छत्तीसगढ़ सरकार ने खाद की कालाबाजारी और किसानों के हितों से जुड़े मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अंबिकापुर दौरे के दौरान स्पष्ट कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका ऐसे लोगों को संरक्षण देने में सामने आती है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और किसानों के हितों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि खेती का मौसम शुरू होते ही किसानों के लिए समय पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति या समूह खाद की कृत्रिम कमी पैदा कर मुनाफाखोरी करने की कोशिश करता है तो यह सीधे तौर पर किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मिलीभगत को गंभीरता से ले रही है।

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि यदि जांच में किसी की भूमिका खाद माफियाओं को संरक्षण देने या अनियमित वितरण में सहयोग करने की सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। अंबिकापुर और सरगुजा क्षेत्र में लंबे समय से खाद वितरण को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई किसान संगठनों ने खाद की कालाबाजारी, अनियमित वितरण और कृत्रिम संकट पैदा किए जाने के आरोप लगाए हैं। इसी पृष्ठभूमि में कृषि मंत्री का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को परेशानी में डालने वाले तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ताकि खेती के महत्वपूर्ण समय में किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना न पड़े।

कृषि मंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में खाद की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। विशेष रूप से डीएपी खाद का पर्याप्त भंडारण किया गया है ताकि मांग के अनुसार किसानों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक लगभग 50 प्रतिशत खाद का उठाव किसानों द्वारा किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वितरण प्रक्रिया लगातार जारी है।

उन्होंने कहा कि मानसून की शुरुआत में बारिश में कुछ देरी होने के कारण किसानों में चिंता का माहौल था, लेकिन अब अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने से खेती की गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे समय में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि खाद और अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता में कोई बाधा न आए। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग की ओर से जिला स्तर पर खाद वितरण की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। विभिन्न जिलों में उपलब्ध स्टॉक, मांग और वितरण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि कहीं भी कृत्रिम संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। सरकार का प्रयास है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो और किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।

रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खेती के मौसम में खाद की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और सरकार इसे लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने किसानों से भी अपील की कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद खरीदें और यदि कहीं अधिक कीमत वसूली जा रही हो, कालाबाजारी की जा रही हो या कृत्रिम कमी पैदा की जा रही हो तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तेल कंपनियों ने दोनों ईंधनों के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इसके बाद शहर में पेट्रोल की कीमत लगभग 104.32 रुपये और डीजल की करीब 97.38 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में सिर्फ चार दिनों के भीतर दूसरी बार हुई बढ़ोतरी ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सुबह से ही कई पेट्रोल पंपों पर लोग नए दामों पर चर्चा करते नजर आए। कुछ ने इसे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने का संकेत भी माना है।

डीजल की कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होने के चलते दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन और रोजमर्रा का सामान भी महंगे हो सकते हैं। ट्रकों और मालवाहक वाहनों के खर्च में बढ़ोतरी होने से बाजार में सामान की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। इसके साथ ही खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और पंपिंग सेट्स की लागत भी बढ़ेगी। अगर यही स्थिति बनी रही, तो बस, ऑटो और स्कूल वाहनों के किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से रायपुर में पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहों का माहौल भी व्याप्त था। कीमतें बढ़ने और सप्लाई प्रभावित होने की चर्चाओं के चलते कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई थीं, और लोग जरूरत से ज्यादा फ्यूल भरवाते हुए नजर आए। हालांकि, फिलहाल सप्लाई सामान्य बताई जा रही है।

इसी बीच रायगढ़ जिले के खरसिया इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने नियमों के उल्लंघन और स्टॉक में अनियमितता मिलने पर वंदना पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान रिकॉर्ड और स्टॉक में गड़बड़ियां पाई गई थीं। वहीं, प्रशासन ने काली बाजार को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। रायपुर कलेक्टर ने अवैध बिक्री और ज्यादा कीमत वसूली की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग 9977222564, 9977222574, 9977222584 और 9977222594 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बाद क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है।