चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कार्य में कथित लापरवाही और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों पर सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से जुड़े कार्य में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आयोग के अनुसार निलंबन का निर्णय प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर लिया गया। आरोपों में कर्तव्य की अनदेखी, प्रक्रियात्मक मानकों का पालन न करना और वैधानिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग शामिल हैं। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है, इसलिए इसकी शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कौन-कौन अधिकारी प्रभावित
निलंबित अधिकारियों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) और संबंधित विभागीय पदाधिकारी शामिल हैं। इनमें मुर्शिदाबाद, फरक्का, मयनागुड़ी, सूती, कैनिंग पूर्व और देबरा विधानसभा क्षेत्रों से संबद्ध अधिकारी शामिल बताए गए हैं। आयोग ने राज्य प्रशासन से अपेक्षा की है कि जांच प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए और जवाबदेही तय की जाए।

हाल के दिनों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थीं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने प्रक्रिया की निरंतरता पर जोर देते हुए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाने की अनुमति दी थी। न्यायालय ने यह भी कहा था कि मतदाता सूची का कार्य निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ना चाहिए।

राज्य सरकार से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है। जांच पूरी होने के बाद अंतिम दंडात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। आयोग ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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