ओमान के तट के पास हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य हमलों में तीन भारतीय समुद्री कर्मियों की मौत के बाद भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। यह घटना उस समय सामने आई जब कई वाणिज्यिक जहाजों को लक्षित किया गया था, जिनमें भारतीय चालक दल मौजूद था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हमला उस क्षेत्र में हुआ जहां समुद्री सुरक्षा पहले से ही संवेदनशील मानी जाती है और लगातार निगरानी रखी जाती है। अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के दौरान एक वाणिज्यिक टैंकर पर हमला किया गया, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की जान चली गई। घटना के बाद से ही भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर गंभीर रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क साधते हुए इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि भारत ने अमेरिका से इस तरह की कार्रवाई पर स्पष्ट जवाब भी मांगा है, क्योंकि इसमें नागरिक और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा हुआ है।

इसी बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर बातचीत की और भारत की चिंता को स्पष्ट रूप से सामने रखा। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक शिपिंग पर इस तरह की घातक कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराई जा सकती। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर भी इस बातचीत का जिक्र करते हुए भारत की “strong protest” को दोहराया। उनका कहना था कि भारतीय नागरिकों की मौत बेहद गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच जरूरी है। इस घटना के बाद भारत ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के उच्च अधिकारी को भी तलब किया और औपचारिक रूप से विरोध पत्र सौंपा। भारत की ओर से यह भी कहा गया कि समुद्री मार्गों पर इस तरह की हिंसक कार्रवाई से न केवल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक, यह हमला उस व्यापक समुद्री अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है जिसमें अमेरिका ने कुछ जहाजों को निशाना बनाया है। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि ये जहाज प्रतिबंधित क्षेत्र या ईरान से जुड़े तेल परिवहन में शामिल थे। हालांकि, भारत ने इस पूरे तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसी भी स्थिति में नागरिक चालक दल की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता।

इस घटना के बाद भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार से इस मामले में और सख्त रुख अपनाने की मांग की है। वहीं समुद्री क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने भी चिंता जताई है कि इस तरह की घटनाएं भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री श्रम आपूर्तिकर्ता देशों में से एक है। ओमान क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटनाओं के बाद अंतरराष्ट्रीय तनाव देखने को मिला है, लेकिन इस बार मामला और गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। यदि स्थिति को जल्द नियंत्रित नहीं किया गया तो यह कूटनीतिक स्तर पर और जटिल हो सकती है। भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों को सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि भारत इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठा सकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

नई दिल्ली में मंगलवार को Quad देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका खास खनिजों और दुर्लभ धातुओं की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक नया द्विपक्षीय ढांचा तैयार कर रहे हैं। इस बैठक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया। चर्चा में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री सहयोग, साइबर सुरक्षा, AI तकनीक और वैश्विक सप्लाई चेन पर गहराई से बात की गई। वैश्विक तनाव और मध्य पूर्व की स्थितियों का असर भी प्रमुख विषय रहा।

बैठक के बाद, संयुक्त प्रेस बयान में जयशंकर ने कहा कि चारों देशों के बीच समन्वय लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि समुद्री निगरानी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंडरसी केबल, प्रशिक्षण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है और इसे और भी मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति हमेशा से रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान वैश्विक हालात के मद्देनज़र, एक भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई चेन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इसी दिशा में भारत और अमेरिका के बीच नया ढांचा तैयार किया जा रहा है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बैठक के बाद दो बड़ी समुद्री सुरक्षा पहलों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ‘इंडो-पैसिफिक समुद्री निगरानी सहयोग पहल’ शुरू हो रही है, जिससे सदस्य देशों के बीच समुद्री सूचनाओं का आदान-प्रदान बेहतर होगा। इसके अलावा, ‘इंडो-पैसिफिक समुद्री क्षेत्र जागरूकता पहल’ का विस्तार किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय देशों को रियल टाइम समुद्री डेटा मिल सके। रुबियो ने भारत को ‘क्वाड एट सी’ मिशन के अगले चरण की मेज़बानी के लिए धन्यवाद भी दिया।

जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से बदलते हालात को देखते हुए Quad की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बताया कि क्षेत्र में रणनीतिक तनाव बढ़ रहा है और ऊर्जा सुरक्षा पर भी दबाव है। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े हालात का हवाला देते हुए समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर दिया।

बैठक के बाद, भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ धातुओं के खनन, प्रोसेसिंग और रिसाइक्लिंग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जयशंकर ने कहा कि यह ढांचा सप्लाई चेन को और अधिक लचीला और सुरक्षित बनाएगा, साथ ही निवेश और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और हाईटेक सेक्टर में इन खनिजों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए, इस समझौते को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत और अमेरिका के बीच की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए रविवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और साफ तौर पर संकेत दिए कि भविष्य में दोनों देशों का सहयोग और भी बढ़ने वाला है। यह मार्को रुबियो का अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में भारत का पहला दौरा है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजरें टिकी हुई हैं।

संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान, विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ एक सामान्य रिश्ता नहीं है; बल्कि यह एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सोच और हित एक समान हैं, जिसका असर दुनिया के अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि इस समय बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन एक मजबूत साझेदार के रूप में दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। वार्ता में वेस्ट एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्व एशिया के हालात पर भी चर्चा की गई।

जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्को रुबियो के बीच हुई मुलाकात में भी कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र में तेज़ी से बदलती स्थितियों पर भी दोनों पक्षों ने गंभीरता से चर्चा की। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच लगातार संवाद बना हुआ है, और इसी वजह से दोनों देश बड़े पैमाने पर सहयोग को आगे बढ़ा पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रुबियो के पदभार संभालने के पहले दिन से ही दोनों देशों के बीच निरंतर संपर्क बना हुआ है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी भारत को अमेरिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका, दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ होने के नाते, कई मामलों में एक-दूसरे के हितों से जुड़े हुए हैं। रुबियो ने कहा कि दोनों देशों का रिश्ता केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर कई मुद्दों के लिए साझेदारी को मजबूत कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक रणनीतिक साझेदारी का मतलब सिर्फ सहयोग नहीं है, बल्कि साझा चुनौतियों के समाधान करने के लिए मिलकर काम करना भी है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत का यह दौरा उनके लिए बहुत मायने रखता है। रुबियो ने माना कि दुनिया में बदलते हालात में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और अमेरिका भारत के साथ मिलकर कई वैश्विक चुनौतियों पर काम करना चाहता है। प्रेस वार्ता के दौरान, दोनों नेताओं ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा की।

दिल्ली में हुई इस बैठक को भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक हालात के मद्देनज़र, दोनों देशों का करीबी सहयोग आने वाले समय में इंडो-पैसिफिक और वैश्विक राजनीति पर असर डाल सकता है। फिलहाल, दोनों देशों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में कई और बड़े स्तर की बैठकों और समझौतों की संभावना बनी हुई है।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को अपनी चार दिन की भारत यात्रा की शुरुआत कोलकाता से की। जैसे ही वह कोलकाता पहुंचे, उन्होंने अपनी पत्नी जेनेट रूबियो के साथ सीधे 'मदर हाउस' का दौरा किया। यह मदर टेरेसा की संस्था 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' का मुख्यालय भी है। रूबियो ने यहां कुछ अधिकारियों से मुलाकात की और पास के चिल्ड्रन्स होम का भी दौरा किया। इसे पिछले 14 साल में किसी अमेरिकी विदेश मंत्री का पहला कोलकाता दौरा बताया जा रहा है, जबकि इससे पहले 2012 में हिलेरी क्लिंटन यहां आई थीं।

इस यात्रा के साथ ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' और उसके FCRA विवाद की चर्चा फिर से तेज हो गई है। यह वही संस्था है जिसके विदेशी चंदे को लेकर 2021 में बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जब भारत सरकार ने FCRA के तहत इसका लाइसेंस नवीनीकरण रोक दिया था। गृह मंत्रालय ने उस समय 'प्रतिकूल इनपुट्स' का जिक्र किया था। हालांकि बाद में जरूरी दस्तावेज जमा होने के बाद लाइसेंस बहाल कर दिया गया था।

उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और दावा किया था कि क्रिसमस के दिन संस्था से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था, जिससे वहां रहने वाले हजारों मरीज और कर्मचारियों पर असर पड़ा। हालाँकि, बाद में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि खातों को फ्रीज करने का अनुरोध खुद संस्था की ओर से SBI को भेजा गया था। उस समय मामला काफी राजनीतिक हो गया था और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे।

अब इस मुद्दे की फिर से चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार संसद के अगले मॉनसून सत्र में FCRA कानून में संशोधन के लिए नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक, अगर किसी विदेशी फंड पाने वाली संस्था का लाइसेंस रद्द होता है या नवीनीकरण नहीं होता, तो उसकी संपत्तियों को एक नामित प्राधिकरण अपने नियंत्रण में ले सकेगा। इसमें अस्पताल, स्कूल और बैंक खाते जैसी संपत्तियां भी शामिल हो सकती हैं।

रूबियो के भारत दौरे से पहले, अमेरिकी सांसद क्रिस स्मिथ ने भी इस मामले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने एक लेख में विदेश मंत्री से अनुरोध किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ होने वाली बैठकों में इस मुद्दे को उठाएं। स्मिथ का कहना है कि नए कानून से ईसाई चैरिटी संस्थाओं, स्कूलों और अस्पतालों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटी तकनीकी गलतियों के कारण संस्थाओं की संपत्तियां जब्त होने का खतरा हो सकता है।

मार्को रूबियो की यह यात्रा राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोलकाता के बाद, वह आगरा, जयपुर और नई दिल्ली जाएंगे। 26 मई को नई दिल्ली में QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत-अमेरिका संबंधों, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी के अलावा कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या FCRA और मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुद्दा आधिकारिक बातचीत का हिस्सा बनेगा या नहीं।