बिलासपुर में डीजल संकट अब आम जनता के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। औद्योगिक कंपनियों द्वारा रिटेल पेट्रोल पंपों से बड़े पैमाने पर डीजल खरीदने के कारण जिले में ईंधन की भारी किल्लत पैदा हो गई है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि 125 यात्री बसों का संचालन बंद करना पड़ा है, जबकि माल ढुलाई, ट्रांसपोर्ट और किसानों की आवाजाही भी प्रभावित होने लगी है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पांच बड़ी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद उद्योगों को मिलने वाला बल्क डीजल काफी महंगा हो गया है। वर्तमान में इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत 160 रुपए प्रति लीटर से अधिक पहुंच चुकी है, जबकि सामान्य रिटेल पंपों पर डीजल करीब 100 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध है। दोनों कीमतों के बीच करीब 60 रुपए का अंतर होने से कई औद्योगिक इकाइयों ने अपने निर्धारित कंज्यूमर पंपों से डीजल लेना कम कर दिया है और अब वे सामान्य पेट्रोल पंपों से बड़े पैमाने पर डीजल खरीद रही हैं।

इस बदलाव का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ा है। जिले के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की कमी देखी जा रही है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों, बस ऑपरेटरों और किसानों को समय पर ईंधन नहीं मिल पा रहा है। डीजल संकट के कारण बिलासपुर जिले में 125 बसों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। कई बस संचालकों ने लंबी दूरी की बुकिंग लेना भी बंद कर दिया है।

बस ऑपरेटरों का कहना है कि अधिकांश पंपों पर डीजल सीमित मात्रा में दिया जा रहा है। इससे नियमित रूट पर बसें चलाना मुश्किल हो गया है। यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई रूटों पर बसों की संख्या कम होने से किराया भी बढ़ने लगा है। कुछ निजी ऑपरेटर अतिरिक्त 10 से 15 रुपए तक वसूल रहे हैं।

प्रशासन की जांच में यह भी सामने आया है कि जिन औद्योगिक इकाइयों में पहले डीजल की खपत ज्यादा थी, वहां कीमतें बढ़ने के बाद अचानक खपत कम हो गई। अधिकारियों का मानना है कि यह संभव नहीं है कि उद्योगों की वास्तविक जरूरत अचानक इतनी कम हो जाए। इसी आधार पर खाद्य विभाग की समीक्षा रिपोर्ट के बाद पांच कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट कहा है कि संबंधित कंपनियों को तीन दिनों के भीतर जवाब देना होगा। उनसे पूछा गया है कि पहले उनके कंज्यूमर पंपों से कितने वाहनों को डीजल दिया जाता था और अब डीजल उठाव में इतनी भारी कमी क्यों आई है। प्रशासन ने वाहन नंबर सहित पूरी जानकारी मांगी है।

कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि कंपनियां संतोषजनक जवाब नहीं देतीं, तो उनके कंज्यूमर पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि यदि उद्योग सामान्य रिटेल पंपों पर निर्भर रहेंगे तो आम लोगों के लिए ईंधन संकट और गहरा सकता है।

खाद्य नियंत्रक अमृत कुजुर ने भी तेल कंपनियों और विभागीय अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन यह जांच भी कर रहा है कि कहीं रिटेल पंपों से अवैध रूप से औद्योगिक इकाइयों तक डीजल की सप्लाई तो नहीं की जा रही है।

डीजल संकट का असर सिर्फ बस सेवाओं तक सीमित नहीं है। ट्रक, ट्रेलर और मालवाहक वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। कई ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि समय पर डीजल नहीं मिलने से सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। इससे बाजार में सामान पहुंचने में देरी हो रही है और माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है। किसानों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खेती और सिंचाई से जुड़े वाहनों के लिए पर्याप्त डीजल नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसान लंबी कतारों में खड़े होकर डीजल खरीदने को मजबूर हैं।

दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने डीजल की बढ़ती कीमतों और संचालन लागत में इजाफे का हवाला देते हुए किराया बढ़ाने की मांग की है। महासंघ ने सरकार को पत्र लिखकर साधारण बसों के किराए में 50 प्रतिशत और डीलक्स बसों में 30 प्रतिशत वृद्धि की मांग की है।

बस संचालकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में डीजल, टायर, बीमा, स्पेयर पार्ट्स और कर्मचारियों के वेतन में लगातार वृद्धि हुई है। इसके अलावा सुरक्षा उपकरणों जैसे पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का खर्च भी बढ़ गया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो प्रदेशभर में यात्री बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द कोई ठोस कदम उठाया जाएगा ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

रायपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार सुबह से शहर के कई इलाकों में हालात ठीक नहीं रहे। राजधानी में जब पेट्रोल 103.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.57 रुपए प्रति लीटर पहुंचा, तो लोगों में थोड़ी घबराहट देखने को मिली। इसके चलते फ्यूल स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कुछ जगहों पर तो सड़क पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइनें लग गईं, और लोग घंटों इंतजार करते रहे। प्रशासन का कहना है कि यह सब अफवाहों और पैनिक बाइंग का नतीजा है, जबकि असल में शहर में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है।

सुबह जैसे ही दाम बढ़ने की खबर फैली, कई लोग बिना जरूरत के भी अपने वाहनों की टंकियां भराने पहुंच गए। कुछ पेट्रोल पंपों पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों की भीड़ अचानक बढ़ गई, जिससे मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ी आ गई। कर्मचारियों ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में बिक्री एक ही समय में कई गुना बढ़ गई। इसी दौरान प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए तुरंत बैठक बुलाई और पेट्रोल पंप संचालकों तथा तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सप्लाई में कोई कमी नहीं है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

रायपुर कलेक्टर ने बैठक के बाद सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने के लिए डिपो से 24 घंटे ईंधन की आपूर्ति जारी रखने के निर्देश दिए हैं। पहले जहां टैंकरों की एंट्री सीमित समय के लिए होती थी, अब इसे हटा दिया गया है ताकि सप्लाई लगातार सुनिश्चित हो सके और किसी भी पंप पर दबाव न बने। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं और आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन भरवाएं। दूसरी ओर, शहर के कुछ इलाकों से ये शिकायतें भी आई हैं कि देर शाम तक कुछ पंपों पर स्टॉक कम हो गया, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई।

इस बीच, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम जीवन पर पड़ता है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है, जिससे सब्जी, अनाज और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। किसानों पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि खेती में डीजल से चलने वाली मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है। बस और ऑटो के किराए में भी आने वाले दिनों में बदलाव की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बताया जा रहा है। हाल के वैश्विक तनाव के चलते क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जिससे तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है।

हालांकि, यह भी सच है कि पिछले काफी समय से देश में ईंधन के दाम स्थिर रहे हैं और मार्च 2024 के बाद से कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी गई थी। चुनाव से पहले सरकार ने कीमतों में थोड़ी राहत भी दी थी, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते स्थिति बदलती दिख रही है। फिलहाल, प्रशासन की कोशिश है कि शहर में किसी तरह की अफरातफरी न फैले और सप्लाई सुचारू बनी रहे, लेकिन लोगों की चिंता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।