रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने शहर में चल रहे विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और परियोजनाओं में सामने आ रही खामियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम मुख्यालय में सोमवार को करीब छह घंटे तक चली समीक्षा बैठक में महापौर ने अधिकारियों और अभियंताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्माण कार्य में गड़बड़ी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है तो उसकी निगरानी करने वाले अधिकारी और इंजीनियर भी जवाबदेही से बच नहीं सकते। बैठक के दौरान महापौर ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जहां कार्यों में देरी, दस्तावेजी खामियां और निगरानी में लापरवाही की बात सामने आई। महापौर ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अपर आयुक्त को निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों की निगरानी में लापरवाही सामने आई है, उनकी जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा करबला तालाब विकास योजना को लेकर हुई। समीक्षा के दौरान इस परियोजना से जुड़े कई दस्तावेजों और कार्यों में अनियमितताओं की जानकारी सामने आई। बताया गया कि मेजरमेंट बुक (एमबी) में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके बाद महापौर ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास परियोजना में रिकॉर्ड और दस्तावेजों की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि कागजी कार्यवाही में ही गड़बड़ी होगी तो परियोजना की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों प्रभावित होंगी। महापौर ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों से जुड़े दस्तावेजों में त्रुटियां और निर्माण कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के पैसे से होने वाले कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में केवल ठेकेदारों पर कार्रवाई कर जिम्मेदारी पूरी नहीं मानी जा सकती, बल्कि निगरानी करने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि कई विकास कार्यों के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जमीन पर उनका काम शुरू नहीं हो पाया है। इस पर महापौर ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने के बाद उनका समय पर क्रियान्वयन होना चाहिए। यदि काम शुरू होने में अनावश्यक देरी हो रही है तो इसके कारणों की जानकारी सार्वजनिक रूप से दर्ज की जानी चाहिए। महापौर ने कहा कि रायपुर तेजी से विकसित हो रहा शहर है और यहां की बढ़ती आबादी को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है। ऐसे में विकास कार्यों में देरी का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित परियोजनाओं की सूची तैयार की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध हो।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं की अलग से समीक्षा की जाएगी। जिन मामलों में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाई जाएगी, वहां जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। महापौर ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जनता परिणाम देखना चाहती है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, 15वें वित्त आयोग की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद निधि, विधायक निधि, महापौर निधि, पार्षद निधि और सामान्य निधि से संचालित विभिन्न विकास कार्यों की भी जोनवार समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर महापौर ने कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल बजट खर्च करना नहीं बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जोन में चल रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन हो। महापौर ने कहा कि कई बार परियोजनाएं समय पर पूरी तो हो जाती हैं, लेकिन गुणवत्ता में कमी के कारण कुछ ही समय बाद समस्याएं सामने आने लगती हैं। इसलिए गुणवत्ता और समयसीमा दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। करीब छह घंटे तक चली इस समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, विनोद पाण्डेय, कृष्णा खटीक, मुख्य अभियंता संजय बागड़े, अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, इमरान खान, सभी जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदार मौजूद रहे। बैठक के अंत में महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाले समय में विकास कार्यों की नियमित समीक्षा जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के करीब पांच महीने बाद सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने की। इस दौरान शहर की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों की स्थिति और विभिन्न अभियानों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कमिश्नर ने एक-एक कर समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। हाल के महीनों में शहर में चाकूबाजी, लूटपाट और अन्य गंभीर अपराधों की घटनाओं को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को सतर्क रहने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। अधिकारियों के अनुसार बैठक में अपराध नियंत्रण सबसे प्रमुख मुद्दा रहा और इस पर विशेष रणनीति तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया गया।

बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर ने विभिन्न जोनों और थाना क्षेत्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। अधिकारियों से अपराध के आंकड़े, विवेचना की स्थिति, गिरफ्तारी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से जुड़ी जानकारी ली गई। इसी दौरान एक एसीपी रैंक के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में कुछ विसंगतियां सामने आईं। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से संबंधित डेटा में त्रुटियां थीं, जिन्हें कमिश्नर ने तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को आंकड़े दोबारा सत्यापित कर सही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद अधिकारियों के मुताबिक कमिश्नर ने साफ कहा कि पुलिसिंग में सटीक आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाती है। आंकड़ों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को लेकर भी बैठक में गंभीर चर्चा हुई। पिछले कुछ समय में चाकूबाजी और लूटपाट की घटनाओं ने पुलिस की चिंता बढ़ाई है। इसे देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने क्राइम डीसीपी को विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। यह टीम संगठित अपराध, चाकूबाजी, लूट और अन्य गंभीर मामलों पर फोकस करेगी। साथ ही संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान चलाए जाएं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पुलिस अब कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान भी कर रही है जहां अपराध की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक सामने आ रही हैं।

बैठक में महिला सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और सामुदायिक पुलिसिंग जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ-साथ आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई और संवेदनशील व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए गए। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के प्रयासों की भी समीक्षा की गई।

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को लेकर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों, साइबर अपराध, चिटफंड धोखाधड़ी और अन्य आर्थिक अपराधों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती भी है। ऐसे नेटवर्क को खत्म करने के लिए खुफिया तंत्र को और मजबूत करना होगा। पुलिस अधिकारियों को नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विशेष रणनीति तैयार करने को कहा गया।

इसके अलावा अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों की पहचान और जब्ती की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई अपराधियों के मनोबल को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि अपराधियों को स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि गैरकानूनी गतिविधियों से अर्जित संपत्ति सुरक्षित नहीं रह सकती। बैठक में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, विशेष शाखा, सभी जोन डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नरेट व्यवस्था के पांच महीने पूरे होने के बाद आयोजित इस समीक्षा बैठक को पुलिस प्रशासन की आगामी रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजधानी भोपाल में शुक्रवार को कला, संस्कृति और प्रशासनिक गतिविधियों का व्यस्त दिन रहने वाला है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शनियां, आर्ट कैंप और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजधानी लौटकर मंत्रालय में विभागों की हाई लेवल समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें जनता से जुड़े 45 बड़े मुद्दों और कई नीतिगत फैसलों पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

सितारा आर्ट एक्जीबिशन

भोपाल में आज से “सितारा आर्ट एक्जीबिशन” की शुरुआत गौहर महल में दोपहर 12 बजे से होगी। कला प्रेमियों के बीच इस आयोजन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।

अनोखा वरदान

एमसीयू परिसर स्थित मुक्ताकाश मंच पर शाम 6 बजे से “अनोखा वरदान” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

आर्ट कैंप

सुबह से ही ध्रुपद संस्थान में आर्ट कैंप भी शुरू हो गया, जिसमें युवा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं।

'माह का प्रादर्श'

मानव संग्रहालय में “माह का प्रदर्शन” दोपहर 12 बजे से शुरू होगा।

73 शलाका चित्र प्रर्दशनी

जनजातीय संग्रहालय की लिखन्दरा दीर्घा में 73 शलाका चित्र प्रदर्शनी भी दर्शकों के लिए खोली जाएगी। बताया जा रहा है कि इन आयोजनों में बड़ी संख्या में छात्र, कलाकार और कला से जुड़े लोग पहुंच सकते हैं।

सीएम मोहन यादव का दौरा

इधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिन भी काफी व्यस्त रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक वे सुबह 7 बजे उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और करीब 9:30 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के 11:30 बजे मंत्रालय पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद दोपहर 2:15 बजे तक अलग-अलग विभागों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठकें होंगी। सूत्रों के अनुसार यह सामान्य औपचारिक समीक्षा नहीं मानी जा रही, बल्कि सरकार अगले एक साल की प्राथमिकताओं को लेकर विभागों को स्पष्ट लक्ष्य देने की तैयारी में है।

अधिकारियों के अनुसार बैठक में जनता से सीधे जुड़े 45 बड़े मुद्दों पर फोकस रहेगा। इनमें योजनाओं की ग्राउंड मॉनिटरिंग, लंबित फैसले, नीतियों में बदलाव और विभागों की जवाबदेही जैसे विषय शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री विभागवार समय सीमा भी तय कर सकते हैं ताकि योजनाओं का असर जमीन पर जल्दी दिखाई दे। मंत्रालय में इसके लिए अलग-अलग विभागों का शेड्यूल पहले ही तैयार कर लिया गया है। आने वाले कुछ दिनों तक लगातार ऐसी समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहेगा। प्रशासनिक स्तर पर इसे सरकार के अगले चरण की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।