मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर बताया गया था। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इलाके का माहौल काफी संवेदनशील हो गया है, और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। सुरक्षा के लिहाज से धार में कदम उठाए गए हैं।

भोजशाला को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा है। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। यह विवादित परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी ASI के संरक्षण में है। हाल ही में, हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा था कि भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है, और इसके प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार और ASI फैसला ले सकते हैं। कोर्ट ने ASI के 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को यहां हर शुक्रवार नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी।

अब इस फैसले के खिलाफ मस्जिद के कार्यवाहक काजी मोइनुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। दूसरी ओर, हिंदू पक्ष भी कानूनी तैयारी में जुटा हुआ है। याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह विशेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, जिसमें कहा गया है कि भोजशाला मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। कानूनी जानकारों का मानना है कि इससे साफ नजर आ रहा है कि दोनों पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद धार में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने भोजशाला परिसर और आस-पास के इलाकों में करीब 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहला जुम्मा होने की वजह से प्रशासन ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव से बचने के लिए पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है।

इस बीच, हिंदू संगठनों ने भोजशाला परिसर में बड़े स्तर पर पूजा का कार्यक्रम तय किया है। अलग-अलग संगठनों के लोग अखंड ज्योति मंदिर में जुटेंगे और सामूहिक पूजा करेंगे। मां वाग्देवी की विशेष आराधना का भी कार्यक्रम है। नए आदेश के बाद भोजशाला परिसर में अब नमाज की अनुमति नहीं रहेगी, इसलिए इस बार का शुक्रवार पिछले से अलग माना जा रहा है।

धार के भोजशाला परिसर में इस बार शुक्रवार का दिन काफी खास रहा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार यहां अखंड पूजा और महाआरती का आयोजन हुआ। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिसर में आने लगे थे। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे हाथों में पूजा सामग्री लिए भोजशाला की ओर बढ़ते नज़र आए। दोपहर करीब 1 बजे गर्भगृह में महाआरती की गई, जो उस समय होती थी जब यहां जुमे की नमाज होती थी। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाते हुए कई जगह बैरिकेडिंग की थी। इस सबके बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही मौके पर तैनात थे।

भोजशाला परिसर के बाहर लगा वह बोर्ड भी हटा दिया गया, जिस पर पहले लिखा था कि शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। कहा जा रहा है कि करीब 721 सालों बाद ऐसा मौका आया है जब हिंदू पक्ष को शुक्रवार के दिन यहां प्रवेश मिला। गर्भगृह को फूलों से सजाया गया था और मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक प्रतिमा के साथ पूजा की गई। परिसर के अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारियां देर रात से ही चल रही थीं। श्रद्धालुओं में खास उत्साह दिखा। कई लोग इसे एक ऐतिहासिक पल मानते हैं। 95 साल के विमल गोधा छड़ी के सहारे भोजशाला पहुंचे। वे लंबे समय से भोजशाला आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी पुरानी यादें साझा की, यह बताते हुए कि वर्षों से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था।

हालांकि, इस पूरे मामले में विवाद अब भी खत्म नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। काजी मोइनुद्दीन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला पुरातात्विक तथ्यों और प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भावना के खिलाफ है। जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में भोजशाला परिसर को देवी वाग्देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना था और शुक्रवार की नमाज पर रोक लगाई थी। इसी फैसले के बाद शुक्रवार को पहली बार परिसर का माहौल बदला नजर आया। हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की है ताकि बिना उनकी बात सुने कोई अंतरिम आदेश जारी न हो सके। फिलहाल धार शहर में पूरे घटनाक्रम के बारे में चर्चाएँ तेज हैं और प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है।

धार के भोजशाला विवाद पर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला परिसर में पूजा शुरू होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और शनिवार सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचने लगे हैं। इसी बीच, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला अब एक संवेदनशील मोड़ पर है, और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि भोजशाला एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसलिए यह तय करना कि यहां पूजा होगी या इबादत, कोर्ट के दायरे में आता है।

दिग्विजय सिंह ने बातचीत में कहा कि वे इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं और जो भी निर्णय होगा, वो देश के कानून और नियमों के आधार पर ही होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कई मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जैसे वाराणसी का ज्ञानवापी, संभल की मस्जिद, और मथुरा-वृंदावन से जुड़े विवाद। भोजशाला के बारे में उन्होंने दोहराया कि यह ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है, इसलिए इसका उपयोग कैसे होगा, यह अंततः सर्वोच्च न्यायालय ही तय करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हिंदू-मुसलमान के नाम पर तनाव बढ़ाना उचित नहीं है, इससे समाज में और दूरी पैदा हो सकती है। उनके इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति में भी हलचल देखने को मिली है।

जब उनसे वाग्देवी की मूर्ति के बारे में सवाल किया गया, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस पर पहले भी प्रयास किए गए थे, और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा के समय भी इस दिशा में कोशिशें हुई थीं। उन्होंने कहा कि मूर्ति का विषय भावनात्मक जरूर है, लेकिन ASI की रिपोर्ट में इसका स्पष्ट जिक्र नहीं है।