केंद्र सरकार ने देश में स्वच्छ और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए 100 प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल को वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आवश्यक नियमों और प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल देश की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।

नितिन गडकरी ने कहा कि भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात के जरिए पूरा करता है। इससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ता है। ऐसे में इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग देश के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से फायदेमंद साबित हो सकता है। सरकार पिछले कई वर्षों से इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दे रही है और अब 100 प्रतिशत इथेनॉल को मंजूरी मिलना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार देश की कई प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां पहले से ही फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक पर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि टोयोटा, सुजुकी, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियां अगले छह सप्ताह के भीतर ऐसे वाहन बाजार में उतार सकती हैं जो पूरी तरह इथेनॉल पर चलने में सक्षम होंगे। ऑटोमोबाइल उद्योग ने भी इस बदलाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। यदि इथेनॉल आधारित वाहनों का उत्पादन और उपयोग बढ़ता है तो यह भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है।

इथेनॉल को पेट्रोल की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है। इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। खासकर बड़े शहरों में जहां प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, वहां इथेनॉल आधारित ईंधन को एक उपयोगी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को ईंधन खर्च में भी राहत मिल सकती है।

इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, जिसे मुख्य रूप से शर्करा और स्टार्च युक्त पदार्थों के फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। भारत में इसका उत्पादन गन्ने के रस, मक्का, मीठे ज्वार, चुकंदर और अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है। इसके अलावा कृषि अवशेषों जैसे धान की भूसी, गेहूं की भूसी, बांस और अन्य जैविक पदार्थों से भी इथेनॉल बनाने की तकनीक विकसित की जा रही है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलने की भी संभावना है।

इथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने से कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा। गन्ना, मक्का और अन्य फसलों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों और रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। सरकार लंबे समय से किसानों की आय बढ़ाने और जैव ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में 100 प्रतिशत इथेनॉल को मंजूरी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

हाल ही में सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन भी पेश किया था, जिसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है। अब 100 प्रतिशत इथेनॉल को मंजूरी मिलने से बायोफ्यूल सेक्टर में नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि सामान्य पेट्रोल इंजन वाले वाहन सीधे 100 प्रतिशत इथेनॉल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके लिए विशेष फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाले इंजन की आवश्यकता होगी।

वर्तमान में कुछ वाहन निर्माता कंपनियां पहले ही फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक पर आधारित मॉडल विकसित कर चुकी हैं। मारुति सुजुकी की फ्लेक्स-फ्यूल वैगनआर, हीरो मोटोकॉर्प की कुछ मोटरसाइकिलें और अन्य वाहन इस दिशा में उदाहरण माने जा रहे हैं। आने वाले समय में इस तकनीक वाले वाहनों की संख्या बढ़ने की संभावना है। यदि बाजार और उपभोक्ताओं से अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो भारत में इथेनॉल आधारित परिवहन व्यवस्था तेजी से विस्तार कर सकती है।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। भारत भी कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 100 प्रतिशत इथेनॉल को मंजूरी मिलने के बाद अब निगाहें वाहन कंपनियों और बाजार पर टिकी हैं। 

Tata Tiago EV Facelift: देश की एक प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी Tata Motors अपने चर्चित हैचबैक Tata Tiago EV का नया मॉडल 28 मई को लॉन्च करने वाली है। हाल ही में कंपनी ने इसका टीजर जारी किया था, जिसके चलते नई टिऐगो के बारे में ऑटो माहौल में चर्चा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस बार सिर्फ डिजाइन में नहीं, बल्कि इंटीरियर्स और फीचर्स में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खास बात ये है कि पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक, तीनों वेरिएंट्स में अपडेटेड मॉडल पेश किए जा सकते हैं।

नई Tata Tiago EV का फ्रंट प्रोफाइल पूरी तरह से बदल दिया गया है। टीज़र में देखें तो कार पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी नज़र आ रही है। हेडलाइट्स और बंपर डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। इंटीरियर्स को भी नया रूप दिया गया है। डैशबोर्ड अब डुअल टोन ब्लैक और ग्रे थीम में होगा, जिससे केबिन प्रीमियम लगेगा। शुरुआती जानकारी में बताया गया है कि सीटों की क्वालिटी में सुधार किया गया है और लंबे सफर को आरामदायक बनाने पर ध्यान दिया गया है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए रियर एसी वेंट और सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार कंपनी सुरक्षा फीचर्स पर भी जोर देने वाली है। मौजूदा मॉडल में जहां दो एयरबैग मिलते हैं, वहीं नए फेसलिफ्ट वर्जन में 6 एयरबैग देने की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो कार की सुरक्षा रेटिंग भी और मजबूत हो सकती है। फिलहाल, मौजूदा टिऐगो मॉडल को 4 स्टार सुरक्षा रेटिंग मिल चुकी है। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि छोटी और बजट की EV की मांग तेजी से बढ़ रही है। लॉन्च के दिन कार की कीमत और बैटरी रेंज से जुड़ी सभी जानकारी सामने आएगी। माना जा रहा है कि नई टिऐगो EV कीमत और फीचर्स के मामले में एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक बड़ा मुकाबला पेश कर सकती है।

भारतीय बाजार में Mahindra Scorpio-N लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। इसकी दमदार रोड प्रेजेंस, शक्तिशाली इंजन और प्रीमियम फिचर्स की वजह से यह SUV युवाओं और परिवारों दोनों को आकर्षित कर रही है। लेकिन कई बार लोग सिर्फ गाड़ी के लुक और फीचर्स को देखकर ही फैसला कर लेते हैं, जिसके चलते बाद में भारी EMI और बढ़ते खर्च परेशान करते हैं। इसलिए, अगर आप भी Scorpio-N खरीदने का सोच रहे हैं, तो अपनी सैलरी और मासिक बजट का हिसाब लगाना जरूरी है।

भारतीय बाजार में Scorpio-N की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 13.49 लाख रुपये से शुरू होकर 24.95 लाख रुपये तक जाती है। ऑन-रोड कीमत शहर और वेरिएंट के अनुसार बदल सकती है। बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत लगभग 16 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। मान लीजिए कि कोई ग्राहक 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट करता है और बाकी के 13 लाख रुपये का लोन लेता है, तो EMI का आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, 9.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 5 साल के लोन के लिए हर महीने 27 हजार रुपये से ज्यादा की EMI बन सकती है। अगर लोन का समय 7 साल कर दिया जाए, तो EMI थोड़ी कम होकर करीब 21 हजार रुपये तक आ सकती है, लेकिन आपको कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ सकता है।

ऑटो और फाइनेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की कार EMI उसकी मासिक इन-हैंड सैलरी के 20 से 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ EMI ही नहीं, SUV जैसी बड़ी गाड़ी के साथ ईंधन, सर्विसिंग और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि Scorpio-N जैसे मॉडल पर हर महीने 5 से 8 हजार रुपये तक का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 27 हजार रुपये की EMI आराम से देना चाहता है, तो उसकी मासिक सैलरी कम से कम 1.10 लाख से 1.20 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए। इससे बाकी घरेलू खर्चों और बचत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।