अमेरिका ने फिर से रूसी तेल पर दी गई अस्थायी छूट की समय सीमा बढ़ा दी है, अब यह 17 जून तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले के बाद समुद्र में पहले से मौजूद रूसी कच्चे तेल की खेप को खरीदार देशों तक पहुंचाने की अनुमति दी जाएगी, भले ही उस पर प्रतिबंध लगे हों। वैश्विक तेल बाजार पहले से ही काफी अस्थिर है, इसलिए यह बात भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए राहत का कारण बन रही है। यह और भी महत्वपूर्ण है जब डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम आम लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और आपूर्ति में लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। इसलिए, यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अमेरिकी वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल उन्हीं रूसी तेल शिपमेंट पर लागू होगी, जो पहले से समुद्र में मौजूद हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि रूस के ऊर्जा निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस कदम से वैश्विक बाजार में कुछ स्थिरता आएगी और उन देशों को मदद मिलेगी, जो ऊर्जा संकट या महंगे आयात का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि ईरान और अन्य क्षेत्रों में तनाव के चलते तेल की आपूर्ति पर दबाव न बढ़े, इसलिए यह छूट सीमित समय के लिए दी गई है।

भारत के दृष्टिकोण से, इस निर्णय का सीधा प्रभाव कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ेगा। रूस से आने वाला सस्ता तेल अब बिना किसी बड़े कानूनी जोखिम के भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंच सकेगा। पिछले कुछ महीनों में, भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीदा है, और कई बार यह आयात कुल जरूरत का लगभग आधा हो गया है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार थोड़े समय के लिए छूट बढ़ाने से तेल कंपनियों को दीर्घकालिक योजना बनाने में मुश्किल होती है। इस पर जहाजों की बुकिंग, बीमा और भुगतान व्यवस्था पर भी असर पड़ता है, जिससे पूरा सिस्टम थोड़ी अस्थिरता में काम करता है।

दूसरी तरफ, भारत सरकार लगातार यह कहती रही है कि उसकी तेल नीति पूरी तरह से बाजार की जरूरतों और कीमतों पर आधारित है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, भारत पहले भी रूस से तेल खरीदता था, छूट के समय भी खरीद कर रहा है और आगे भी आवश्यकता के अनुसार खरीद जारी रखेगा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी खरीद किसी अमेरिकी छूट या किसी एक देश की नीति पर निर्भर नहीं है। इस बीच, बीमा और शिपिंग व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं ताकि सप्लाई चेन पर कोई असर न पड़े और कच्चे तेल की आवाजाही बिना रुकावट के जारी रह सके।

कुल मिलाकर, यह फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले से ही कई दबावों का सामना कर रहा है। अमेरिका की यह छूट भले सीमित हो, लेकिन इसका असर भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश पर सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है, खासकर जब घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतें पहले से चर्चा में हैं।

भोपाल में सीएनजी की महंगाई का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ नजर आ रहा है। पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और दूध के बाद अब सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) के दाम भी बढ़ चुके हैं। शनिवार रात से सीएनजी के दाम में करीब 3 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी की गई है, और ये नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। अब भोपाल में एक किलो सीएनजी की कीमत 93.75 रुपए हो गई है। अचानक हुई इस वृद्धि से टैक्सी, ऑटो और निजी वाहन चालकों में हलचल मच गई है।

हाल के कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में लगातार ईंधन और रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और इस बार की बढ़ोतरी भी लोगों के बजट पर और बोझ डाल रही है। खबरों के मुताबिक, यह पिछले दो महीनों में दूसरी बार है जब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। पहले भी करीब 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की जा चुकी थी। इस तरह से, पिछले दो महीनों में सीएनजी लगभग 5 रुपए महंगी हो चुकी है। भोपाल ही नहीं, आसपास के जिलों में भी इसका असर साफ देखा जा रहा है, जहाँ रोजाना हजारों वाहन इस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। लोग अब खर्च के हिसाब-किताब करने लगे हैं, खासकर वो जो रोज लंबी यात्रा करते हैं।

दरअसल, मध्य प्रदेश में सीएनजी सप्लाई का पूरा नेटवर्क तीन बड़ी एजेंसियों—थिंक गैस, गेल और अवंतिका—के जरिए चलता है। थिंक गैस भोपाल, सीहोर, राजगढ़ और विदिशा जैसे इलाकों में सप्लाई करती है, वहीं इंदौर और उज्जैन संभाग में अवंतिका का नेटवर्क है। कई अन्य जिलों में गेल कंपनी की सप्लाई होती है। अकेले भोपाल में लगभग 25 सीएनजी स्टेशन हैं, जहाँ पर नए दाम लागू हो चुके हैं। शहर में कुल 152 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से कुछ जगहों पर सीएनजी की सुविधा भी है। मैनिट, नीलबड़, होशंगाबाद रोड और बैरागढ़ रोड जैसे इलाकों में यह बढ़ोतरी ग्राहकों को सीधे प्रभावित कर रही है।

पिछले कुछ सालों में भोपाल में सीएनजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अनुमान है कि सीएनजी गाड़ियों की बिक्री में लगभग 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है, और हर दिन 10 से 15 नई गाड़ियाँ शोरूम से बाहर निकल रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि सीएनजी पेट्रोल-डीजल की तुलना में सस्ती और ज्यादा माइलेज देती है। लेकिन अब लगातार बढ़ते दाम इस बढ़त को थोड़ी कमजोर कर रहे हैं। इसके अलावा, हाल के दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम भी 3 से 3.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं, दूध के दाम में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, और एलपीजी सिलेंडर भी पहले ही महंगा हो चुका है। यानी मार्च से लेकर मई 2026 के बीच ज़रूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बढ़ोतरी ने उनके घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है। सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ पर खर्च बढ़ता जा रहा है, चाहे वो यात्रा हो या रसोई। फिलहाल, प्रशासन या कंपनियों की तरफ से आगे की कीमतों को लेकर कोई राहत का संकेत नहीं मिला है, जिससे उपभोक्ता आने वाले दिनों के लिए चिंतित दिख रहे हैं।