मिडिल ईस्ट में पिछले कई महीनों से चल रहे तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर सबका ध्यान खींच लिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान और क्षेत्र के कुछ देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता लगभग तय है। ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से फिर से खोलने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है, और जल्द ही इस पर औपचारिक घोषणा की जा सकती है। उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि हाल में उन्होंने मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र के कई प्रमुख नेताओं से बातचीत की है। उनके अनुसार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, पाकिस्तान और बहरीन के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और सभी पक्ष तनाव कम करने के लिए राजी हैं। हालांकि, उन्होंने समझौते की सभी शर्तें बताने से परहेज किया, इतना बताया कि बातचीत का अंतिम दौर चल रहा है।

ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि दोनों नेताओं के बीच डील के अंतिम पहलुओं पर चर्चा हुई है, और बहुत जल्द इस समझौते को दुनिया के सामने लाया जाएगा। यह बताया जा रहा है कि बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार, और संघर्ष विराम जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं। लेकिन इजरायल और ईरान की तरफ से ट्रंप के दावों पर अभी तक आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दुनिया हमेशा चिंतित रही है, क्योंकि यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हमलों के कारण यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई देशों ने सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। अगर यह समझौता होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार पर इसका असर देखा जा सकता है, खासकर तेल की कीमतों और व्यापारिक गतिविधियों में राहत मिलने की उम्मीद है।

दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से ईरान पर फिर से सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई जा रही थी। ऐसे में अचानक बातचीत और समझौते की खबरों ने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम या संवर्धित यूरेनियम का सीधा जिक्र नहीं किया, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं, ईरान ने शनिवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ तनाव कम करने और संघर्ष समाप्त करने के लिए एक ‘मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ पर काम कर रहा है।

फिलहाल, दुनिया की नजर इस संभावित समझौते पर है। अगर बातचीत सफल रहती है तो मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहे तनाव में कुछ राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में इस पर आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच चुके हैं। द हेग में जब वह पहुंचे, तब भारतीय समुदाय ने उनका दिल से स्वागत किया। होटल के बाहर शाम को लोगों की एक बड़ी संख्या तिरंगा लेकर आई थी। वहां कथक, गरबा और भोजपुरी गाने भी पेश किए गए। माहौल पूरी तरह से भारतीय नजर आ रहा था। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें यहां आकर भारत जैसा एहसास हो रहा है। उन्होंने द हेग को शांति और दोस्ती का प्रतीक बताया। कहा जा रहा है कि भारतीय समुदाय के जोश को देखते हुए पीएम मोदी थोड़ी देर तक लोगों के बीच रुके, जहां कई लोग “मोदी-मोदी” के नारे लगाते दिखाई दिए और बच्चों ने पारंपरिक कपड़े पहनकर उनका स्वागत किया।

पीएम मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब जेटन के विशेष निमंत्रण पर वहां पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, तकनीक, रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भारत और यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। पीएम मोदी नीदरलैंड्स के राजा विलेम-अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। यह दौरा भारत-यूरोप संबंधों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल व्यापार और हाईटेक सेक्टर में कुछ बड़े समझौतों का सामने आना भी संभव है। भारतीय निर्यातकों की नजर भी इस यात्रा पर है, क्योंकि यूरोपीय बाजार में भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

इससे पहले, पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पहुंचे थे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। अबू धाबी एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर गहन चर्चा हुई। अधिकारियों के अनुसार, भारत और यूएई के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी समेत कई अहम समझौतों पर सहमति बनी है। इसके अलावा, गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा भी हुई है।

पीएम का यह छह दिन का दौरा केवल कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) का मानना है कि यह यात्रा भारतीय निर्यात को नई दिशा दे सकती है। पूरे दौरे के दौरान 70 अरब डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता और TEPA जैसे विषय भी बातचीत में शामिल हो सकते हैं। नीदरलैंड्स के बाद, पीएम मोदी स्वीडन और नॉर्वे का दौरा करेंगे, और फिर इटली जाकर वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे। विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि मौजूदा वैश्विक हालात के मद्देनजर भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को तेजी से मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है, और पीएम मोदी का यह दौरा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी दौरे के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस डील के तहत अब UAE भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 3 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल स्टोर कर सकेगा। जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है और तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है, ये समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी साझा की, जिसमें कहा गया कि दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी।

जानकारी के अनुसार, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के बीच रणनीतिक सहयोग समझौता किया गया है। इसके जरिए UAE की भागीदारी भारत के तेल भंडारण ढांचे में और भी बढ़ जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे भारत को किसी भी वैश्विक संकट या सप्लाई रुकने की स्थिति में राहत मिल सकती है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच ये डील और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस समुद्री मार्ग से बड़े हिस्से का तेल व्यापार होता है। भारत और UAE ने इस दौरान समुद्र में जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही पर भी जोर दिया। बातचीत में कहा गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई के लिए समुद्री मार्गों का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है।

भारत ने हाल में UAE पर हुए हमलों की निंदा भी की और उसके साथ एकजुटता जताई। सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच केवल कच्चे तेल नहीं, बल्कि LNG और LPG सप्लाई को लेकर भी अहम सहमति बनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ADNOC के बीच लॉन्ग टर्म LPG सप्लाई एग्रीमेंट पर भी बातचीत आगे बढ़ी है। इसके अलावा, भारत में स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व तैयार करने को लेकर भी सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। विदेश मंत्रालय ने UAE को भारत की ऊर्जा सुरक्षा का "महत्वपूर्ण साझेदार" बताया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार और तेजी से बढ़ सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र के अलावा, इस दौरे में निवेश और रक्षा सहयोग पर भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। UAE ने भारत में करीब 5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, जो बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस सेक्टर में होगा। इसके साथ ही, रक्षा, समुद्री सहयोग, शिपबिल्डिंग और एडवांस कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भी समझौते हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक हालात को देखते हुए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है और UAE के साथ हुआ ये डील उसी रणनीति का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में भारत अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व को और मजबूत करने पर भी ध्यान दे सकता है ताकि किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट का असर घरेलू बाजार पर कम पड़े।