नगर निगम चुनाव से पहले इंदौर शहर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिया है। आगामी कार्यकारिणी में उन नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा जो पार्षद टिकट के दावेदार हैं या जिन्हें चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। साथ ही वर्तमान पार्षदों को भी किसी संगठनात्मक पद से दूर रखा जाएगा। यह फैसला संगठन सृजन अभियान के तहत लिया गया है।

करीब 50 सदस्यों की नई शहर कार्यकारिणी का गठन प्रस्तावित है। सूची को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अनुमोदन के लिए भेजा जाना था, लेकिन नामों पर चल रही चर्चा और समीकरणों के कारण फिलहाल इसे रोक दिया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सूची जारी होने के बाद असंतोष की संभावना को देखते हुए नेतृत्व सतर्कता बरत रहा है।

वार्ड स्तर पर काम की जिम्मेदारी

शहर कांग्रेस का तर्क है कि जो नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, वे संगठनात्मक दायित्व निभाने की बजाय अपने-अपने वार्ड में अधिक सक्रिय रहेंगे। ऐसे में उन्हें संगठनात्मक पद देने से पार्टी संरचना कमजोर हो सकती है। इसलिए संभावित प्रत्याशियों को वार्ड स्तर पर संगठन मजबूत करने का दायित्व सौंपा जाएगा।

इस फैसले का उद्देश्य स्पष्ट है—चुनाव से पहले बूथ और वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत जमीनी ढांचा ही आगामी नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है।

सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, इस बार कार्यकारिणी में उन्हीं कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा जो लंबे समय से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। निष्क्रिय या केवल टिकट की दावेदारी रखने वाले नेताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यह कदम पार्टी के भीतर जवाबदेही और अनुशासन को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।

अंदरूनी खींचतान भी चुनौती

सीमित पदों के कारण वरिष्ठ नेताओं के बीच अपने समर्थकों को जगह दिलाने की होड़ भी देखी जा रही है। यही वजह है कि अंतिम सूची पर सहमति बनाने में समय लग रहा है। पार्टी नेतृत्व संतुलन साधने की कोशिश में है ताकि निर्णय के बाद विवाद की स्थिति न बने।

वार्ड और बूथ अध्यक्षों की सूची लंबित

जिला कांग्रेस कमेटी ने ग्रामीण स्तर पर नियुक्तियां पूरी कर ली हैं, लेकिन शहर में अभी वार्ड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की घोषणा शेष है। शहर अध्यक्ष ने इन पदों के लिए नाम पुनः आमंत्रित किए हैं और अंतिम सूची 28 फरवरी तक तय होने की संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय संगठन और चुनावी तैयारी को अलग-अलग रखने की रणनीति का हिस्सा है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो नगर निगम चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सकता है।

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