों में बदलाव की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बताया जा रहा है। हाल के वैश्विक तनाव के चलते क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जिससे तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है।

हालांकि, यह भी सच है कि पिछले काफी समय से देश में ईंधन के दाम स्थिर रहे हैं और मार्च 2024 के बाद से कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी गई थी। चुनाव से पहले सरकार ने कीमतों में थोड़ी राहत भी दी थी, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते स्थिति बदलती दिख रही है। फिलहाल, प्रशासन की कोशिश है कि शहर में किसी तरह की अफरातफरी न फैले और सप्लाई सुचारू बनी रहे, लेकिन लोगों की चिंता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की बचत पर जोर देने के बाद खुद भी इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया है। बुधवार को उन्होंने अपने आवास से सिर्फ दो गाड़ियों के साथ केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाने का फैसला किया। जब सुबह दिल्ली की सड़कों पर पीएम मोदी का छोटा काफिला दिखा, तो इस पर काफी चर्चा होने लगी। एक कार में वे अपने स्टाफ के साथ थे, जबकि दूसरी गाड़ी में एसपीजी के सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। आमतौर पर जब प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं, तो लंबा सुरक्षा काफिला होता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग थी। इसे सरकार की ओर से ईंधन की बचत के लिए एक प्रतीकात्मक और व्यावहारिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी के इस छोटे काफिले की तस्वीरें और वीडियो तेजी से साझा किए गए।

असल में, कुछ दिन पहले, हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी ने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। उसी कार्यक्रम में, उन्होंने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद टालने की भी सलाह दी थी। इस वक्त से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले को छोटा करना शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ईंधन की बचत को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कुछ विभागों में ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता देने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि अनावश्यक यात्रा कम हो सके।

प्रधान मंत्री की इस पहल के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे “प्रधानसेवक की मिसाल” करार दिया और कहा कि जब नेतृत्व खुद उदाहरण पेश करता है तो यह जन आंदोलन का रूप ले लेता है। उन्होंने भी अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम करने का ऐलान किया है। हालांकि, विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इसे सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम बताया है। इस बीच, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हालिया बयान के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में बदलाव आ सकता है। मंत्री ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण तेल कंपनियों पर भारी दबाव है।

पीएम मोदी की अपील के बाद मध्यप्रदेश में वीआईपी काफिलों की संख्या में कमी आई है। मंगलवार को जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से नरसिंहपुर के लिए रवाना हुए, तो उनका काफिला पहले के मुकाबले काफी छोटा नजर आया। आमतौर पर सीएम के साथ लगभग 13 गाड़ियां होती थीं, लेकिन इस बार सिर्फ सात गाड़ियां ही उनके साथ थीं। एयरपोर्ट रोड पर जब उनका काफिला गुजरा, तो लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं। प्रशासनिक सर्कलों में भी इस पर चर्चा होती रही। सरकार ने ईंधन की बचत को लेकर ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खासकर जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें और सप्लाई पर दबाव बना हुआ है, तो राज्य सरकार इसे एक संदेश के रूप में भी देख रही है।

सीएम के बाद अब डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने भी अपने विभाग में गाड़ियों के कम इस्तेमाल की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल मीडिया के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी कार्यक्रमों और दौरे के दौरान अतिरिक्त वाहनों का उपयोग न किया जाए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में अब साझा वाहन सिस्टम और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में विभागीय बैठकों और फील्ड विजिट में भी सीमित गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि ईंधन बचत सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती और रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग का भी मुद्दा उठाया। सरकार इसे जन जागरूकता अभियान से जोड़ने पर भी विचार कर रही है। मंत्रालय के कई अधिकारियों का मानना है कि वीआईपी मूवमेंट में अक्सर जरूरत से ज्यादा वाहन शामिल होते हैं और इसे कम करने के लिए दबाव बढ़ रहा है।

एक तरफ खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी मंगलवार को केवल एक कार में मंत्रालय पहुंचे। उनके पास न तो पायलेट वाहन था और न ही कोई लंबा फॉलो काफिला। मंत्रालय के बाहर मौजूद लोगों के बीच इस पर चर्चा होती रही। मंत्री सारंग ने कहा कि पीएम मोदी की अपील देश और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ी हुई है, इसलिए सभी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से भी कहा कि जहां जरूरी न हो, वहां निजी वाहनों का कम उपयोग करें। देर शाम तक सोशल मीडिया पर सीएम और मंत्रियों के छोटे काफिलों की तस्वीरें वायरल होती रहीं। कुछ लोग इसे सकारात्मक पहल कह रहे हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ प्रतीकात्मक कदम मान रहे हैं।