सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किए गए फर्जी कानूनी उदाहरणों के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है। अदालत ने कहा कि AI तकनीक अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन यदि उससे तैयार की गई गलत या मनगढ़ंत जानकारी को असली कानूनी मिसाल बताकर अदालत के सामने पेश किया जाता है तो इससे न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीधा असर पड़ता है। कोर्ट ने इस खतरे की गंभीरता समझाने के लिए भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह जहरीली गैस का प्रभाव दूरगामी और विनाशकारी था, उसी तरह न्यायिक प्रक्रिया में झूठी कानूनी जानकारी का प्रवेश भी बेहद नुकसानदायक हो सकता है।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने यह टिप्पणी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई के एक आदेश को रद्द करते हुए की। मामला एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड, जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड और पूजा रमेश सिंह से जुड़े दिवालियापन विवाद का था। एनसीएलटी ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा-7 के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए अपने फैसले में कई ऐसे कानूनी मामलों का हवाला दिया था, जिनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था। जांच के दौरान सामने आया कि आदेश में जिन फैसलों का उल्लेख किया गया, उनमें कुछ पूरी तरह मनगढ़ंत थे और उनकी कानूनी साइटेशन भी वास्तविक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों में किसी भी फैसले का आधार केवल प्रमाणिक और सत्यापित कानूनी सामग्री होनी चाहिए। यदि किसी आदेश में ऐसे मामलों का हवाला दिया जाए जो वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं, तो यह केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की मूल भावना के खिलाफ है। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस तरह की चूक लोगों के न्यायपालिका पर भरोसे को कमजोर कर सकती है और भविष्य के मामलों में भी गलत कानूनी आधार तैयार कर सकती है। अदालत ने कहा कि न्याय व्यवस्था का पूरा ढांचा सत्य, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर आधारित है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की फर्जी जानकारी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती।

मामले की सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड ने शपथपत्र दाखिल कर कहा कि उसके वकीलों ने अपने तर्कों में इन कथित मामलों का कोई उल्लेख नहीं किया था। बैंक के अनुसार, एनसीएलटी ने अपने स्तर पर की गई कानूनी रिसर्च के दौरान इन उदाहरणों को आदेश में शामिल किया। इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड की समीक्षा की और पाया कि आदेश में शामिल कुछ कानूनी संदर्भ वास्तविक न्यायिक अभिलेखों में उपलब्ध ही नहीं थे। इसके बाद अदालत ने एनसीएलटी का आदेश रद्द कर दिया और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि वह AI तकनीक के उपयोग के खिलाफ नहीं है। अदालत ने कहा कि आधुनिक तकनीक न्यायिक शोध और दस्तावेजों की तैयारी में उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी हमेशा इंसानों की ही रहेगी। यदि कोई वकील बिना तथ्य जांचे AI से प्राप्त जानकारी को अदालत में पेश करता है, तो यह उसकी गंभीर पेशेवर लापरवाही मानी जाएगी। इसी तरह यदि कोई न्यायिक अधिकारी या न्यायाधीश बिना सत्यापन के ऐसी सामग्री पर भरोसा करता है, तो यह भी न्यायिक जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि तकनीक केवल सहायक हो सकती है, लेकिन निर्णय और तथ्य सत्यापन का दायित्व मानव विवेक पर ही आधारित रहना चाहिए।

पीठ ने कहा कि केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से अदालत में फर्जी AI-आधारित कानूनी सामग्री प्रस्तुत करता है, तो उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। अदालत ने इस मुद्दे को भविष्य की न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि समय रहते स्पष्ट नियम बनाना आवश्यक है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि अदालतों में प्रस्तुत हर कानूनी संदर्भ का स्वतंत्र सत्यापन किया जाए। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की है। अदालत का कहना है कि यह समिति अदालतों में AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी वकील या पक्षकार द्वारा फर्जी अथवा भ्रामक AI सामग्री प्रस्तुत न की जाए। यदि ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान होना चाहिए। अदालत ने कहा कि तकनीक का उपयोग स्वागतयोग्य है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में सत्य और प्रमाणिकता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

AIBE 21 Admit Card 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, या AIBE 21, का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। AIBE 21 परीक्षा 7 जून 2026 को होने जा रही है। परीक्षा की तारीख नजदीक आते ही, उम्मीदवारों के बीच एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। जानकारी के अनुसार, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा के दिन दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

AIBE 21 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां होमपेज पर “AIBE Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज कर सबमिट करना होगा। लॉगिन के बाद, एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाला जा सकता है। उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से चेक करें। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़ी जरूरी गाइडलाइन शामिल होंगी। अगर कोई गलती नजर आती है, तो तुरंत BCI हेल्प डेस्क से संपर्क करने को कहा गया है। परीक्षा केंद्र पर फोटो आईडी के साथ एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य रहेगा।

ऑल इंडिया बार परीक्षा देशभर के लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 3 साल या 5 साल का LLB कोर्स पूरा कर चुके उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दरअसल, यह एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है, जिसे पास करने के बाद उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी COP दिया जाता है। इसके बाद ही वे देश की अदालतों में वकालत करने के योग्य माने जाते हैं। हर साल बड़ी संख्या में लॉ ग्रेजुएट्स इस परीक्षा में शामिल होते हैं। इस बार भी परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में जुटे हुए हैं।