मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में सरकारी बसों के संचालन के लिए 40 प्रमुख लंबी दूरी के बस रूट तय कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने राज्य सड़क परिवहन योजना का मसौदा जारी करते हुए इस पर आम लोगों, बस संचालकों और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा और फिर योजना को अंतिम रूप देकर सरकारी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध और आधुनिक सुविधाओं से लैस सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है।

नई योजना के तहत यात्रियों को कई डिजिटल सुविधाएं भी मिलेंगी। बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे टिकट लेने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी। इसके साथ ही हर बस में आधुनिक जीपीएस आधारित ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। इन डिवाइसों की मदद से बस की लाइव लोकेशन हर दस सेकेंड में अपडेट होगी और यात्री वेबसाइट के माध्यम से यह जान सकेंगे कि उनकी बस इस समय किस स्थान पर है। इससे बसों की समय-सारिणी पर नजर रखना आसान होगा और यात्रियों को लंबे समय तक बस स्टैंड पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

परिवहन विभाग के अनुसार जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी, वहां जरूरत के अनुसार ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य केवल बसों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि मांग के अनुसार बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को नियमित और भरोसेमंद बस सेवा मिलेगी। इससे निजी और सरकारी परिवहन के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा।

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि इन बसों का संचालन मध्य प्रदेश यात्री बस परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। राज्य परिवहन उपक्रम के नाम पर बसों के परमिट जारी किए जाएंगे। साथ ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत निजी बस संचालकों के साथ समझौते किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस मॉडल से निजी क्षेत्र के अनुभव और सरकारी निगरानी का संतुलन बनेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता की सेवा मिल सकेगी।

नई परिवहन नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक बस परिवहन को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और समयबद्ध बनाना है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से सरकारी बस सेवा को आधुनिक स्वरूप देने की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब नई तकनीक और डिजिटल सुविधाओं के साथ बस संचालन शुरू होने से यात्रियों को अधिक भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था मिल सकेगी। योजना को अंतिम रूप दिए जाने के सात दिन बाद बसों का संचालन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सरकार द्वारा जिन 40 इंटरसिटी मार्गों को अधिसूचित किया गया है, वे प्रदेश के कई प्रमुख शहरों और जिलों को आपस में जोड़ेंगे। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, धार, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, देवास, सीहोर और नरसिंहपुर समेत कई महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं। इन मार्गों पर नियमित बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों को फायदा होगा जहां वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन के सीमित विकल्प उपलब्ध हैं।

योजना के अनुसार अलग-अलग मार्गों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बसों की क्षमता भी तय की गई है। सामान्य मार्गों पर 23 से 34 सीटों वाली मिडी बसें चलाई जाएंगी। ये बसें साधारण, सेमी डीलक्स और डीलक्स श्रेणी में उपलब्ध होंगी। वहीं लंबी दूरी और इंटरसिटी मार्गों पर 35 से 70 सीटों वाली स्टैंडर्ड बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें एसी डीलक्स, एसी लग्जरी और एसी सुपर लग्जरी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। सरकार का मानना है कि अलग-अलग श्रेणी की बसों से यात्रियों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार यात्रा का विकल्प मिलेगा।

नई व्यवस्था में सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बसों की नियमित निगरानी, तय समय पर संचालन और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए पूरे सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने की योजना है। यात्रियों को बसों की लोकेशन, समय और अन्य जरूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इससे शिकायतों में कमी आने के साथ-साथ बस संचालन की निगरानी भी आसान होगी। परिवहन विभाग का कहना है कि भविष्य में इस व्यवस्था को और अधिक तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। विभाग की ओर से जारी आदेश में कुल 165 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। यह बदलाव राज्यभर में परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और प्रशासनिक कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से किया गया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी सूची में परिवहन निरीक्षक, परिवहन उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हुए तबादलों को विभाग का महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

जारी आदेश के अनुसार 46 परिवहन निरीक्षकों, 50 परिवहन उपनिरीक्षकों, 16 सहायक उपनिरीक्षकों, 35 प्रधान आरक्षकों और 18 आरक्षकों की नई पदस्थापना की गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया नियमित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर बदलाव कर मैदानी स्तर पर निगरानी को और मजबूत करने की कोशिश की गई है। अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से विभिन्न जिलों और चेकपोस्टों में पदस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण आवश्यक माना जा रहा था।

तबादला सूची में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी शामिल हैं। कोरबा उड़नदस्ता में पदस्थ परिवहन निरीक्षक अनुपम पटेल को नारायणपुर का प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं दुर्ग में कार्यरत परिवहन निरीक्षक सनत कुमार जागड़े को बीजापुर जिले का प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी बनाया गया है। दोनों जिलों को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में इन नियुक्तियों को विभाग की रणनीतिक तैनाती के रूप में देखा जा रहा है।

इसके अलावा कई अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और चेकपोस्टों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कृष्ण कुमार चौबे को अंबिकापुर से चिल्फी चेकपोस्ट भेजा गया है। वैभव शुक्ला को रायपुर से रामानुजगंज स्थानांतरित किया गया है, जबकि मोहम्मद आबिद खान को कोटा से धनपुंजी चेकपोस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संतोष कुमार राठौर, चंद्र कुमार साहू और अरुणा साहू को रायपुर उड़नदस्ता में नई पदस्थापना दी गई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इन पदस्थापनाओं से क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

परिवहन विभाग ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। महेंद्र कुमार कुलदीप को बिलासपुर परिवहन कार्यालय में पदस्थ किया गया है। राजेंद्र कुमार बर्मन को पाटेकोहरा चेकपोस्ट से रायगढ़ उड़नदस्ता भेजा गया है। केशव प्रसाद राजवाड़े को दुर्ग उड़नदस्ता में जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जितेंद्र भूषण को पाटेकोहरा चेकपोस्ट का कार्यभार सौंपा गया है। विभाग का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों को नई जगहों पर भेजने से कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और परिवहन नियमों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग लंबे समय से अपनी फील्ड यूनिट्स को अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में काम कर रहा था। सड़क सुरक्षा, मालवाहक और यात्री वाहनों की निगरानी, टैक्स संग्रहण और नियमों के पालन जैसे विषयों पर विभाग लगातार समीक्षा कर रहा था। इसी क्रम में यह व्यापक तबादला सूची जारी की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि नई पदस्थापनाओं से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी बिना अनावश्यक विलंब के नई जिम्मेदारी संभालें। इसके साथ ही स्थानीय कार्यालयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कार्यभार हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए ताकि प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो। राज्य में परिवहन व्यवस्था को लेकर समय-समय पर समीक्षा बैठकों में कार्यकुशलता बढ़ाने और मैदानी अमले को सक्रिय बनाने पर जोर दिया जाता रहा है। ऐसे में 165 अधिकारियों और कर्मचारियों का एक साथ तबादला विभाग के बड़े प्रशासनिक फैसलों में से एक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फेरबदल के बाद परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी तथा विभिन्न जिलों में लंबित कार्यों को गति मिलेगी।  

भोपाल में गुरुवार काफी हलचल भरा दिन नजर आ रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रशासनिक बैठकों और स्वच्छता सर्वेक्षण की गतिविधियां चल रही हैं। एक तरफ, शहर में कला, नृत्य और प्रदर्शनों के आयोजन हो रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की विभागीय समीक्षा बैठकें मंत्रालय में भी होनी हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीमों के भोपाल आने से नगर निगम और प्रशासन की सक्रियता भी काफी बढ़ गई है।

“खाला कमाल की”

शाम 6 बजे शहर के रविंद्र भवन में “खाला कमाल की” कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए कला प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

शोध संगोष्ठी

मैनिट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक शोध संगोष्ठी हो रही है, जिसमें तकनीकी और शोध से जुड़ी चर्चा की जाएगी।

कंटेम्परेरी डांस वर्कशॉप

सुबह 8 बजे से सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में कंटेम्परेरी डांस वर्कशॉप चल रही है। इसमें युवा कलाकारों और छात्रों का भाग लेना हो रहा है।

“माह का प्रदर्श”

मानव संग्रहालय में “माह का प्रदर्श” के तहत “छाया चर्मपुतलीः राम” का प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से होगा।

73 शलाका चित्र प्रदर्शनी

जनजातीय संग्रहालय की लिखन्दरा दीर्घा में 73 शलाका चित्र प्रदर्शनी भी खोली गई है। यहां दोपहर बाद दर्शकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम

वहीं, मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पूरा दिन विभागीय बैठकों में बितने वाला है। अधिकारियों के अनुसार, सुबह 11 बजे से 1:45 बजे तक तीन प्रमुख विभागों की समीक्षा की जाएगी। सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक होगी, फिर परिवहन और अंत में सहकारिता विभाग की समीक्षा होगी। हर बैठक के लिए करीब 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्य और आने वाले लक्ष्यों पर चर्चा हो सकती है। मंत्रालय में सुबह से अधिकारियों की आवाजाही बढ़ गई है और कई विभागों के अधिकारी पहले से ही तैयारियों में लगे हुए हैं।

भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण

भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वे के तहत टीमें शहर में पहुंच चुकी हैं और आज से फील्ड सर्वे शुरू हो गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे की शुरुआत बैरसिया क्षेत्र से हो सकती है। टीमें विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की स्थिति की जांच करेंगी। सूत्रों के अनुसार, आम जनता से भी सीधी बातचीत की जाएगी ताकि शहर की सफाई पर उनका फीडबैक लिया जा सके। नगर निगम के कर्मचारी कई जगहों पर अतिरिक्त सफाई करते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि इस बार भोपाल की रैंकिंग सुधारने पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए ग्राउंड लेवल पर तैयारियां पिछले कुछ दिनों से चल रही थीं।