छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्मी की बढ़ती मार और ईंधन की बचत को ध्यान में रखते हुए अपने कामकाज में बड़ा बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद, हाईकोर्ट प्रशासन ने समर वेकेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर जारी सर्कुलर के अनुसार, छुट्टियों के दौरान ज्यादातर सुनवाई वर्चुअल मोड में होगी। इससे वकीलों, पक्षकारों, और जिन लोगों को दूर-दूर से आना पड़ता था, उन्हें कोर्ट पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना जा रहा है कि भीषण गर्मी और फ्यूल खपत को कम करने का यह फैसला काफी अहम है। हाईकोर्ट प्रशासन का कहना है कि तकनीक के जरिए न्यायिक प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के सुगम बनाया जाएगा।

सर्कुलर में यह साफ किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में अदालत की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, लेकिन अगर किसी वकील को तकनीकी वजह से ऑनलाइन जुड़ने में दिक्कत होती है, तो उसे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का मौका मिलेगा। जरूरत पड़ने पर कोर्ट खुद भी किसी मामले में फिजिकल सुनवाई का निर्देश दे सकता है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट और जिला अदालतों के कर्मचारियों के लिए भी नई व्यवस्था बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए एक रोटेशन सिस्टम रहेगा ताकि कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहें और काम में कोई रुकावट न आए। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को मोबाइल और अन्य सरकारी संपर्क माध्यमों पर हमेशा उपलब्ध रहना होगा। कोर्ट प्रशासन का मानना है कि इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने फ्यूल बचाने के लिए व्हीकल पूलिंग को भी प्रमोट करने का निर्णय लिया है। न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्री अफसरों और मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए साझा वाहन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। हाईकोर्ट के जजों से भी कार पूलिंग अपनाने की अपील की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा और सरकारी संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के लिए भी है। हाईकोर्ट रजिस्ट्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सुनवाई में कोई समस्या न आए। लगातार बढ़ती गर्मी और फ्यूल संकट के बीच हाईकोर्ट का यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है।

नई दिल्ली में गुरुवार को कुछ खास ही देखने को मिला जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीवीआईपी काफिले की बजाय दिल्ली मेट्रो में सफर करने का फैसला किया। सुनने में आया है कि यह कदम प्रधानमंत्री की मितव्ययता और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील के संदर्भ में उठाया गया। सीएम ने दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक आम यात्रियों के साथ सफर किया और इस दौरान उनसे बातचीत करते रहे। अचानक मुख्यमंत्री को देख कुछ यात्रियों के लिए ये एक नई चीज़ थी, लेकिन जल्दी ही माहौल सामान्य हो गया और बातचीत शुरू हो गई। सीएम ने लोगों से उनके अनुभव साझा करने को कहा, मेट्रो के उपयोग पर उनकी राय जानी और ये भी समझने की कोशिश की कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनकी ज़िंदगी को आसान बना रहा है। कई यात्रियों ने खुलकर अपनी बात कही, कुछ ने समय की बचत की बात की तो कुछ ने ट्रैफिक से राहत की। पूरे सफर के दौरान माहौल औपचारिक से ज्यादा बातचीत का रहा। इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि आम लोगों की तरह सफर करना न सिर्फ संभव है बल्कि व्यावहारिक भी है, खासकर बड़े शहरों में जहां ट्रैफिक और ईंधन की खपत की समस्या है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है और लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।

मोहित यादव पहले से ही केंद्र की अपील के बाद सरकारी स्तर पर मितव्ययता और ईंधन बचत को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई गाइडलाइंस भी तैयार की हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता देना और सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या को घटाना शामिल है। सीएम का कहना है कि देश की आर्थिक मजबूती और विदेशी निर्भरता कम करने के लिए हर स्तर पर छोटे बदलाव करने की जरूरत है। इसी सोच के तहत अब उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या भी घटाई गई है और पहले की तुलना में लगभग आधी गाड़ियां ही इस्तेमाल हो रही हैं, जो अब 8 वाहनों तक सीमित बताई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि आगे जाकर मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कम ईंधन खपत वाले विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अनावश्यक यात्रा और खर्च को रोका जा सके इसीलिए कुछ बैठकों को वर्चुअल मोड में करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस निर्णय के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, हालांकि इसे पूरी तरह लागू करना आसान नहीं होगा।

इस पूरी घटना को प्रधानमंत्री की हालिया अपील से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें उन्होंने देशवासियों से ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल की बात की थी। नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद कई राज्यों में विभिन्न स्तरों पर पहल दिखाई दे रही है, लेकिन मध्यप्रदेश का यह कदम खासकर चर्चा में है क्योंकि यहां मुख्यमंत्री खुद ही मैदान में उतरकर संदेश दे रहे हैं। ये प्रतीकात्मक कदम जनता के बीच एक अलग संदेश देते हैं और लोगों को अपने व्यवहार पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली मेट्रो में सीएम की यह यात्रा इसी संदर्भ में देखी जा रही है, जहां एक तरफ शहरी जीवन की व्यस्तता है, तो दूसरी तरफ संसाधनों की बचत का सवाल भी लगातार उठता रहता है। कुल मिलाकर, यह पूरा घटनाक्रम एक राजनीतिक संदेश से ज्यादा एक व्यवहारिक अपील के तौर पर सामने आ रहा है, जो आने वाले दिनों में और भी चर्चाओं को जन्म दे सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की बचत पर जोर देने के बाद खुद भी इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया है। बुधवार को उन्होंने अपने आवास से सिर्फ दो गाड़ियों के साथ केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाने का फैसला किया। जब सुबह दिल्ली की सड़कों पर पीएम मोदी का छोटा काफिला दिखा, तो इस पर काफी चर्चा होने लगी। एक कार में वे अपने स्टाफ के साथ थे, जबकि दूसरी गाड़ी में एसपीजी के सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। आमतौर पर जब प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं, तो लंबा सुरक्षा काफिला होता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग थी। इसे सरकार की ओर से ईंधन की बचत के लिए एक प्रतीकात्मक और व्यावहारिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी के इस छोटे काफिले की तस्वीरें और वीडियो तेजी से साझा किए गए।

असल में, कुछ दिन पहले, हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी ने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। उसी कार्यक्रम में, उन्होंने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद टालने की भी सलाह दी थी। इस वक्त से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले को छोटा करना शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ईंधन की बचत को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कुछ विभागों में ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता देने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि अनावश्यक यात्रा कम हो सके।

प्रधान मंत्री की इस पहल के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे “प्रधानसेवक की मिसाल” करार दिया और कहा कि जब नेतृत्व खुद उदाहरण पेश करता है तो यह जन आंदोलन का रूप ले लेता है। उन्होंने भी अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम करने का ऐलान किया है। हालांकि, विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इसे सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम बताया है। इस बीच, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हालिया बयान के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में बदलाव आ सकता है। मंत्री ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण तेल कंपनियों पर भारी दबाव है।