बुधवार रात को मोहन यादव की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो गई, जब भोपाल में अचानक एक कार उनके काफिले में घुस गई। यह घटना लगभग 10 बजे की है। मुख्यमंत्री लखनऊ से लौटते समय स्टेट हैंगर से बाहर आए थे, और जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, एक गाड़ी उनके कारकेड के बीच पहुंच गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उस वाहन को रोका और चालक को हिरासत में ले लिया। बाद में पता चला कि कार चला रहा व्यक्ति पुलिस के आरक्षक शैलेश अवस्थी है, जो वीआईपी ड्यूटी पर तैनात था। कोहेफिजा थाना पुलिस ने उस वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, मुख्यमंत्री को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए उनके काफिले में किसी अनधिकृत वाहन का आना गंभीर मामला है।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरक्षक शैलेश अवस्थी का काम मुख्यमंत्री के स्वागत से जुड़ा था। उन्हें कार्यक्रम स्थल और आने वाली फूल-मालाओं व बुके की जांच करनी थी। बताया जा रहा है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद वे अपनी कार से घर जा रहे थे, और इसी जल्दबाजी में उनकी गाड़ी मुख्यमंत्री के काफिले में घुस गई। पुलिस अधिकारियों ने आरक्षक का मेडिकल भी कराया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान कौन-सी गाड़ी कहां तक जा सकती है। ऐसे में सुरक्षा घेरे के बीच एक अनधिकृत कार का पहुंच जाना कई सवाल खड़े करता है। हालाँकि इसे किसी साजिश के रूप में नहीं देखा जा रहा, लेकिन विभागीय स्तर पर इसे गंभीरता से लिया गया है। भोपाल पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, आरक्षक शैलेश अवस्थी ने पूछताछ में बताया कि वह करीब 15 घंटे से लगातार ड्यूटी पर थे और खाना भी नहीं खाया था। थकान के चलते वह जल्दी घर पहुंचना चाह रहे थे। इसी जल्दबाजी में उनकी गाड़ी मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल हो गई। अब विभागीय जांच की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि आरक्षक को लाइन अटैच किया जाएगा या निलंबन जैसी कार्रवाई होगी। इस घटना ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। राजधानी में पहले भी कई बार वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा प्रबंधन को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देख रही है ताकि पूरी घटना की टाइमलाइन स्पष्ट हो सके। रात देर तक इस मामले पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठकें होती रहीं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों पर नियंत्रण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अब सिर्फ जरूरी कामों पर ही सरकारी धन खर्च होगा। सभी विभागों को अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम-मंडलों के अधिकारियों की गाड़ियों की संख्या भी कम की जाएगी। इसके अलावा, जो अधिकारी सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करेंगे, उन्हें पहले मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी। जानकारी के अनुसार, बिना गंभीर कारण के विदेश यात्रा की मंजूरी नहीं मिलेगी। ये सभी निर्देश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे।

नई गाइडलाइन में वाहन पूलिंग सिस्टम को अनिवार्य भी किया गया है। इसका मतलब है कि एक ही दिशा या ऑफिस की ओर जाने वाले अधिकारी अलग-अलग गाड़ियों के बजाय एक साथ यात्रा करेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे पेट्रोल और डीजल की बचत होगी और सरकारी खर्च कम होगा। रायपुर समेत कई जिलों में इस व्यवस्था को जल्दी लागू करने की तैयारी चल रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, विभागों से सरकारी वाहनों का डेटा भी मांग लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। वहीं कुछ अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से ट्रैफिक और फिजूल खर्च पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इस फैसले को लेकर अंदरखाने में विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।

सरकार ने ऑनलाइन ट्रेनिंग और डिजिटल सिस्टम के उपयोग पर भी जोर दिया है। इसके लिए IGOT कर्मयोगी पोर्टल का अधिक उपयोग करने की सलाह दी गई है। यह एक केंद्र सरकार का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जहां सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को नई तकनीक, प्रशासनिक कार्य, डिजिटल गवर्नेंस, और फाइल वर्क से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार चाहती है कि ट्रेनिंग और बैठकों में होने वाले फिजिकल खर्च कम हों और ज्यादा काम डिजिटल तरीके से किया जाए। कई विभागों को मीटिंग और सेमिनार पर होने वाले खर्चों की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है।

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार फिलहाल वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दे रही है। इसी कारण विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नए वाहनों की खरीद, अनावश्यक यात्रा, और गैरजरूरी आयोजनों से बचना चाहिए। वित्त विभाग का मानना है कि सीमित संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल सरकारी व्यवस्था को और मजबूत करेगा। आने वाले महीनों में इन निर्देशों का असली असर क्या दिखता है, ये देखना दिलचस्प होगा।