मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में देश की स्थिति और सरकार की रणनीति पर विस्तृत बयान देंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के भारत पर संभावित असर को देखते हुए यह संबोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार के मुताबिक, पश्चिम एशिया में बिगड़े हालात का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति, खासकर तेल और गैस पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री सदन को मौजूदा स्थिति, तैयारियों और आगे की रणनीति से अवगत कराएंगे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिसके बाद यह संबोधन तय हुआ है।

प्रधानमंत्री सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोलेंगे। इससे पहले रविवार को उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई, जो करीब साढ़े तीन घंटे चली।

कैसे संभाल रही है सरकार स्थिति?
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि देश में जमाखोरी और कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

विपक्ष का रुख
विपक्षी दलों का दावा है कि देश में एलपीजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों की कमी की स्थिति बन रही है। उन्होंने संसद में इस पर तत्काल चर्चा की मांग की है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि आपूर्ति सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है।

28 जनवरी से मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज हुआ है। इसके बाद से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इसका असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ना स्वाभाविक है।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में भी यह मुद्दा लगातार उठता रहा है। हाल के दिनों में एलपीजी कीमतों और उपलब्धता को लेकर सदन में कई बार हंगामा हो चुका है।

अन्य विधायी कामकाज
आज के सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक के जरिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 और कंपनी एक्ट, 2013 में बदलाव प्रस्तावित हैं।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद संसद में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की संभावना है। सरकार की रणनीति और विपक्ष की प्रतिक्रिया से यह तय होगा कि आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट और महंगाई जैसे मुद्दों पर सियासत किस दिशा में जाती है।

---------------------

नगर निगम चुनाव से पहले इंदौर शहर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिया है। आगामी कार्यकारिणी में उन नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा जो पार्षद टिकट के दावेदार हैं या जिन्हें चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। साथ ही वर्तमान पार्षदों को भी किसी संगठनात्मक पद से दूर रखा जाएगा। यह फैसला संगठन सृजन अभियान के तहत लिया गया है।

करीब 50 सदस्यों की नई शहर कार्यकारिणी का गठन प्रस्तावित है। सूची को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अनुमोदन के लिए भेजा जाना था, लेकिन नामों पर चल रही चर्चा और समीकरणों के कारण फिलहाल इसे रोक दिया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सूची जारी होने के बाद असंतोष की संभावना को देखते हुए नेतृत्व सतर्कता बरत रहा है।

वार्ड स्तर पर काम की जिम्मेदारी

शहर कांग्रेस का तर्क है कि जो नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, वे संगठनात्मक दायित्व निभाने की बजाय अपने-अपने वार्ड में अधिक सक्रिय रहेंगे। ऐसे में उन्हें संगठनात्मक पद देने से पार्टी संरचना कमजोर हो सकती है। इसलिए संभावित प्रत्याशियों को वार्ड स्तर पर संगठन मजबूत करने का दायित्व सौंपा जाएगा।

इस फैसले का उद्देश्य स्पष्ट है—चुनाव से पहले बूथ और वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत जमीनी ढांचा ही आगामी नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है।

सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, इस बार कार्यकारिणी में उन्हीं कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा जो लंबे समय से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। निष्क्रिय या केवल टिकट की दावेदारी रखने वाले नेताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यह कदम पार्टी के भीतर जवाबदेही और अनुशासन को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।

अंदरूनी खींचतान भी चुनौती

सीमित पदों के कारण वरिष्ठ नेताओं के बीच अपने समर्थकों को जगह दिलाने की होड़ भी देखी जा रही है। यही वजह है कि अंतिम सूची पर सहमति बनाने में समय लग रहा है। पार्टी नेतृत्व संतुलन साधने की कोशिश में है ताकि निर्णय के बाद विवाद की स्थिति न बने।

वार्ड और बूथ अध्यक्षों की सूची लंबित

जिला कांग्रेस कमेटी ने ग्रामीण स्तर पर नियुक्तियां पूरी कर ली हैं, लेकिन शहर में अभी वार्ड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की घोषणा शेष है। शहर अध्यक्ष ने इन पदों के लिए नाम पुनः आमंत्रित किए हैं और अंतिम सूची 28 फरवरी तक तय होने की संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय संगठन और चुनावी तैयारी को अलग-अलग रखने की रणनीति का हिस्सा है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो नगर निगम चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सकता है।

----