महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) शुरू होने से महज 24 घंटे पहले प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा रविवार को आयोजित होनी थी, लेकिन पेपर लीक की सूचना मिलते ही महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (एमएसईसी) ने तत्काल परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। नई परीक्षा तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। इस फैसले से राज्यभर के करीब 4.28 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं, जो लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होने की सूचना मिलने पर ठाणे जिले के भिवंडी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध प्रश्नपत्र बरामद किए गए। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने जब्त किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया। प्रारंभिक जांच में प्रश्नपत्र असली पाए जाने के बाद प्रशासन ने परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

राज्यभर में इस परीक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की गई थीं। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में कुल 1,729 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 18,000 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र की निगरानी राज्य और जिला स्तर के कंट्रोल रूम से की जानी थी। अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस रिकग्निशन सिस्टम की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे और मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध पहचान पत्र अनिवार्य किए गए थे। इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले लीक हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने से पहले किस स्तर पर लीक हुआ और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।

महाराष्ट्र में सरकारी शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य मानी जाती है। इसके अलावा जो शिक्षक पहले से सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ऐसे में परीक्षा रद्द होने से हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षकों की योजनाओं पर असर पड़ा है। कई उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की तैयारी पूरी कर चुके थे, जबकि कुछ दूर-दराज के जिलों से यात्रा की व्यवस्था भी कर चुके थे। इस घटना ने एक बार फिर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET), उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और हाल ही में आयोजित नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा से जुड़े विवादों ने पहले ही परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। अब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मामला भी इसी सूची में जुड़ गया है।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश भी इस परीक्षा को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मई को अपने एक फैसले में स्पष्ट किया था कि स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कोर्ट ने टीईटी पास करने की अंतिम समय सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी थी। हालांकि अदालत ने यह भी साफ कर दिया था कि इसके बाद किसी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। न्यायालय ने कहा था कि बिना आवश्यक योग्यता वाले शिक्षकों का सेवा में बने रहना आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। बार-बार होने वाली पेपर लीक की घटनाएं न केवल लाखों अभ्यर्थियों का मनोबल तोड़ती हैं, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती हैं। उनका कहना है कि केवल तकनीकी सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर वितरण तक हर स्तर पर जवाबदेही तय करना भी आवश्यक है। दोषियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई से ही भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।

NEET-UG 2026 री-एग्जाम से एक दिन पहले देशभर में तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने शनिवार को व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर किया गया, ताकि परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के संपन्न कराया जा सके। प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने पूरे सिस्टम की जांच की और हर स्तर पर तैयारियों का आकलन किया। इस बार NEET परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा संचालन के लिए करीब 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें सिटी कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर और अन्य अधिकारी शामिल हैं। NTA के अनुसार परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। यह पूरी व्यवस्था मल्टी-लेयर सुरक्षा मॉडल के तहत की गई है।

NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित होगी। दिव्यांग (PwD/PwBD) श्रेणी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसके तहत वे शाम 6:20 बजे तक परीक्षा लिख सकेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें CCTV कैमरे और लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं। दिल्ली सहित कई शहरों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और प्रवेश प्रक्रिया का भी परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। NEET री-एग्जाम की जरूरत तब पड़ी जब 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा के बाद पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप सामने आए। कई राज्यों में परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने गड़बड़ियों की पुष्टि की। इसके बाद 12 मई को परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने का निर्णय लिया गया। सरकार और एजेंसियों की समीक्षा के बाद 21 जून की नई तारीख तय की गई।

NTA ने अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि जिन छात्रों ने नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, उन्हें दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने एडमिट कार्ड मान्य नहीं होंगे क्योंकि कई उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र बदल दिए गए हैं। एक बार डाउनलोड किया गया नया एडमिट कार्ड ही परीक्षा में प्रवेश के लिए पर्याप्त होगा। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए NTA ने बताया कि प्रश्नपत्र और गोपनीय सामग्री को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए GPS ट्रैकिंग का उपयोग किया जाएगा। हर वाहन पर पुलिस एस्कॉर्ट मौजूद रहेगा और पूरे रास्ते की निगरानी की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीलबंद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू रहेगा और कंट्रोल रूम से लगातार लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। बिजली, पंखे, पानी, शौचालय और मेडिकल सहायता की पूरी व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति दी गई है। डायबिटिक छात्रों को आवश्यक खाद्य सामग्री साथ रखने की छूट दी गई है। वहीं, धार्मिक पोशाक या फुल स्लीव कपड़े पहनने वाले छात्रों को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि जांच प्रक्रिया सुचारू रहे।

NTA ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर भी सख्त चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा है कि साइबर एजेंसियों के साथ मिलकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्रों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। कई राज्यों ने भी छात्रों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दिल्ली में बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, वहीं मध्य प्रदेश और तेलंगाना में स्पेशल ट्रेनों और बस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन सेवाओं को सामान्य रूप से चलाया जाएगा ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो। NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले देशभर में व्यापक स्तर पर सुरक्षा और संचालन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मॉक ड्रिल के जरिए हर व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई है, ताकि परीक्षा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

राज्य में कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए पुनः परीक्षा की तैयारियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य शिक्षा केंद्र, मध्यप्रदेश ने सत्र 2025-26 की पुनः परीक्षा की संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है। पहले घोषित कार्यक्रम में बदलाव करते हुए अब यह परीक्षाएं 16 जून से 23 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। विभाग ने साफ किया है कि यह बदलाव कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते किया गया है। इस नई घोषणा के बाद पूरे शिक्षा विभाग में तैयारियों की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है और जिलों को तुरंत निर्देश भेज दिए गए हैं ताकि किसी तरह की देरी या अव्यवस्था न हो।

राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि परीक्षा आयोजन पूरी तरह संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ही कराया जाए और पहले जारी टाइम टेबल को अब मान्य नहीं माना जाएगा। हालांकि परीक्षा से जुड़ी बाकी सभी व्यवस्थाएं, नियम और प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेंगी, केवल तारीखों में बदलाव किया गया है। विभागीय स्तर पर यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की तैयारी समय पर पूरी हो जाए और छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बताया जा रहा है कि परीक्षा की निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि हर जिले में प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर भी स्पष्ट समय तय कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 24 जून से 28 जून 2026 के बीच मूल्यांकन कार्य पूरा किया जाएगा ताकि परिणाम समय पर जारी किए जा सकें। विभाग ने इस बार विशेष जोर इस बात पर दिया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी न हो और पूरी व्यवस्था तय समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाए। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुनः परीक्षा को लेकर सभी जिलों में तैयारी शुरू कर दी गई है और स्कूल स्तर पर भी जरूरी निर्देश पहुंचा दिए गए हैं।

इधर छात्रों और अभिभावकों के बीच इस संशोधित तारीख को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ छात्रों का कहना है कि नई तारीखों से उन्हें तैयारी के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मिल गया है, जबकि स्कूल प्रशासन इसे पूरी तरह प्रशासनिक निर्णय मानकर तैयारी में जुट गया है।

AIBE 21 Admit Card 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, या AIBE 21, का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। AIBE 21 परीक्षा 7 जून 2026 को होने जा रही है। परीक्षा की तारीख नजदीक आते ही, उम्मीदवारों के बीच एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। जानकारी के अनुसार, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा के दिन दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

AIBE 21 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां होमपेज पर “AIBE Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज कर सबमिट करना होगा। लॉगिन के बाद, एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाला जा सकता है। उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से चेक करें। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़ी जरूरी गाइडलाइन शामिल होंगी। अगर कोई गलती नजर आती है, तो तुरंत BCI हेल्प डेस्क से संपर्क करने को कहा गया है। परीक्षा केंद्र पर फोटो आईडी के साथ एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य रहेगा।

ऑल इंडिया बार परीक्षा देशभर के लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 3 साल या 5 साल का LLB कोर्स पूरा कर चुके उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दरअसल, यह एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है, जिसे पास करने के बाद उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी COP दिया जाता है। इसके बाद ही वे देश की अदालतों में वकालत करने के योग्य माने जाते हैं। हर साल बड़ी संख्या में लॉ ग्रेजुएट्स इस परीक्षा में शामिल होते हैं। इस बार भी परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में जुटे हुए हैं।