जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन मंगलवार को लगातार 11वें दिन भी जारी रहा। नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के विरोध में चल रहे इस प्रदर्शन में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए कार्यकर्ता और छात्र संगठन शामिल हैं। धरना स्थल पर माहौल लगातार तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण बना हुआ है, जहां प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी बीच आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत भूख हड़ताल के दौरान बिगड़ने की जानकारी सामने आई है। बताया गया कि उनका ब्लड शुगर स्तर गिरकर 66 तक पहुंच गया, जो सामान्य से कम माना जाता है। वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। मेडिकल टीम की निगरानी में उनका ब्लड प्रेशर 117/60, ऑक्सीजन स्तर 96 और पल्स रेट 92 दर्ज किया गया है। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं में उनकी तबीयत को लेकर चिंता का माहौल है।

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और समर्थकों को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई लोगों को पहचान पत्र नहीं होने के कारण अंदर प्रवेश से रोका गया, जिससे समर्थकों में नाराजगी बढ़ी है। हालांकि मौके पर स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस बीच AISA के छह छात्र नेता भी आंदोलन में शामिल हुए हैं और उन्होंने भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन केवल नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर चल रहा है। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि राजस्थान के एक पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर भी जयपुर में लीक हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समस्या व्यापक स्तर पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। वहीं प्रदर्शन स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मांगें पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हैं और वे किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं।

जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक इससे पहले भी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं और कई दिनों तक जेल में भी रहे हैं। उनके समर्थन में देशभर से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं। CJP का यह आंदोलन 20 जून से शुरू हुआ था और तब से लगातार विभिन्न शहरों में इसका विस्तार हो रहा है। संगठन का दावा है कि लाखों लोग उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं और यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा। जंतर-मंतर पर चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन भी सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और आंदोलनकारियों ने साफ किया है कि उनकी मांगों पर जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

NEET पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब और व्यापक रूप लेता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के एक दिन बाद कहा है कि उनका अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है और जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शनिवार को राजधानी में आयोजित प्रदर्शन के बाद रविवार सुबह अभिजीत अपने गृह नगर छत्रपति संभाजीनगर के वालुज क्षेत्र स्थित घर पहुंचे, जहां परिवार और समर्थकों ने उनका स्वागत किया।

घर पहुंचने के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर हुआ प्रदर्शन केवल शुरुआत है और सरकार को यह दिखाने का प्रयास था कि छात्र और युवा अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से भी मजबूती से रख सकते हैं। उनके अनुसार प्रदर्शन में हजारों लोगों ने भाग लिया और यह संख्या इस बात का संकेत है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन को देश के अलग-अलग राज्यों तक ले जाने की तैयारी की जा रही है।

अभिजीत ने अपने संदेश में कहा कि परिवर्तन तभी संभव है जब लोग अपनी आवाज उठाएं। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में फिर से प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने दोहराया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी जाएगी।

जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा देखने को मिली। प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। पार्टी से जुड़े आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे के भीतर लाखों नए लोग उनके सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े। इससे यह संकेत मिला कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी की पहुंच तेजी से बढ़ रही है और युवा वर्ग के बीच उसकी चर्चा हो रही है।

सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और वास्तविक जनसमर्थन में बड़ा अंतर होता है। यही वजह है कि अभिजीत दीपके और उनकी टीम के सामने कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती अपने ऑनलाइन समर्थकों को जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और संभावित मतदाताओं में बदलने की होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी संगठन को लंबे समय तक प्रभावी बने रहने के लिए मजबूत स्थानीय नेटवर्क और संगठनात्मक ढांचे की जरूरत होती है।

दूसरी चुनौती संगठनात्मक कैडर को लेकर है। कई बड़े आंदोलनों को विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों का समर्थन मिला था, जिससे वे व्यापक स्तर पर फैल सके। कॉकरोच जनता पार्टी अभी मुख्य रूप से डिजिटल माध्यमों पर आधारित आंदोलन के रूप में देखी जा रही है। ऐसे में जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करना उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। राजनीतिक अनुभव की कमी भी एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है।

तीसरी चुनौती स्पष्ट एजेंडा तैयार करने की है। आंदोलन में शामिल अलग-अलग लोगों की प्राथमिकताएं अलग दिखाई दीं। कोई शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था तो कोई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, टैक्स व्यवस्था या बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि किसी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी बनाना है तो उसके पास स्पष्ट और केंद्रित एजेंडा होना चाहिए, जिससे लोग आसानी से जुड़ सकें।

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत भी एक चर्चित बयान के बाद हुई थी। दरअसल, मई महीने में न्यायपालिका से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर की गई टिप्पणी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई थी। इसके बाद अभिजीत दीपके ने इस शब्द को प्रतीक के रूप में अपनाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभियान शुरू किया और शिक्षा व्यवस्था तथा परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना शुरू किया।

इसके बाद ऑनलाइन याचिकाओं और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए पार्टी ने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। धीरे-धीरे बड़ी संख्या में युवाओं ने इस अभियान का समर्थन करना शुरू किया। NEET परीक्षा से जुड़े विवादों और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भी संगठन लगातार सक्रिय रहा। जंतर-मंतर पर आयोजित हालिया प्रदर्शन को इसी अभियान का विस्तार माना जा रहा है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह आंदोलन आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ता है। 

साज़िश की कहानियों को अक्सर लोगों का वहम या कल्पना कहकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि हर साज़िश झूठ नहीं होती। कई बार जो बातें शुरुआत में अफवाह लगती हैं, बाद में सच साबित हो जाती हैं। इसलिए किसी भी बात को आँख बंद करके मान लेना या पूरी तरह नकार देना, दोनों ही गलत हो सकते हैं।

इसी संदर्भ में एक सवाल उठता है।

क्या यह संभव है कि कुछ छात्र आंदोलन पूरी तरह वैसे न हों जैसे वे ऊपर से दिखाई देते हैं?

यह सवाल छात्रों की नीयत या उनकी परेशानियों पर शक करने के लिए नहीं है। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली, एडमिशन में गड़बड़ियाँ और सरकारी नौकरियों में देरी जैसे मुद्दे करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं। जब किसी छात्र की सालों की मेहनत एक पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो जाती है, तो उसका गुस्सा स्वाभाविक है। जब भर्ती परीक्षा रद्द होती है या परिणामों पर सवाल उठते हैं, तो विरोध होना भी लोकतंत्र का हिस्सा है।

लेकिन क्या यह भी संभव है कि छात्रों के इसी असली गुस्से और नाराज़गी को कुछ संगठित राजनीतिक और डिजिटल नेटवर्क अपने बड़े राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हों?

हाल के समय में जिस तथाकथित " दक्षिण भारत की एक पार्टी के डिजिटल मॉडल" की चर्चा हुई है, उसने इस सवाल को और दिलचस्प बना दिया है। मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस मॉडल के तहत लगभग 34,000 व्हाट्सएप ग्रुप, कई टेलीग्राम चैनल, हजारों इन्फ्लुएंसर और एक मजबूत तकनीकी नेटवर्क मिलकर काम कर रहे थे। दावा किया गया कि 4,000 से अधिक पेड इन्फ्लुएंसर और लगभग 14,000 पार्ट-टाइम इन्फ्लुएंसर विभिन्न मुद्दों पर सोशल मीडिया का माहौल बनाने में सक्रिय थे।

बताया जाता है कि इसके पीछे डेटा साइंटिस्ट, AI आधारित कंटेंट जनरेशन सिस्टम, सेंटिमेंट एनालिसिस डैशबोर्ड और हजारों डिजिटल समुदायों को एक साथ संचालित करने वाली तकनीक मौजूद थी।

अगर इन दावों में सच्चाई है, तो यह केवल सोशल मीडिया एक्टिविज्म नहीं है। यह लोगों की सोच, भावनाओं और सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करने की एक बेहद संगठित व्यवस्था है।

AI हर दिन सैकड़ों पोस्ट, वीडियो स्क्रिप्ट, मीम, ग्राफिक्स और संदेश तैयार कर सकता है। इन्फ्लुएंसर उन्हें अलग-अलग रूपों में लोगों तक पहुँचाते हैं। डेटा एनालिस्ट लगातार देखते हैं कि कौन-सा संदेश सबसे ज्यादा असर डाल रहा है और उसी हिसाब से नई रणनीति बनाई जाती है।

ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल उठता है।

अगर इतनी बड़ी डिजिटल मशीनरी मौजूद है, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ चुनावों तक ही सीमित क्यों रहता है?

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो जाता है। लाखों छात्र प्रभावित होते हैं। अभिभावक परेशान हैं। मीडिया में बहस शुरू हो जाती है। शुरुआत में यह पूरी तरह एक छात्र और शिक्षा से जुड़ा मुद्दा होता है। छात्र पूछते हैं कि पेपर किसने लीक किया? कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? दोषियों को कब सजा मिलेगी? आगे ऐसी घटनाएँ रोकने के लिए क्या सुधार होंगे?

लेकिन फिर अचानक सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का नैरेटिव दिखाई देने लगता है। हजारों अकाउंट एक जैसी भाषा में पोस्ट करने लगते हैं। कुछ हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। भावनात्मक वीडियो वायरल होते हैं। हर घटना को एक बड़े राजनीतिक निष्कर्ष से जोड़ा जाने लगता है।

धीरे-धीरे चर्चा का केंद्र बदल जाता है।

पेपर लीक से ज्यादा चर्चा सरकार की वैधता पर होने लगती है। परीक्षा सुधारों से ज्यादा चर्चा राजनीतिक बदलाव पर होने लगती है। समस्या के समाधान से ज्यादा ध्यान गुस्से को बनाए रखने पर दिखाई देता है।

यहीं सबसे गंभीर सवाल पैदा होता है।

क्या लक्ष्य वास्तव में समस्या का समाधान है, या फिर समस्या को लगातार जिंदा रखना? क्योंकि एक बार समस्या का समाधान हो जाए, तो आंदोलन की ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन अगर नाराज़गी लगातार बनी रहे, तो उससे राजनीतिक लाभ उठाने की संभावनाएँ भी बनी रहती हैं।

यह बात केवल किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा पर लागू नहीं होती। दुनिया भर में राजनीतिक दल, एक्टिविस्ट समूह और दबाव समूह सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए करते हैं।

असल चिंता यह नहीं है कि कौन ऐसा कर रहा है।

असल चिंता यह है कि क्या आम नागरिकों को पता है कि वे जो देख रहे हैं, वह पूरी तरह स्वाभाविक जनभावना है या किसी संगठित डिजिटल नेटवर्क द्वारा उसे बढ़ाया जा रहा है।

छात्रों को यह जानने का अधिकार है कि उनके मुद्दे को समर्थन मिल रहा है या उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

यह सवाल उठाना “लोकतांत्रिक विरोध है” का विरोध नहीं है।

बल्कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि असली मुद्दा कहीं खो न जाए।

अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो चर्चा का केंद्र परीक्षा व्यवस्था को ठीक करना होना चाहिए। अगर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है, तो दोषियों को पकड़ने और व्यवस्था सुधारने की मांग सबसे आगे होनी चाहिए।

लेकिन जब हर मुद्दा अंततः केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की बहस में बदल जाता है, तो यह पूछना स्वाभाविक है कि क्या कहीं न कहीं मूल समस्या पीछे छूट रही है।

आज AI, डेटा एनालिटिक्स, इन्फ्लुएंसर नेटवर्क और डिजिटल कमांड सिस्टम के दौर में जनमत को प्रभावित करना पहले से कहीं आसान हो गया है। ऐसे में नागरिकों, मीडिया और छात्रों—सभी को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।

आखिरकार किसी भी आंदोलन की सफलता केवल उसके गुस्से से नहीं मापी जानी चाहिए। उसकी सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि वह समस्या का समाधान खोजने में कितना गंभीर है।

और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज भी वही है -

अगर चिंता वास्तव में छात्रों के भविष्य की है, तो फिर बहस का केंद्र परीक्षा व्यवस्था को सुधारना क्यों नहीं है? समाधान पर उतनी ऊर्जा क्यों नहीं दिखाई देती, जितनी राजनीतिक टकराव पैदा करने में दिखाई देती है?

इस सवाल का जवाब तलाशना जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध भी जरूरी है और सुधार भी। लेकिन जब विरोध समाधान से बड़ा हो जाए, तब यह देखना जरूरी हो जाता है कि आंदोलन का असली लाभ किसे मिल रहा है - छात्रों को या राजनीति को।

भोपाल में शुक्रवार को एक नई राजनीतिक हलचल देखने को मिली जब 'कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)' के नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। यह प्रेस वार्ता शहर के एक निजी कार्यक्रम स्थल पर हुई, जहां सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा मयंक ने खुद को इस आंदोलन का हिस्सा बताते हुए कई तीखे बयान दिए। साथ ही, नीट पेपर लीक से प्रभावित छात्र-छात्राएं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों का आरोप लगाने वाले युवा भी वहां मौजूद थे। अचानक से उभरे इस 'न्यू एज पॉलिटिकल पहल' ने भोपाल के राजनीतिक और छात्र समुदाय में चर्चा का दौर तेज कर दिया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मयंक ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी किसी पारंपरिक राजनीतिक दल के जैसे नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है जो युवाओं की आवाज को व्यवस्था की खामियों और ढीले सिस्टम के खिलाफ उठाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है और अब युवा चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब युवा सवाल उठाते हैं, तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी रोक लगाने की बातें सामने आती हैं।

मयंक ने बताया कि जल्द ही मध्य प्रदेश स्तर पर पार्टी की कोर कमेटी का ऐलान किया जाएगा, और इसके बाद संगठन विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विदेशी फॉलोअर्स और राजनीतिक आरोपों को लेकर आए सवालों का जवाब देते हुए इसे 'सरकारी दुष्प्रचार' करार दिया। उनका यह कहना रहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की कमियों के खिलाफ है, जिसमें कार्यपालिका से लेकर विपक्ष तक सभी शामिल हैं।

इस बीच, मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि यह युवाओं को जागरूक करने की एक शुरुआत है, ताकि वे स्थानीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा सकें। आंदोलन के संस्थापक के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विचार कहीं से भी आ सकते हैं, स्थान से ज्यादा उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है।

पूरे कार्यक्रम के दौरान एक खास प्रतीकात्मक अंदाज भी देखने को मिला, जहां 'मेलोडी' चॉकलेट पर भी चर्चा की गई। मयंक ने बताया कि यह व्यवस्था को करीब से देखने और उसके अनुभव को समझने का प्रतीक है।

दूसरी तरफ, इस नाम और आंदोलन के बारे में सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे युवाओं की नाराजगी का प्रतीक मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक डिजिटल या वैचारिक प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक हलकों में भी इसके प्रति अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में युवाओं को लेकर की गई टिप्पणी के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम चर्चा में आया था और अब भोपाल में इसकी सक्रियता ने इसे और भी सुर्खियों में ला दिया है।

NEET Re-Exam 2026 Date: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की तारीख आखिरकार आ गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने बताया है कि अब यह परीक्षा 21 जून 2026 को फिर से आयोजित की जाएगी। देशभर के लाखों छात्र इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। तीन मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद काफी विवाद खड़ा हो गया था, जिसके चलते केंद्र सरकार और एजेंसी पर काफी दबाव बढ़ गया था। अब परीक्षा रद्द होने के बाद इसे नए सिरे से कराने का निर्णय लिया गया है।

गुरुवार शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा पर लंबी चर्चा की गई। इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ NTA, CBSE, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान परीक्षा केंद्रों की निगरानी, प्रश्नपत्र की सुरक्षा और डिजिटल ट्रैकिंग जैसे कई मुद्दों पर बात की गई। हाल के दिनों में पेपर लीक के मामलों में बढ़ोतरी के बाद सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। इसलिए इस बार परीक्षा प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सख्त करने की तैयारी की जा रही है।

नीट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी गई। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। सोशल मीडिया पर लगातार यह सवाल उठ रहा था कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा का पेपर लीक कैसे हुआ। करीब 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था और उनमें से कई अब दोबारा तैयारी में जुट गए हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि अचानक री-एग्जाम का दबाव मानसिक रूप से काफी भारी पड़ रहा है। वहीं कई अभिभावकों ने सुझाव दिया है कि परीक्षा केंद्रों पर इस बार अधिक सुरक्षा इंतजाम किए जाएं ताकि फिर कोई गड़बड़ी न हो।

इस बीच, जांच एजेंसियां भी सक्रिय हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने गुरुवार को पांच लोगों को हिरासत में लिया है और दो अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि कहीं NTA से जुड़े किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका तो नहीं रही। अधिकारियों के अनुसार कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर लीक नेटवर्क काफी संगठित तरीके से काम कर रहा था और इसमें विभिन्न स्तरों पर लोगों की संभावित संलिप्तता है।

NTA जल्द ही री-एग्जाम के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड की जानकारी जारी कर सकता है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर भरोसा करें। शिक्षा मंत्रालय ने भी संकेत दिए हैं कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया के लिए निगरानी पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगी।