छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितता के मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की जांच कर 120 दिनों के भीतर उचित निर्णय लिया जाए। मामला राजनीति शास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति से जुड़ा है, जहां आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार में पहले से कार्यरत एक उम्मीदवार को आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना ही नियुक्ति दे दी गई। इस मामले को लेकर रायगढ़ निवासी अली हसन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब उच्च शिक्षा सचिव और सीजीपीएससी को पूरे रिकॉर्ड की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। माना जा रहा है कि यह फैसला भविष्य की सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण माना जाएगा।

याचिकाकर्ता अली हसन ने अपनी याचिका में बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2019 में राजनीति शास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापक के 59 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्ष 2021 में अंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई, जिसमें अली हसन को अनारक्षित वर्ग की प्रतीक्षा सूची में पहला स्थान मिला। चयन सूची का अध्ययन करने के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि मुख्य चयन सूची में शामिल रंजन तिवारी पहले से हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा निदेशालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इसके बाद अली हसन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हरियाणा सरकार से संबंधित जानकारी मांगी। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार रंजन तिवारी 13 फरवरी 2020 से हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवा दे रहे थे। याचिका में दावा किया गया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में नियुक्ति के लिए अपने वर्तमान नियोक्ता से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था और न ही उसे प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद 29 अप्रैल 2022 को उनकी नियुक्ति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा, जिला बलौदाबाजार में कर दी गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नियुक्ति सेवा नियमों और भर्ती प्रक्रिया की शर्तों के विपरीत है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए नई नियुक्ति स्वीकार करने से पहले संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी कर्मचारी की सेवा स्थिति स्पष्ट रहे और नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। याचिका में यह भी कहा गया कि भर्ती नियमों के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी गलत जानकारी देता है या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी संभव है। मामले को मजबूत करने के लिए याचिकाकर्ता ने भाटापारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी भी अदालत के समक्ष रखी। कॉलेज प्रशासन ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि रंजन तिवारी ने 23 मई 2022 को कार्यभार ग्रहण किया था, लेकिन उनके कार्यालय रिकॉर्ड में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इस तथ्य को अदालत ने भी गंभीरता से लिया। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ में हुई। अदालत ने तत्काल नियुक्ति रद्द करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उच्च शिक्षा सचिव और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि वे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और उपलब्ध दस्तावेजों, सेवा नियमों तथा संबंधित तथ्यों के आधार पर 120 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लें। हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सरकारी नियुक्तियों में नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी चूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस आदेश के बाद अब सभी की निगाहें जांच प्रक्रिया पर टिकी हैं। यदि जांच में याचिकाकर्ता के आरोप सही पाए जाते हैं तो नियुक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है और प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के अधिकारों पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

लखनऊ स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) के 24वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदार जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे जीवन के बड़े फैसले सोच-समझकर लें और पहले अपने भविष्य को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, जिनका असर केवल संबंधित परिवार पर ही नहीं बल्कि समाज और सरकारी व्यवस्था पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने जीवन से जुड़े फैसलों में जिम्मेदारी और परिपक्वता का परिचय देना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हैं। उनके अनुसार यदि दो लोग एक-दूसरे को पसंद करते हैं और साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विवाह का निर्णय तब लेना चाहिए जब दोनों आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। उनका कहना था कि आत्मनिर्भरता से परिवार की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाया जा सकता है और जीवन अधिक संतुलित बनता है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक निजी अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब उनका बेटा उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर गया था तो उन्होंने उससे कहा था कि यदि उसे कोई जीवनसाथी पसंद हो तो वह परिवार को बताए, लेकिन सबसे पहले अपने करियर और भविष्य को मजबूत बनाए। उन्होंने इस उदाहरण के जरिए युवाओं को करियर और शिक्षा को प्राथमिकता देने की सलाह दी।

दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। कुलाधिपति ने डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल डिग्रियों की व्यवस्था का भी उल्लेख किया और कहा कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से विद्यार्थियों को भविष्य में दस्तावेजों के प्रबंधन में सुविधा मिलेगी। समारोह में शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधियां भी प्रदान की गईं और विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर ऐसी कमियां देखने को मिलीं, जिन्हें समय रहते दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने छात्रावासों की स्थिति, कक्षाओं की संरचना और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि कुछ छात्रावासों में पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं था और अध्ययन सामग्री रखने की उचित व्यवस्था भी नहीं दिखाई दी। इसके अलावा पानी की टंकियों की सुरक्षा और स्वच्छता जैसे मुद्दों की ओर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। उनके अनुसार शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की मेस व्यवस्था को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की नियमित निगरानी होनी चाहिए। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट और स्वच्छता जैसे पहलुओं पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। उनका मानना था कि स्वस्थ भोजन विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि सरकारी बजट का उपयोग केवल खर्च दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे विद्यार्थियों को वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि पुस्तकालय, हॉस्टल या अन्य सुविधाएं ऐसी जगह बनाई जाएं जहां उनका उपयोग करना ही कठिन हो, तो इससे संसाधनों का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में व्यावहारिक सोच अपनाना जरूरी है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने देश की रक्षा क्षमता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत आज रक्षा क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है और पहले जिन सैन्य उपकरणों का आयात किया जाता था, अब देश उनके निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसे देश की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत बताया।

दीक्षांत समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं, जिनकी राज्यपाल ने सराहना की। कार्यक्रम में शामिल छात्र-छात्राओं का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया भी है। समारोह का मुख्य संदेश यही रहा कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता, अनुशासन और जिम्मेदार निर्णय किसी भी युवा के सफल भविष्य की मजबूत नींव होते हैं। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने करियर, परिवार और समाज के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं तथा देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।

भारत में उच्च शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज के समय में केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि छात्रों के पास व्यावहारिक कौशल और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान होना भी जरूरी है। इसी बदलती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए MIT यूनिवर्सिटी सिक्किम ने BVoc, MVoc और DVoc जैसे स्किल-आधारित और रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम शुरू किए हैं।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ ऐसे कौशल प्रदान करना है, जो उन्हें नौकरी और स्वरोजगार दोनों के लिए तैयार कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार किए गए ये पाठ्यक्रम छात्रों को उद्योग जगत की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने का प्रयास करते हैं।

क्यों बढ़ रही है Vocational Courses की मांग?

पिछले कुछ वर्षों में रोजगार बाजार में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कंपनियां अब केवल शैक्षणिक योग्यता नहीं, बल्कि कार्य करने की क्षमता, तकनीकी कौशल और व्यावहारिक अनुभव को भी महत्व दे रही हैं। इसी कारण Vocational Education छात्रों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यह शिक्षा मॉडल छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही उद्योगों से जुड़ने और वास्तविक कार्य वातावरण को समझने का अवसर देता है।

Bachelor of Vocation , Master of Vocation और Diploma in Vocation में क्या विकल्प हैं?

MIT यूनिवर्सिटी सिक्किम के BVoc कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे आधुनिक और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान की जा रही है।

MVoc कार्यक्रम में उपलब्ध प्रमुख विषय

MVoc पाठ्यक्रम उन स्नातक विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जो किसी विशेष क्षेत्र में उन्नत कौशल विकसित करना चाहते हैं। इसमें शामिल प्रमुख विषय हैं:

·       एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी

·       फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी

·       डेयरी टेक्नोलॉजी

·       फिशरीज

·       हॉर्टिकल्चर

·       कंप्यूटर एवं आईटी

DVoc कार्यक्रम किसके लिए है?

DVoc विशेष रूप से 10वीं, 12वीं और ITI पास विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम कम समय में कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर केंद्रित है, जिससे छात्र जल्दी करियर की शुरुआत कर सकें।

इंडस्ट्री ट्रेनिंग और रोजगार सहायता पर विशेष फोकस

विश्वविद्यालय के अनुसार सभी Vocational कार्यक्रमों में इंडस्ट्री इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। छात्रों को उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने और वास्तविक परियोजनाओं का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट और करियर सपोर्ट सिस्टम छात्रों को रोजगार के अवसरों, करियर मार्गदर्शन और प्रोफेशनल विकास में सहायता प्रदान करता है।

भविष्य के करियर के लिए बेहतर विकल्प

AI, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एग्री-टेक और फूड टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग को देखते हुए स्किल-आधारित शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि BVoc, MVoc और DVoc जैसे कार्यक्रम छात्रों को रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देने के साथ-साथ भविष्य के करियर अवसरों के लिए भी तैयार कर सकते हैं।

Australia Scholarships: ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। खासकर रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाने का सोच रहे छात्रों के लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज, जिनमें मेलबर्न की प्रमुख यूनिवर्सिटी भी शामिल है, अब ग्रेजुएट रिसर्च के लिए टैलेंटेड छात्रों को स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। इसी सिलसिले में मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने ‘ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप’ की घोषणा की है, जिसके तहत पीजी और पीएचडी स्तर के छात्रों को पूरी तरह से फंडेड सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब है—न फीस की चिंता, न रहने-खाने का भारी खर्च, और साथ में अच्छा खासा स्टाइपेंड भी।

यह स्कॉलरशिप ‘मेलबर्न रिसर्च स्कॉलरशिप’ और रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम (RTP) के तहत दी जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार लगभग 600 स्कॉलरशिप का एक बड़ा पूल तैयार किया गया है, जिससे चयन की संभावना भी बढ़ जाती है। हालांकि, प्रतियोगिता फिर भी कड़ी रहने वाली है। इसमें मास्टर्स बाय रिसर्च और पीएचडी दोनों तरह के कोर्स शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अलग से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है; यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय ही उम्मीदवारों पर ऑटोमैटिक विचार किया जाता है। यदि कोई छात्र एडमिशन ऑफर लेटर हासिल कर लेता है, तो उसके अकादमिक रिकॉर्ड और रिसर्च क्षमता के आधार पर स्कॉलरशिप तय की जाती है।

इस योजना के तहत छात्रों को लगभग 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस से छूट मिलती है। इसके साथ ही हर साल करीब 39,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 27 लाख रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जिससे रहने और रोजमर्रा के खर्च पूरे किए जा सकें। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुल आर्थिक सहायता 1,35,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंच सकती है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 92 लाख रुपये के आसपास बैठती है। इसके अलावा 3,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का रिलोकेशन ग्रांट भी दिया जाता है ताकि भारत से छात्रों को मेलबर्न में सेटल होने में मदद मिले। हेल्थ इंश्योरेंस यानी OSHC भी इसमें शामिल है, जो विदेशी छात्रों के लिए जरूरी होता है।

बताया जा रहा है कि यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, साइंस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, डिजाइन, सोशल साइंसेज, लॉ, हेल्थ और आर्ट्स जैसे क्षेत्रों में रिसर्च करना चाहते हैं। मेलबर्न यूनिवर्सिटी को QS वर्ल्ड रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल किया जाता है, यहाँ रिसर्च की सुविधाएं और लैब्स काफी एडवांस मानी जाती हैं। चयन पूरी तरह अकादमिक मेरिट पर आधारित होगा, यानी आपके मार्क्स, रिसर्च पोटेंशियल, पब्लिकेशन, और कभी-कभी वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है, जिसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू होगी।