रायपुर में आपातकालीन सेवाओं में लापरवाही का एक मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। डायल-112 सेवा में तैनात एक आरक्षक को सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बावजूद समय पर मौके पर नहीं पहुंचने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उमेश प्रसाद गुप्ता ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए आरक्षक संदीप शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र (लाइन) रायपुर से संबद्ध कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आपातकालीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और भविष्य में भी इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला 30 जून 2026 की रात करीब 11 बजे का है। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिटी सेंटर मॉल के सामने सर्विस रोड पर एक कार और बाइक के बीच भीषण सड़क हादसे की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी। दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल डायल-112 की टीम को मौके पर भेजने के निर्देश दिए गए थे। इस आपातकालीन कॉल पर ड्यूटी में तैनात आरक्षक संदीप शर्मा को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया, लेकिन आरोप है कि वह निर्धारित समय पर वहां नहीं पहुंचे।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सड़क हादसे जैसी गंभीर घटना के बावजूद मौके पर पहुंचने में अनावश्यक देरी हुई। इस दौरान घायल लोगों को तत्काल सहायता मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर जांच कराई। जांच रिपोर्ट में आरक्षक की ओर से ड्यूटी के दौरान लापरवाही और अनुशासनहीनता के संकेत मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डायल-112 जैसी आपातकालीन सेवा का मुख्य उद्देश्य संकट की स्थिति में लोगों तक सबसे पहले सहायता पहुंचाना है। सड़क दुर्घटना, अपराध, आगजनी या अन्य आपातकालीन घटनाओं में हर मिनट की अहमियत होती है। ऐसे में यदि संबंधित कर्मचारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचता है तो इससे पीड़ितों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसी कारण इस मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई।

अधिकारियों के मुताबिक आरक्षक संदीप शर्मा पर केवल देरी से पहुंचने का ही नहीं, बल्कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अमर्यादित आचरण का भी आरोप लगाया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ड्यूटी के दौरान पूरी जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। यदि कोई कर्मचारी इन मानकों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने डायल-112 सेवा की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की है। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी आपातकालीन कॉल पर तत्काल रिस्पॉन्स सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कंट्रोल रूम और फील्ड स्टाफ के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है ताकि किसी भी घटना में राहत और बचाव कार्य में देरी न हो।

डायल-112 सेवा प्रदेश में पुलिस, फायर और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं तक लोगों की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक इस सेवा के माध्यम से तुरंत मदद मांग सकते हैं। ऐसे में इस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी काफी अधिक मानी जाती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए डायल-112 की कार्यक्षमता और जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं।

पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में डायल-112 के संचालन की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रत्येक इमरजेंसी कॉल के रिस्पॉन्स टाइम का रिकॉर्ड जांचा जाएगा और यदि कहीं भी लापरवाही पाई गई तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि अनुशासन और समयबद्ध कार्रवाई ही पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान है।

इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश गया है कि ड्यूटी में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों से अपेक्षा की है कि वे जनता की सुरक्षा और सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। विशेष रूप से सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपातकालीन घटनाओं में त्वरित कार्रवाई कर लोगों की जान बचाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

मध्यप्रदेश सरकार की सीएम हेल्पलाइन-181 आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बनाई गई व्यवस्था है। लेकिन रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से सामने आए एक मामले ने इस पूरी प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतों के रिकॉर्ड की जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे यह आशंका जताई जा रही है कि शिकायतों के निपटारे का प्रतिशत बढ़ाने और रैंकिंग सुधारने के लिए फर्जी शिकायतें दर्ज कर उनका समाधान भी दिखाया गया। जांच में सामने आया कि कुल 233 शिकायतें केवल 21 मोबाइल नंबरों से दर्ज की गई थीं। रिकॉर्ड का विश्लेषण करने पर कई शिकायतों में समान पैटर्न दिखाई दिया। कुछ मोबाइल नंबरों से कुछ ही मिनटों के अंतराल में लगातार कई शिकायतें दर्ज कराई गईं, जबकि कई मामलों में शिकायतकर्ताओं के नाम और शिकायतों की प्रकृति भी संदेह पैदा करने वाली मिली। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि कुछ शिकायतें वास्तविक घटनाओं से मेल नहीं खाती थीं।

सबसे चौंकाने वाला मामला अंकित चौरसिया नाम के व्यक्ति से जुड़ा सामने आया। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर उनके नाम से दर्ज शिकायत में दावा किया गया था कि उनकी 20 वर्षीय बेटी अंशिका चौरसिया स्कूल जाने के बाद लापता हो गई है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। लेकिन जब संबंधित व्यक्ति तक पहुंचकर जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उनकी अभी तक शादी ही नहीं हुई है। ऐसे में 20 वर्षीय बेटी होने का सवाल ही नहीं उठता। इस खुलासे ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया और रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया। इसी तरह अन्य कई शिकायतों में भी विसंगतियां सामने आईं। कुछ शिकायतों में पत्नी के लापता होने, बच्चों के गुम होने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने, चोरी, मारपीट और पुलिस कार्रवाई नहीं होने जैसे आरोप दर्ज किए गए थे। लेकिन जांच के दौरान कई शिकायतकर्ताओं के बारे में जो जानकारी सामने आई, वह शिकायतों के विवरण से मेल नहीं खाती थी। इससे यह संदेह और गहरा गया कि शिकायतें वास्तविक नागरिकों द्वारा नहीं बल्कि किसी संगठित तरीके से दर्ज की गई हो सकती हैं।

दस्तावेजों की पड़ताल में डायल-112 चालक प्रवेश चतुर्वेदी, डायल-112 कर्मचारी कृष्णा कुशवाहा और हवलदार विवेक यादव के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि मामले के सामने आने के बाद संबंधित पक्षों ने सीधे तौर पर किसी भी अनियमितता से इनकार किया है, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज विवरण और उपलब्ध दस्तावेज कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शिकायतों के पैटर्न और दर्ज किए गए विवरणों की गहन जांच की आवश्यकता है। सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। यदि शिकायतें फर्जी तरीके से दर्ज की जाती हैं या उनके समाधान के आंकड़े कृत्रिम रूप से बढ़ाए जाते हैं, तो इसका सीधा असर वास्तविक शिकायतकर्ताओं पर पड़ता है। ऐसे मामलों में न केवल व्यवस्था की साख प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों का भरोसा भी कमजोर पड़ता है।

रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि कई शिकायतों में घटना का विवरण सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। शिकायत दर्ज कराने के लिए आमतौर पर घटना की पूरी जानकारी, शिकायतकर्ता की पहचान और अन्य जरूरी विवरण देना होता है, लेकिन कई मामलों में यह जानकारी अधूरी या संदिग्ध पाई गई। कुछ शिकायतों में समान भाषा और एक जैसी शैली का इस्तेमाल भी देखने को मिला, जिससे संगठित तरीके से शिकायतें दर्ज किए जाने की आशंका बढ़ गई। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में भी हलचल बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा साबित होता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। मऊगंज से सामने आया यह मामला केवल एक जिले तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की अनियमितताएं हो सकती हैं। आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष यह तय करेंगे कि यह केवल कुछ फर्जी शिकायतों का मामला है या फिर शिकायत निवारण प्रणाली के भीतर किसी बड़े खेल का हिस्सा।

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मंगलवार सुबह एक दुखद घटना हुई, जहां एक 22 वर्षीय महिला ने थाना परिसर में स्थित वायरलेस टॉवर पर चढ़कर आत्महत्या कर ली। यह घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र का है। सुबह लगभग 5 बजे, महिला अचानक थाना परिसर के सामने लगे टावर पर चढ़ गई। बताया गया है कि वह अपने साथ दुपट्टा लेकर आई थी और लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उसी से फंदा बना लिया। जब तक पुलिस और रेस्क्यू टीम उसे नीचे लाने की कोशिश करती, तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस घटना ने इलाके में खलबली मचा दी और आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए। काफी घंटों तक महिला का शव टावर पर लटका रहा, जिसे बाद में कड़ी मेहनत के बाद नीचे उतारा गया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला की पहचान निलिमा लकड़ा, ग्राम धुमाडांड की निवासी के रूप में हुई है। उसके परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी। यह भी कहा जा रहा है कि वह मोबाइल पर अक्सर आत्महत्या से जुड़े वीडियो देखती थी। घटना के एक दिन पहले, सोमवार को, वह अपनी 4 साल की बेटी का आधार कार्ड बनाने के लिए भटक रही थी। बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र के लिए वह अपनी मां के साथ अस्पताल भी गई थी, लेकिन अचानक वह कहीं गायब हो गई। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की। इस बीच, मंगलवार सुबह उसने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस से बात भी की थी। सूत्रों का कहना है कि उसने अपनी परेशानियों के बारे में पुलिस को बताया और उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वह थाना परिसर के सामने वाले वायरलेस टॉवर पर चढ़ गई।

घटना की सूचना मिलते ही कुनकुरी पुलिस, नगर सेना, डीडीआरएफ और नगर पंचायत की टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने महिला को नीचे उतरने के लिए काफी समय तक समझाया। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी लगातार उससे बातचीत कर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ अधिकारियों ने उसे बातों में उलझाए रखने की भी कोशिश की, लेकिन हालात अचानक बिगड़ गए। महिला ने टॉवर पर ही फंदा लगाकर अपनी जान ले ली। टॉवर की ऊंचाई के कारण शव को नीचे लाने में भी काफी समस्याएं आईं। करीब तीन से चार घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, इस दौरान थाना परिसर के बाहर लोगों की भीड़ जुटी रही। कई लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हुए भी नज़र आए।

घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी राकेश पटनवार, एसडीएम नंद जी पांडे और एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का पता चला है। फिलहाल, मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला किन परिस्थितियों का सामना कर रही थी और उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला एक मामला सामने आया है। गंगेव क्षेत्र में डायल-112 के एक वाहन से शराब मंगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया है। वीडियो में एक युवक शराब की दुकान से बीयर और शराब लेकर सीधे पुलिस वाहन के पास आता दिख रहा है। आरोप ये है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी जगह पर बैठे रहकर शराब मंगवा रहे थे। जब ये वीडियो सामने आया, तो इलाके में चर्चा का बाजार गर्म हो गया और लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे।

बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान डायल-112 वाहन का सायरन भी बज रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक तेजी से दुकान से शराब लेकर आया और पुलिसकर्मियों को यह सौंप दिया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। अब लोग इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आपातकालीन सेवा के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन का ऐसा उपयोग कैसे किया जा सकता है।

इस मामले की जानकारी के बाद गुरुकरण सिंह ने तुरंत जांच के आदेश दिए। एसडीओपी स्तर पर जांच की गई, जिसमें पहली नजर में दोनों कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद मंगलवार सुबह आरक्षक समर पटेल और वाहन चालक अनूप विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विभागीय जांच अभी चल रही है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संदीप मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि डायल-112 जैसी सेवा जनता की सुरक्षा और आपात स्थिति के लिए होती है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक मामले में गहन जांच हो रही है और अगर किसी अन्य कर्मचारी की भूमिका भी सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कई यूजर्स ने लिखा कि जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था का इस तरह दुरुपयोग चिंता का विषय है। वहीं, कुछ लोगों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल, वायरल वीडियो की जांच भी चल रही है।

बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेतानार में सोमवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुंडाधुर की ये धरती अब तीर्थस्थल के रूप में विकसित की जाएगी। बस्तर दौरे के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से मजबूत हुई है, उसके चलते ये क्षेत्र अब विकास की नई दिशा में बढ़ रहा है। अमित शाह ने आदिवासी युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 15 प्रतिशत आरक्षण देने की भी घोषणा की, जिससे कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई।

अपने संबोधन में, अमित शाह ने अतीत की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहां एक समय ऐसा था जब पुलिस बल पर हमले होते थे, स्कूलों को नुकसान पहुंचाया जाता था और आम लोगों का जीवन प्रभावित रहता था। अब हालात बदल चुके हैं, और सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी समुदाय के बच्चों को वो सुविधाएं मिल रही हैं, जो पहले सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थीं। पीने के साफ पानी, आधार और राशन जैसी सुविधाओं के लिए सरकार की योजनाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया।

कार्यक्रम स्थल का माहौल सामान्य राजनीतिक सभा जैसा नहीं था, बल्कि सुरक्षा और विकास पर स्पष्ट फोकस था। अमित शाह ने कहा कि बस्तर की पहचान अब हिंसा से नहीं, बल्कि विकास और संस्कृति से होनी चाहिए। गुंडाधुर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस भूमि को सम्मान और विरासत के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

इससे पहले रायपुर में भी गृह मंत्री ने डायल-112 सेवा के 400 नए हाईटेक वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इन वाहनों को पुलिस, मेडिकल, और फायर इमरजेंसी सेवाओं को एक ही नंबर से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इनमें जीपीएस, कैमरे और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे घटनास्थल पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सकेगी। राज्य सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम को और मजबूत करेगी।

रायपुर कार्यक्रम के बाद अमित शाह सीधे बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने नेतानार में अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे जगदलपुर रवाना हो गए, जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होनी है। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में सुरक्षा, विकास और अंतरराज्यीय समन्वय पर चर्चा होने की संभावना है।

दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने बैठक के लिए बस्तर आने और खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि यह दौरा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है और इससे विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि अब बस्तर के सुरक्षा कैंपों को धीरे-धीरे सुविधा केंद्रों में बदला जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

दौरे के अंतिम चरण में, अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सुरक्षा और विकास से जुड़े अहम फैसलों की जानकारी साझा की जाएगी। इसके बाद वे शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पूरे दौरे को बस्तर के लिए एक बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहेंगे। वो शनिवार रात रायपुर पहुंचे और रविवार को सीधे जगदलपुर और फिर नेतानार गांव जाएंगे। कहा जा रहा है कि नक्सलवाद के कमजोर होने के बाद बस्तर में उनका ये पहला बड़ा दौरा है। नेतानार भी वही गांव है जिसे वीर शहीद गुंडाधुर से जोड़ा जाता है। यहां वो जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, इस केंद्र के जरिए ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और जरूरी सेवाओं का लाभ एक ही जगह पर मिलेगा। दौरे को लेकर बस्तर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जगदलपुर एयरपोर्ट और उसके आस-पास हलचल देखी जा रही है। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकें लगातार चल रही हैं।

रायपुर में, सुबह अमित शाह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पहुंचकर डायल-112 सेवा के लिए नए वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। करीब 400 वाहन इस व्यवस्था में शामिल किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब तक ये सेवा सीमित जिलों में थी, लेकिन भविष्य में इसे पूरे छत्तीसगढ़ तक बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही, प्रदेश के सभी 33 जिलों के लिए मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स भी रवाना की जाएंगी। इनमें ऐसे उपकरण होंगे जो घटनास्थल पर ही शुरुआती वैज्ञानिक जांच करने में मदद करेंगे। सूत्रों की माने तो सरकार इसे कानून व्यवस्था और अपराध जांच को मजबूत करने का एक बड़ा कदम मान रही है। रायपुर कार्यक्रम के बाद, शाह विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचेंगे और वहां से बीएसएफ हेलीकॉप्टर के जरिए नेतानार जाएंगे। दोपहर में वो अमर वाटिका जाकर नक्सल विरोधी अभियानों में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। बस्तर में लंबे समय से सुरक्षा बलों की तैनाती और नक्सल ऑपरेशन चर्चा का विषय रहे हैं, इस कार्यक्रम को जवानों के मनोबल के साथ भी जोड़ा जा रहा है।

दोपहर बाद, जगदलपुर में बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। बादल अकादमी में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। बताया गया है कि अलग-अलग विभाग प्रेजेंटेशन भी देंगे। शाम को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद, शाह ‘बस्तर के संग’ नाम के लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें बस्तर की पारंपरिक कला और नृत्य की प्रस्तुति होगी।

दूसरी ओर, सोमवार को होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के लिए तैयारियां तेज हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में अंतरराज्यीय समन्वय, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और विकास योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने इस दौरे को लेकर सवाल भी उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि यह बैठक वर्चुअल तरीके से भी हो सकती थी और इसके लिए बड़े खर्च की जरूरत नहीं थी। हालांकि भाजपा और राज्य सरकार इसे बस्तर के लिए अहम दौर मानती हैं। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर अब तेजी से बदल रहा है और सुरक्षा कैंपों को आगे चलकर सुविधा केंद्रों में विकसित किया जाएगा।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 17 मई से छत्तीसगढ़ में तीन दिन का दौरा करेंगे। इस दौरे को लेकर प्रशासनिक हलकों में खास हलचल है, क्योंकि इसमें सुरक्षा और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले और कार्यक्रम शामिल हैं। अहम बातें डायल-112 सेवा का विस्तार, फॉरेंसिक यूनिट्स की शुरुआत, और बस्तर क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा पर केंद्रित रहेंगी। बताया गया है कि शाह रायपुर और जगदलपुर में अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।

रविवार शाम करीब 6:25 बजे गृहमंत्री अहमदाबाद से विशेष विमान से रवाना होंगे और रात लगभग 8:10 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वे सीधे मेफेयर रिसॉर्ट जाएंगे, जहां वे रात बिताएंगे। उनके आगमन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हैं, एयरपोर्ट से लेकर होटल और कार्यक्रम स्थलों तक अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस दौरे में सुरक्षा और विकास दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

18 मई को उनका कार्यक्रम रायपुर में है, जहां वे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जाकर डायल-112 सेवा के लिए तैयार किए गए 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। यह कार्यक्रम राज्य में आपातकालीन पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी तक यह सेवा कुछ ही जिलों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था से आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी होने की उम्मीद है। इसी दौरान, फॉरेंसिक जांच को मजबूत करने के लिए सभी 33 जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स तैनात की जाएंगी, जो घटनास्थल पर शुरुआती वैज्ञानिक जांच में मदद करेंगी।

इसके बाद शाह रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और नेतानार पहुंचकर जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान बनाने में मदद करेगा। इसके बाद वे अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। बस्तर क्षेत्र में लंबे समय से नक्सल विरोधी अभियानों में शहीद हुए जवानों की याद में यह कार्यक्रम खास महत्व रखता है। दोपहर बाद जगदलपुर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा बैठकें भी होंगी।

19 मई को जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत चार राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अंतरराज्यीय समन्वय, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, विकास योजनाएं, और प्रशासनिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें गृहमंत्री दौरे और फैसलों की जानकारी साझा कर सकते हैं। और फिर शाम को वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पूरे दौरे को बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है।