मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद 5,108 नाम अंतिम प्रकाशन से पहले सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय की स्क्रूटनी और सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह कार्रवाई की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रभाव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-5, सांवेर और इंदौर-1 में देखने को मिला है।

निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, पुनरीक्षण के दौरान ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई जिनके रिकॉर्ड में त्रुटियां थीं, नाम दोहराए गए थे या वे निर्धारित मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे थे। पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई के बाद संपन्न की गई।

किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर

जारी सूची के अनुसार इंदौर-5 में 979 नाम विलोपित किए गए, सांवेर में 946 और इंदौर-1 में 900 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसके अलावा इंदौर-3 में 630, इंदौर-4 में 580, राऊ में 565 नाम हटे। इंदौर-2 में 192, देपालपुर में 168 और महू में 148 नाम हटाए गए, जो जिले में सबसे कम है।

क्यों और कैसे हुई कार्रवाई

प्रशासन ने बताया कि ‘नो मैपिंग’ और रिकॉर्ड संबंधी त्रुटियों के आधार पर कुल 6 लाख 78 हजार 748 मतदाताओं को नोटिस भेजे गए थे। इनमें से 6 लाख 73 हजार से अधिक मामलों में जानकारी सही पाई गई और पोर्टल पर अद्यतन कर दी गई। 5,108 लोगों को अपात्र घोषित किया गया, जबकि 551 मतदाता अन्य स्थानों पर स्थानांतरित पाए गए, जिनके नाम संबंधित सूचियों में स्थानांतरित या विलोपित किए गए।

अधिकारियों का कहना है कि उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाना है। पात्र नागरिक यदि सूची से छूट गए हैं तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

जिले में मतदाताओं की नई तस्वीर

सुधार प्रक्रिया के बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 24 लाख 19 हजार 620 दर्ज की गई है। इस दौरान 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 60 हजार से अधिक नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने 33,701 रिकॉर्ड्स में मौके पर जाकर सुधार किए।

चुनावी तैयारी और पब्लिक इंटरेस्ट

विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रक्रिया आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। सटीक मतदाता सूची न केवल निष्पक्ष मतदान के लिए जरूरी है, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ाती है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रकाशन से पहले भी निर्धारित समय सीमा के भीतर दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। 

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चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कार्य में कथित लापरवाही और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों पर सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से जुड़े कार्य में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आयोग के अनुसार निलंबन का निर्णय प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर लिया गया। आरोपों में कर्तव्य की अनदेखी, प्रक्रियात्मक मानकों का पालन न करना और वैधानिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग शामिल हैं। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है, इसलिए इसकी शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कौन-कौन अधिकारी प्रभावित
निलंबित अधिकारियों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) और संबंधित विभागीय पदाधिकारी शामिल हैं। इनमें मुर्शिदाबाद, फरक्का, मयनागुड़ी, सूती, कैनिंग पूर्व और देबरा विधानसभा क्षेत्रों से संबद्ध अधिकारी शामिल बताए गए हैं। आयोग ने राज्य प्रशासन से अपेक्षा की है कि जांच प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए और जवाबदेही तय की जाए।

हाल के दिनों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थीं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने प्रक्रिया की निरंतरता पर जोर देते हुए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाने की अनुमति दी थी। न्यायालय ने यह भी कहा था कि मतदाता सूची का कार्य निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ना चाहिए।

राज्य सरकार से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है। जांच पूरी होने के बाद अंतिम दंडात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। आयोग ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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