केंद्र सरकार ने एलपीजी आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कॉमर्शियल LPG सिलेंडरों पर लगी सभी सेक्टर आधारित पाबंदियां हटा दी हैं। इसके साथ ही राज्यों को पहले की तरह 100 फीसदी कॉमर्शियल गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गैस संकट के दौरान होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन अब हालात में सुधार के बाद यह व्यवस्था सामान्य की जा रही है। सरकार के इस फैसले से व्यापारिक गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में एलपीजी की उपलब्धता पहले की तुलना में बेहतर हुई है। घरेलू उत्पादन बढ़ने और विदेशों से आयातित एलपीजी कार्गो के आने की संभावना को देखते हुए कॉमर्शियल सप्लाई पर लगी सभी सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके अलावा, गैस संकट की शुरुआत में पूरी तरह रोक दी गई बल्क एलपीजी सप्लाई को भी आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। अब बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को संकट से पहले की खपत के स्तर का 50 प्रतिशत तक बल्क एलपीजी उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से होटल, रेस्तरां, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को राहत मिलेगी। पिछले कुछ महीनों से गैस की सीमित उपलब्धता के कारण कई उद्योगों को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ रहा था। अब सप्लाई सामान्य होने से उत्पादन गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्रालय के अनुसार, सप्लाई चेन में सुधार के बाद सी-3 और सी-4 हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स के डायवर्जन को भी कम किया जाएगा। इससे पेट्रोकेमिकल और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को उनका पुराना आवंटन फिर से मिलने लगेगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से रोजाना कम से कम 40 हजार टन घरेलू एलपीजी उत्पादन बनाए रखने का लक्ष्य तय किया गया है।

दरअसल, पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दिया था। क्षेत्र में संघर्ष और समुद्री मार्गों पर अनिश्चितता के कारण एलपीजी और कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई बाधाओं का असर देश की आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ा। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने शुरुआत में घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता दी और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए गैस आपूर्ति में कटौती की थी। गैस संकट के दौरान कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। कारोबारियों का कहना था कि बढ़ती कीमतों और सीमित उपलब्धता के कारण होटल और रेस्तरां उद्योग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा। कई छोटे व्यवसायों को परिचालन लागत बढ़ने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब सरकार के ताजा फैसले से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि कीमतों में स्थायी कमी अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी।

भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी आयातकों में शामिल है और देश की कुल जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। ऐसे में वैश्विक हालात सामान्य होने पर ही घरेलू बाजार में स्थिरता बनी रह सकती है। फिलहाल विदेशी आपूर्ति बेहतर होने के संकेत मिले हैं, जिससे सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया है। 'प्री-क्राइसिस लेवल' का मतलब उस समय की खपत से है जब गैस संकट शुरू नहीं हुआ था। संकट के दौरान राज्यों और उद्योगों को सीमित मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जा रही थी, ताकि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो। अब धीरे-धीरे उसी स्तर की ओर वापसी की जा रही है। सरकार का कहना है कि अगर आपूर्ति की स्थिति लगातार बेहतर बनी रहती है तो आने वाले समय में उद्योगों को और अधिक राहत दी जा सकती है।

केंद्र सरकार ने देश में स्वच्छ और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए 100 प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल को वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आवश्यक नियमों और प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल देश की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।

नितिन गडकरी ने कहा कि भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात के जरिए पूरा करता है। इससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ता है। ऐसे में इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग देश के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से फायदेमंद साबित हो सकता है। सरकार पिछले कई वर्षों से इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दे रही है और अब 100 प्रतिशत इथेनॉल को मंजूरी मिलना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार देश की कई प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां पहले से ही फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक पर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि टोयोटा, सुजुकी, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियां अगले छह सप्ताह के भीतर ऐसे वाहन बाजार में उतार सकती हैं जो पूरी तरह इथेनॉल पर चलने में सक्षम होंगे। ऑटोमोबाइल उद्योग ने भी इस बदलाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। यदि इथेनॉल आधारित वाहनों का उत्पादन और उपयोग बढ़ता है तो यह भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है।

इथेनॉल को पेट्रोल की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है। इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। खासकर बड़े शहरों में जहां प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, वहां इथेनॉल आधारित ईंधन को एक उपयोगी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को ईंधन खर्च में भी राहत मिल सकती है।

इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, जिसे मुख्य रूप से शर्करा और स्टार्च युक्त पदार्थों के फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। भारत में इसका उत्पादन गन्ने के रस, मक्का, मीठे ज्वार, चुकंदर और अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है। इसके अलावा कृषि अवशेषों जैसे धान की भूसी, गेहूं की भूसी, बांस और अन्य जैविक पदार्थों से भी इथेनॉल बनाने की तकनीक विकसित की जा रही है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलने की भी संभावना है।

इथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने से कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा। गन्ना, मक्का और अन्य फसलों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों और रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। सरकार लंबे समय से किसानों की आय बढ़ाने और जैव ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में 100 प्रतिशत इथेनॉल को मंजूरी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

हाल ही में सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन भी पेश किया था, जिसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है। अब 100 प्रतिशत इथेनॉल को मंजूरी मिलने से बायोफ्यूल सेक्टर में नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि सामान्य पेट्रोल इंजन वाले वाहन सीधे 100 प्रतिशत इथेनॉल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके लिए विशेष फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाले इंजन की आवश्यकता होगी।

वर्तमान में कुछ वाहन निर्माता कंपनियां पहले ही फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक पर आधारित मॉडल विकसित कर चुकी हैं। मारुति सुजुकी की फ्लेक्स-फ्यूल वैगनआर, हीरो मोटोकॉर्प की कुछ मोटरसाइकिलें और अन्य वाहन इस दिशा में उदाहरण माने जा रहे हैं। आने वाले समय में इस तकनीक वाले वाहनों की संख्या बढ़ने की संभावना है। यदि बाजार और उपभोक्ताओं से अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो भारत में इथेनॉल आधारित परिवहन व्यवस्था तेजी से विस्तार कर सकती है।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। भारत भी कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 100 प्रतिशत इथेनॉल को मंजूरी मिलने के बाद अब निगाहें वाहन कंपनियों और बाजार पर टिकी हैं। 

ईरान और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए कुछ राहत की खबर आई है। एक और LPG टैंकर सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट पार कर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर ‘सिमी’ लगभग 20 हजार टन LPG लेकर भारत पहुंचा है। बताया जा रहा है कि युद्ध जैसे हालात के बावजूद समुद्री रास्तों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है, ताकि ऊर्जा सप्लाई प्रभावित न हो। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 15 LPG जहाज सुरक्षित रूप से भारत आ चुके हैं। जब दुनिया की नजर होर्मुज स्ट्रेट पर है, तब यह खेप भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टैंकर ‘सिमी’ ने 13 मई को होर्मुज स्ट्रेट पार किया था। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार जहाज की मूवमेंट पर नज़र रखी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत आने वाला एक और LPG जहाज ‘MV सनशाइन’ भी हाल ही में सुरक्षित तरीके से इस समुद्री मार्ग को पार कर चुका है। होर्मुज स्ट्रेट विश्व के सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाला अधिकांश तेल और गैस इसी रास्ते से होकर विभिन्न देशों तक पहुंचता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी तरह का सैन्य तनाव ऊर्जा सप्लाई और कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। पिछले कुछ दिनों से इसी चिंता ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल मचाई हुई है।

अधिकारियों का कहना है कि भारतीय जहाजों और गैस टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना सहित कई एजेंसियां सक्रिय हैं। समुद्री निगरानी बढ़ा दी गई है और जहाजों को संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा अलर्ट के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत में भरोसा दिलाया कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। उन्होंने कहा कि मित्र देशों को व्यापारिक सुरक्षा के मामले में ईरान पर भरोसा होना चाहिए। वहीं, ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने भी कहा कि क्षेत्र में हालात सामान्य होने पर होर्मुज स्ट्रेट और भी अधिक सुरक्षित बनेगा। इस समय भारत की नजर लगातार ऊर्जा सप्लाई पर है, क्योंकि घरेलू जरूरतों के लिए देश काफी हद तक आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। ऐसे में LPG टैंकरों का सुरक्षित भारत आना सरकार और बाजार दोनों के लिए राहत की बात है।