मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उज्जैन में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला देखने को मिला। समर्थकों और श्रद्धालुओं ने शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजन-अनुष्ठान कर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की।

सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर गतिविधियां शुरू हो गईं। मंगलनाथ क्षेत्र स्थित अंगारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और पूजा में भाग लेते हुए भगवान का आशीर्वाद लिया।

इसी क्रम में भैरवगढ़ रोड स्थित बगलामुखी मंदिर में विशेष मिर्ची यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में शामिल लोगों ने आहुति देकर प्रदेश की सुख-समृद्धि और नेतृत्व की लंबी उम्र की कामना की। आयोजन में संतों और पुजारियों के मार्गदर्शन में धार्मिक विधि-विधान संपन्न हुए।

जन्मदिन को लेकर शहर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। विभिन्न स्थानों पर शुभकामना संदेशों वाले होर्डिंग लगाए गए और समर्थकों ने अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए।

आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन जनआस्था और शुभकामनाओं का प्रतीक है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से प्रदेश की खुशहाली और विकास की कामना भी की गई।

बताया गया है कि मुख्यमंत्री दिन में बाद में उज्जैन पहुंचकर समर्थकों से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर प्रशासन और आयोजकों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

उज्जैन में हुए इन आयोजनों ने एक बार फिर यह दर्शाया कि धार्मिक आस्था और जनसमर्थन के साथ सामाजिक-राजनीतिक अवसरों को किस तरह जोड़ा जाता है।

मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में अचानक भीड़ का माहौल बन गया है। हालांकि प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की कोई वास्तविक कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

फूड कंट्रोल विभाग के अनुसार, भोपाल में वर्तमान में लगभग 58.8 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल का भंडार मौजूद है, जो करीब ढाई से तीन महीने तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। शहर के 192 पेट्रोल पंपों को रोजाना भौंरी स्थित डिपो से नियमित रूप से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की जा रही है।

इसके बावजूद, ईरान-इजराइल तनाव की खबरों के बाद लोगों में आशंका बढ़ी और कई जिलों में पैनिक बाइंग देखने को मिली। इंदौर, उज्जैन, देवास, नीमच, झाबुआ, आगर-मालवा और शाजापुर जैसे जिलों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। कुछ स्थानों पर तो लोग केन और डिब्बों में ईंधन भरवाते नजर आए, जिससे स्थिति और अव्यवस्थित हो गई।

आगर-मालवा और खरगोन में सुबह के समय 300 से 400 वाहनों की कतारें देखी गईं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। शाजापुर जिले में प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और डिब्बों में पेट्रोल-डीजल देने पर सख्त रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए।

मध्यप्रदेश पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के मुताबिक, प्रदेश में कुल 4200 पंप हैं, जिनमें से लगभग 4 से 5 प्रतिशत पंपों पर ही अस्थायी समस्या सामने आई है। इसका कारण नई व्यवस्था के तहत ईंधन खरीद के लिए एडवांस भुगतान की अनिवार्यता बताया गया है। कुछ पंप संचालकों को फंड मैनेजमेंट में दिक्कत आने से सीमित आपूर्ति करनी पड़ रही है।

प्रशासन ने साफ किया है कि यह स्थिति आपूर्ति संकट नहीं बल्कि अफवाहों के कारण बनी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें।

विशेषज्ञों का मानना है कि पैनिक बाइंग से सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ता है, जिससे अस्थायी अव्यवस्था पैदा होती है। यदि स्थिति नियंत्रित नहीं की गई तो सामान्य आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है।

फिलहाल, राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

शहर के रामपुर स्थित बिजली विभाग मुख्यालय के पास जंगल में सोमवार दोपहर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बिखरे हुए मिले। राहगीरों की नजर जब इन फाइलों पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दस्तावेजों को एकत्र कर कार्यालय ले गए।

पुराने प्रोजेक्ट से जुड़े बताए जा रहे दस्तावेज

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ये कागजात पावर जनरेटिंग कंपनी की सिविल परियोजनाओं से संबंधित हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित कार्यालय वर्ष 2000 में बंद हो चुका है। सोमवार को नयागांव से ऑटो के जरिए पुराने रिकॉर्ड शक्ति भवन लाए जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में फाइलें गिर गईं।

स्थानीय लोगों ने जब दस्तावेजों को देखा तो उनमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑपरेशन-मेंटेनेंस मैन्युअल, ड्रॉइंग और मैप से जुड़े कागजात पाए गए। कुछ फाइलों पर मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रामपुर जबलपुर का उल्लेख भी था।

वकील और पूर्व पार्षद ने उठाए सवाल

रामपुर निवासी एडवोकेट दिनेश बर्मन और पूर्व पार्षद ठाड़ेश्वर महावर ने बताया कि यदि ये दस्तावेज संवेदनशील हैं तो इन्हें इस तरह खुले में नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। उनका कहना है कि यदि रिकॉर्ड अनुपयोगी हो चुके थे तो नियमानुसार उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए था।

दोनों ने आशंका जताई कि यदि ऐसे दस्तावेज गलत हाथों में चले जाते तो नुकसान संभव था। उन्होंने इस पूरे मामले को विभागीय लापरवाही करार दिया और जांच की मांग की।

सिविल परियोजना से जुड़े चीफ इंजीनियर एम.एल. अहिरवार से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि वे एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं और बाद में विस्तृत जानकारी देंगे।

फिलहाल विभाग ने सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का दावा किया है। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच की संभावना जताई जा रही है।

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