PM Modi Norway visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा इस समय अंतरराष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि वे अपने पांच देशों के दौरे के चौथे पड़ाव पर हैं। स्वीडन से दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी अब नॉर्वे की ओर बढ़ गए हैं। यह यात्रा खास इसलिए भी है क्योंकि लगभग 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे जाना हो रहा है। मौजूदा समय में, जब भारत और यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को लेकर नई संभावनाएं बन रही हैं, इस दौरे का महत्व बढ़ जाता है।

पीएम मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 19 मई को होने वाले तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ ही, वे भारत-नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस दौरे में दोनों देशों के बीच 30 से अधिक व्यापारिक और तकनीकी समझौतों पर सहमति बनने की संभावना है। खासतौर पर ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सहयोग और एलपीजी सप्लाई जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नॉर्वे की बड़ी निवेश योजनाएं भारत में विस्तार पा सकती हैं, क्योंकि वहां का सरकारी फंड पहले से ही भारतीय शेयर बाजार में करीब 28 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। इस पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे को दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नए मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

इससे पहले, पीएम मोदी का स्वीडन दौरा काफी सुर्खियों में रहा। स्वीडन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और वहां के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें रिसीव किया। पीएम मोदी को वहां 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' जैसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। कारोबारी कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने भारत-यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का कड़ा रुख भी दोहराया।

इसके अलावा, इस पूरे पांच देशों के दौरे में पीएम मोदी ने पहले संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड का दौरा किया था, जहां कई स्तरों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक, इन दौरों का उद्देश्य भारत के लिए नई निवेश संभावनाएं, तकनीकी सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। नॉर्वे दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, और इसे भारत-नॉर्डिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

PM Modi Sweden Visit: पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा को लेकर आज पूरा यूरोपीय राजनयिक हलका काफी सक्रिय नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां से उनका दो दिन का दौरा शुरू होगा। यह दौरा भारत और स्वीडन के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर इस समय जब दोनों देशों के बीच तकनीक, रक्षा, और आर्थिक साझेदारी को लेकर बातचीत जारी है। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक सुरक्षा और स्वागत की विशेष तैयारियां की गई हैं और स्थानीय भारतीय समुदाय में भी इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है।

सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी अपने स्वीडिश समकक्ष Ulf Kristersson के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा सहयोग, ग्रीन ट्रांजिशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि बातचीत में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी बात आगे बढ़ सकती है। यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच जनवरी 2026 में लागू हुए Free Trade Agreement के बाद उनका पहला बड़ा यूरोप दौरा है, और इसी वजह से यह यात्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा रही है।

गोथेनबर्ग को स्वीडन का औद्योगिक और नवाचार केंद्र माना जाता है, इसलिए पीएम मोदी का वहां जाना रणनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है। भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने बताया कि यह शहर तकनीक और विश्वविद्यालयों का हब है, साथ ही यहां भारतीय प्रवासियों की भी अच्छी खासी संख्या है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और कई भारतीय मूल के लोग उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष Ursula von der Leyen के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगे, जो उद्योग जगत के सबसे प्रभावशाली मंचों में से एक माना जाता है।

आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो 2025 में भारत और स्वीडन के बीच व्यापार लगभग 7.75 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों को दर्शाता है। इसी बीच पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान रक्षा उत्पादन, मेक इन इंडिया, AI सहयोग, और ग्रीन ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी कुछ नई घोषणाओं की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी सभी एजेंडे साझा नहीं किए गए हैं, लेकिन कूटनीतिक हलकों में इसे बहुत महत्वपूर्ण यात्रा माना जा रहा है। कुल मिलाकर, यह दौरा भारत-यूरोप संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें तकनीक और रणनीतिक साझेदारी दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश होगी।