भारत में पहली बार किसी राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है। यह कदम केंद्रीय सरकार की बजाय केरल सरकार ने उठाया है। नई सरकार में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता पी. के. कुन्हालीकुट्टी को AI विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह केरल देश का पहला राज्य बन गया है, जहां AI के लिए न केवल एक मंत्रालय बल्कि एक मंत्री भी बनाया गया है। यह निर्णय तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आने वाले समय में प्रशासनिक और आर्थिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि AI अब सिर्फ मोबाइल ऐप या चैटबॉट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, सरकारी सेवाओं और रोजगार पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, AI मंत्रालय का काम विभिन्न विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को एक नीति के तहत लाना होगा। पहले टेक्नोलॉजी से जुड़े फैसले अलग-अलग विभाग अपने तरीके से लेते थे, लेकिन अब AI से संबंधित कार्यों के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई जाएगी। खबर है कि अस्पतालों में बीमारियों की जल्दी पहचान, ट्रैफिक सिस्टम को स्मार्ट बनाने, सरकारी शिकायतों के निपटारे और ऑनलाइन सेवाओं को तेज करने में AI का उपयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार इस दिशा में रिसर्च और टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ भी सहयोग कर सकती है।

केरल हमेशा से शिक्षा और डिजिटल साक्षरता में अग्रणी रहा है। अब AI मंत्रालय की स्थापना के बाद, राज्य स्टार्टअप, रिसर्च सेंटर और निवेश आकर्षित करने का प्रयास करेगा। सूत्रों के मुताबिक, AI आधारित उद्योग आने वाले वर्षों में एक बड़ा रोजगार क्षेत्र बन सकती है। इसीलिए सरकार कॉलेजों, स्कूलों और प्रोफेशनल संस्थानों में AI और डिजिटल स्किल्स से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरु करने की योजना बना रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पारंपरिक नौकरियों में बदलाव के खतरे को देखते हुए, सरकार नए तकनीक के मुताबिक लोगों को तैयार करना चाहती है।

केरल के इस कदम से पड़ोसी राज्य तमिलनाडु पर भी प्रभाव पड़ा है। चुनावी प्रचार के दौरान टीवीके प्रमुख थलपति विजय ने भी अलग AI मंत्रालय या AI गवर्नेंस सिस्टम बनाने का वादा किया था। राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि तमिलनाडु सरकार भी जल्द इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अन्य राज्य भी AI को लेकर अपनी नीतियाँ बना सकते हैं। अब AI को केवल टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि प्रशासन और अर्थव्यवस्था का नया इंजन माना जा रहा है।

अगर हम दुनिया के दूसरे देशों पर नजर डालें तो संयुक्त अरब अमीरात ने 2017 में ही AI मंत्री नियुक्त कर लिया था। UAE आज स्मार्ट सिटी, ऑटोमेशन और AI रिसर्च में भारी निवेश कर रहा है। वहीं सऊदी अरब और सिंगापुर भी AI नीति और सुरक्षा ढांचे पर तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे में, केरल का यह कदम भारत में AI गवर्नेंस की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

केरल की नई सरकार ने सोमवार को आधिकारिक रूप से अपने कार्यभार संभाल लिया। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस समारोह में कई प्रमुख कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उपस्थिति ने इसे राजनीतिक तौर पर खास बना दिया। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी थी, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह साफ नजर आ रहा था। वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काफी समय से चल रही थी, और अब नई सरकार के गठन के साथ यह वास्तविकता में बदल गई है।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने वीडी सतीशन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, और शपथ लेने के बाद राज्यपाल ने उन्हें बधाई भी दी। सिर्फ मुख्यमंत्री ने ही नहीं, बल्कि 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला, के मुरलीधरन और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, गठबंधन सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं को भी सरकार में जगह मिली। पीके कुन्हालीकुट्टी, पीके बशीर, एन समसुद्दीन, केएम शाजी, और वीई अब्दुल गफूर ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल गठन को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, और क्षेत्रीय व सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए नाम तय किए गए।

इस समारोह के दौरान मॉन्स जोसेफ, शिबू बेबी जॉन, अनूप जैकब, सीपी जॉन, एपी अनिल कुमार, टी सिद्दीकी, पीसी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन, बिंदू कृष्णा, एम लिजू, केए थुलसी, और ओ जे जनीश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। समारोह में कार्यकर्ताओं ने कई बार नारेबाजी की। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति के कारण राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी दक्षिण भारत में अपने संगठन को मजबूत करने का संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम को देख रही है।

इस बीच, वीडी सतीशन ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि वरिष्ठ नेता थिरुवनचूर राधाकृष्णन विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि शनिमोल उस्मान उपाध्यक्ष के पद पर होंगे। विधायक अपू जॉन जोसेफ को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। नई सरकार के सामने महंगाई, रोजगार, और राज्य की वित्तीय स्थिति जैसे मुद्दों पर तेजी से फैसले लेने की चुनौती होगी। फिलहाल, कांग्रेस समर्थकों में नई सरकार को लेकर खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।