प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब छात्र शिकायत निवारण व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्देशों के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति का गठन करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को उनकी शैक्षणिक, प्रशासनिक या अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक पारदर्शी और संस्थागत मंच उपलब्ध कराना है।

निर्देशों के अनुसार, हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में लोकपाल (Ombudsperson) की नियुक्ति भी अनिवार्य होगी। यदि किसी छात्र की शिकायत का समाधान संस्थान स्तर पर नहीं होता है, तो संबंधित प्राचार्य, कुलसचिव या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इससे शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने भी संकेत दिए हैं कि इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराया जाएगा। आयोग का मानना है कि कई संस्थानों में पूर्व में लोकपाल की नियुक्ति तो हुई, लेकिन शिकायतों के प्रभावी समाधान की प्रक्रिया विकसित नहीं हो सकी। अब नए दिशा-निर्देशों के साथ जवाबदेही और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है।

वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस में अनिवार्य जानकारी

UGC ने स्पष्ट किया है कि सभी संस्थानों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस में शिकायत निवारण समिति और लोकपाल से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रकाशित करनी होगी। इसमें समिति के सदस्यों के नाम, पद, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी, कार्यकाल तथा शिकायत दर्ज कराने और अपील की प्रक्रिया का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य होगा।

इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों को जानकारी के अभाव में इधर-उधर न भटकना पड़े और वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना मजबूत होगी। साथ ही, छात्रों को समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।

यह निर्णय आज की ताज़ा ख़बरें में प्रमुखता से शामिल है और उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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