भोपाल में NEET UG री-एग्जाम को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। शहर के 32 परीक्षा केंद्रों पर 21 जून को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस दौरान हजारों अभ्यर्थी शामिल होंगे और परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया है कि परीक्षा के दौरान शहर में किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि मेट्रो निर्माण कार्य और लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों को डायवर्ट किया गया है। शहर प्रशासन और पुलिस विभाग ने मिलकर एक विस्तृत योजना तैयार की है ताकि परीक्षार्थियों को समय पर केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। अधिकारियों के अनुसार प्रभात चौराहा से पिपलानी के बीच चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य की वजह से इस क्षेत्र में ट्रैफिक सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। इसी कारण आसपास के इलाकों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें और उसी के अनुसार यात्रा करें ताकि अनावश्यक जाम से बचा जा सके।

आनंद नगर जाने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से वैकल्पिक मार्ग सुझाया गया है। इसमें चेतक ब्रिज, गोविंदपुरा, BHEL, महात्मा गांधी चौराहा और पिपलानी पेट्रोल पंप होते हुए रास्ता तय किया गया है। इसी तरह शासकीय गीतांजलि कन्या पीजी कॉलेज पहुंचने के लिए नादरा बस स्टैंड, अग्रवाल धर्मशाला, छोला गणेश मंदिर, जेपी ब्रिज तिराहा और डीआईजी बंगला चौराहा होते हुए जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव अस्थायी हैं और केवल परीक्षा अवधि के दौरान लागू रहेंगे। पुलिस और प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाएं ताकि प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, परीक्षा केंद्रों के आसपास पार्किंग की व्यवस्था भी रोक दी गई है ताकि भीड़भाड़ की स्थिति न बने।

प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक तैयारी की है। सभी 32 परीक्षा केंद्रों पर 20 जून को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, केंद्र अधीक्षक, पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य संबंधित विभागों की भागीदारी रहेगी। करीब 400 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान अभ्यर्थियों की एंट्री प्रक्रिया, निगरानी व्यवस्था और प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन का भी अभ्यास किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि परीक्षा के दिन किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा में चूक की संभावना न रहे। पुलिस और प्रशासन दोनों ही स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सभी संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है।

इधर शहर में परीक्षा को लेकर लोगों की आवाजाही को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रशासन का कहना है कि परीक्षार्थियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे परीक्षा के दौरान सहयोग करें और अनावश्यक रूप से प्रभावित मार्गों पर यात्रा करने से बचें। अधिकारियों ने कहा है कि यह व्यवस्था केवल कुछ घंटों के लिए लागू रहेगी और परीक्षा समाप्त होते ही सामान्य ट्रैफिक व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी।

NEET-UG 2026 री-एग्जाम से एक दिन पहले देशभर में तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने शनिवार को व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर किया गया, ताकि परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के संपन्न कराया जा सके। प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने पूरे सिस्टम की जांच की और हर स्तर पर तैयारियों का आकलन किया। इस बार NEET परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा संचालन के लिए करीब 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें सिटी कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर और अन्य अधिकारी शामिल हैं। NTA के अनुसार परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। यह पूरी व्यवस्था मल्टी-लेयर सुरक्षा मॉडल के तहत की गई है।

NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित होगी। दिव्यांग (PwD/PwBD) श्रेणी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसके तहत वे शाम 6:20 बजे तक परीक्षा लिख सकेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें CCTV कैमरे और लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं। दिल्ली सहित कई शहरों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और प्रवेश प्रक्रिया का भी परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। NEET री-एग्जाम की जरूरत तब पड़ी जब 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा के बाद पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप सामने आए। कई राज्यों में परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने गड़बड़ियों की पुष्टि की। इसके बाद 12 मई को परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने का निर्णय लिया गया। सरकार और एजेंसियों की समीक्षा के बाद 21 जून की नई तारीख तय की गई।

NTA ने अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि जिन छात्रों ने नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, उन्हें दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने एडमिट कार्ड मान्य नहीं होंगे क्योंकि कई उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र बदल दिए गए हैं। एक बार डाउनलोड किया गया नया एडमिट कार्ड ही परीक्षा में प्रवेश के लिए पर्याप्त होगा। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए NTA ने बताया कि प्रश्नपत्र और गोपनीय सामग्री को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए GPS ट्रैकिंग का उपयोग किया जाएगा। हर वाहन पर पुलिस एस्कॉर्ट मौजूद रहेगा और पूरे रास्ते की निगरानी की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीलबंद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू रहेगा और कंट्रोल रूम से लगातार लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। बिजली, पंखे, पानी, शौचालय और मेडिकल सहायता की पूरी व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति दी गई है। डायबिटिक छात्रों को आवश्यक खाद्य सामग्री साथ रखने की छूट दी गई है। वहीं, धार्मिक पोशाक या फुल स्लीव कपड़े पहनने वाले छात्रों को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि जांच प्रक्रिया सुचारू रहे।

NTA ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर भी सख्त चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा है कि साइबर एजेंसियों के साथ मिलकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्रों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। कई राज्यों ने भी छात्रों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दिल्ली में बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, वहीं मध्य प्रदेश और तेलंगाना में स्पेशल ट्रेनों और बस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन सेवाओं को सामान्य रूप से चलाया जाएगा ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो। NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले देशभर में व्यापक स्तर पर सुरक्षा और संचालन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मॉक ड्रिल के जरिए हर व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई है, ताकि परीक्षा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

NEET री-एग्जाम से पहले पेपर लीक और फर्जी प्रश्नपत्र बेचने की कोशिशों पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच राजस्थान के भीलवाड़ा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने परीक्षा सुरक्षा को लेकर चल रही चिंताओं को फिर बढ़ा दिया है। टेलीग्राम पर प्रतिबंध के बावजूद एक छात्र कथित तौर पर NEET का फर्जी पेपर बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी अमेरिकी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN का इस्तेमाल कर टेलीग्राम चला रहा था और उसके चैनल का नाम "पेपर माफिया" रखा गया था।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार छात्र की पहचान आकाश चौधरी के रूप में हुई है। वह भीलवाड़ा के पटेल नगर क्षेत्र का रहने वाला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का दावा कर रहा था। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि उसके पास कोई वास्तविक पेपर था या वह केवल छात्रों से पैसे ऐंठने के लिए फर्जीवाड़ा कर रहा था।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी टेलीग्राम को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक के खिलाफ दाखिल याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि सरकार के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ऐसे कदम उठाने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान यदि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की आशंका हो तो सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी माना कि मामले की समीक्षा संबंधित समिति द्वारा की गई थी और सरकार का फैसला बिना विचार के नहीं लिया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठा कि कुछ लोगों की गतिविधियों की वजह से करोड़ों उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव डालना कितना उचित है। इसके बावजूद अदालत ने फिलहाल सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। री-NEET परीक्षा को लेकर देशभर में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सख्त कर दी गई है। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस बार कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। भारतीय वायुसेना भी इस अभियान का हिस्सा बनी हुई है। अधिकारियों के अनुसार पिछले चार दिनों में 200 से अधिक उड़ानों के माध्यम से प्रश्नपत्रों को देश के 20 से ज्यादा स्थानों तक पहुंचाया गया है। प्रश्नपत्रों को हाई-टेक डिजिटल लॉक और रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग वाले विशेष कंटेनरों में रखा गया है।

बताया जा रहा है कि इन बॉक्सों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होने पर तुरंत कंट्रोल रूम में अलर्ट पहुंच जाएगा। इसके लिए चौबीसों घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है। परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना समाप्त की जा सके।परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। दिल्ली में छात्रों को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों के लिए कूलिंग जोन बनाए जा रहे हैं जहां पेयजल, ओआरएस और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मध्यप्रदेश में रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा ताकि छात्र समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें।

तेलंगाना सरकार ने भी परीक्षार्थियों के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। वहीं मुंबई में लोकल ट्रेनों का पूरा शेड्यूल जारी रहेगा और परीक्षा के दिन किसी भी प्रमुख रूट पर मेगा ब्लॉक नहीं लगाया जाएगा। रेलवे और परिवहन विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दिन छात्रों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ परीक्षा सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। VPN जैसी तकनीकों के जरिए लोग कई बार प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म तक पहुंच बना लेते हैं। हालांकि VPN का उपयोग अपने आप में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन यदि इसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जाए तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। NEET देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। इसी परीक्षा के आधार पर देशभर के मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है। हर वर्ष लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और उनके भविष्य का फैसला इसी परीक्षा के परिणामों पर निर्भर करता है।

री-NEET 2026 परीक्षा से पहले छत्तीसगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया है। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद एक छात्र को हाईकोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मामले की तत्काल सुनवाई करते हुए पुलिस और जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि छात्र को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाए और परीक्षा पूरी होने के बाद वापस जेल लाया जाए। कोर्ट के इस फैसले की शिक्षा और कानूनी क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है। छात्र रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले के कारण वर्तमान में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। छात्र ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत या परीक्षा में शामिल होने की विशेष अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि वह NEET परीक्षा की तैयारी लंबे समय से कर रहा है और उसका भविष्य इस परीक्षा पर निर्भर है। इसके साथ छात्र का एडमिट कार्ड भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान छात्र के वकील ने यह भी आग्रह किया कि जेल में अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि परीक्षा की तैयारी प्रभावित न हो। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को नियमों के तहत आवश्यक किताबें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण है और कानूनी प्रक्रिया के बीच भी छात्र को परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद रायपुर पुलिस और जेल प्रशासन परीक्षा के दिन विशेष सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी में जुट गया है। छात्र को पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र तक ले जाया जाएगा। परीक्षा समाप्त होते ही उसे वापस जेल पहुंचाया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इधर, 21 जून को होने वाली री-NEET परीक्षा को लेकर प्रदेशभर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बिलासपुर जिले में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, बिजली, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की है। पिछले वर्षों में परीक्षा से जुड़े विवादों और पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, अतिरिक्त पुलिस बल और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा।छात्रों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर स्थित सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने 24 घंटे की मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से परीक्षा को लेकर तनाव, चिंता या घबराहट महसूस करने वाले छात्र विशेषज्ञों से सलाह ले सकेंगे। अधिकारियों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान मानसिक दबाव काफी बढ़ जाता है, इसलिए यह पहल छात्रों के लिए मददगार साबित होगी। री-NEET परीक्षा के मद्देनजर रेलवे ने भी विशेष तैयारियां की हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त जनरल कोच लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा कुछ रूटों पर विशेष मेमू ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी न हो। रेलवे प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे यात्रा की योजना पहले से बनाएं और ट्रेन की समय-सारिणी की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें। रेलवे का कहना है कि परीक्षा के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

भोपाल समेत पूरे मध्यप्रदेश में 21 जून को होने वाली NEET-UG परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। NEET परीक्षा को लेकर सबसे ज्यादा फोकस सुरक्षा व्यवस्था और समय प्रबंधन पर रखा गया है क्योंकि लाखों की संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में ही करीब 13 हजार 774 विद्यार्थी परीक्षा देंगे और इसे देखते हुए जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। कई केंद्रों पर नाम और लोकेशन को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति न बने, इसके लिए भी खास निर्देश दिए गए हैं। कई जगह देखा गया है कि एक जैसे नाम वाले सेंटर होने से छात्र गलत जगह पहुंच जाते हैं, इस बार प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट साइन बोर्ड और दिशा-निर्देश लगाने को कहा है। परीक्षा केंद्रों पर इस बार सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और जैमर लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक नकल या बाहरी हस्तक्षेप को रोका जा सके। अधिकारियों के अनुसार हर सेंटर पर निगरानी सिस्टम को मजबूत किया गया है और कंट्रोल रूम से लगातार गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

इसके अलावा छात्रों को समय का सही अंदाजा रहे, इसके लिए हर परीक्षा केंद्र के बाहर एक बड़ी घड़ी लगाने का निर्णय लिया गया है। खास बात यह है कि कई केंद्र पुराने शहर और भीड़भाड़ वाले इलाकों में हैं, जहां ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बनता है। हमीदिया रोड और आसपास के क्षेत्रों में सड़क किनारे गलत पार्किंग से छात्रों को देरी होने की आशंका रहती है, इसलिए पुलिस को सख्ती से वाहन हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पुराने शहर में चल रहे मेट्रो कार्य और बैरिकेडिंग की वजह से रास्ते भी प्रभावित हैं, ऐसे में सेंटर तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त मार्ग संकेतक लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी छात्र को परेशानी न हो। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा के दिन ट्रैफिक को लेकर विशेष प्लान लागू रहेगा और जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्ट भी किए जाएंगे। इधर रेलवे ने भी छात्रों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। इंदौर, भोपाल और रतलाम के बीच एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है ताकि दूर-दराज के इलाकों से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। यह ट्रेन 20 जून को इंदौर से सुबह 11:25 बजे रवाना होकर कई प्रमुख स्टेशनों से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। वापसी में भी इसी तरह विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है जो परीक्षा के बाद छात्रों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। कुल 17 कोच की व्यवस्था की गई है जिसमें स्लीपर, जनरल और एसएलआर कोच शामिल हैं। रेलवे का कहना है कि परीक्षा के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और जरूरत पड़ने पर आगे भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। प्रशासन, पुलिस और रेलवे मिलकर यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि NEET परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।

टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। NEET UG 2026 की दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा से पहले सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक लगाने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ कंपनी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत में तत्काल सुनवाई की तैयारी की गई है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब परीक्षा सुरक्षा, पेपर लीक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर देशभर में बहस जारी है।

सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों और परीक्षा प्रणाली के हित में उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ समय से परीक्षा से जुड़े फर्जी प्रश्नपत्र, भ्रामक दावे और कथित लीक सामग्री टेलीग्राम के विभिन्न चैनलों और ग्रुपों के माध्यम से साझा किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा से पहले एहतियातन यह फैसला लिया गया, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी के प्रसार को रोका जा सके। NEET UG की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है। इस परीक्षा को लेकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA पहले से ही अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। एजेंसी का मानना है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए फर्जी पेपर लीक की खबरें फैलाकर छात्रों को भ्रमित किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा से पहले इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अस्थायी प्रतिबंध जरूरी माना गया।

इस पूरे मामले में NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाए रखना एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उनके अनुसार कुछ असामाजिक तत्व डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर छात्रों से ठगी करने और फर्जी सामग्री फैलाने का प्रयास करते रहे हैं। ऐसे में किसी भी संभावित जोखिम को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। दूसरी ओर टेलीग्राम ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। कंपनी का कहना है कि कुछ गलत गतिविधियों के आधार पर पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना उचित नहीं है। टेलीग्राम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल डुरोव ने कहा कि भारत में करोड़ों लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार के लिए करते हैं। उनके अनुसार कुछ चैनलों या यूजर्स की गतिविधियों के कारण पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने से 15 करोड़ से अधिक भारतीय उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं।

डुरोव ने यह भी कहा कि कंपनी पहले से ही संदिग्ध चैनलों और फर्जी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। उनके मुताबिक हाल के सप्ताहों में ऐसे सैकड़ों चैनलों को हटाया गया, जिन पर कथित रूप से परीक्षा से जुड़ी भ्रामक सामग्री साझा की जा रही थी। कंपनी का दावा है कि वह सरकार और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना एक कठोर कदम है। इस बीच तकनीकी स्तर पर भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। टेलीग्राम ने संकेत दिए हैं कि वह अपने मैसेज एडिटिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाने पर काम कर रहा है। कंपनी का कहना है कि भविष्य में एडिट किए गए संदेशों को अधिक स्पष्ट तरीके से चिह्नित किया जाएगा, ताकि पुराने संदेशों में बदलाव कर उन्हें नए कंटेंट की तरह पेश करने जैसी गतिविधियों को रोका जा सके।

प्रतिबंध लागू होने के बाद गूगल और एप्पल ने भी सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अपने-अपने ऐप स्टोर से टेलीग्राम को अस्थायी रूप से हटा दिया। इससे नए यूजर्स के लिए एप्लिकेशन डाउनलोड करना मुश्किल हो गया है। हालांकि पहले से ऐप का इस्तेमाल कर रहे कई उपयोगकर्ताओं पर इसका प्रभाव अलग-अलग स्तर पर देखा जा रहा है।

यह मामला केवल एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल अधिकारों और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। अदालत को यह तय करना होगा कि परीक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया कदम कितना उचित और अनुपातिक था। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा जाएगा कि क्या किसी प्लेटफॉर्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाए जा सकते थे। दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर अब छात्रों, अभिभावकों, तकनीकी विशेषज्ञों और डिजिटल अधिकारों से जुड़े संगठनों की नजर बनी हुई है। अदालत का फैसला न केवल टेलीग्राम के भविष्य के संचालन को प्रभावित कर सकता है, बल्कि भविष्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारी नियंत्रण और नियमन से जुड़े मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी है। साथ ही जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म पर मैसेज एडिटिंग फीचर भी 30 जून तक सीमित रहेगा। 

NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा और असाधारण फैसला लिया है। राष्ट्रीय परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। यह रोक 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। बताया जा रहा है कि यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत उठाया गया है। सरकार का मानना है कि परीक्षा से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं, कथित पेपर लीक और फर्जी दावों को रोकने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। NEET UG देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। लाखों छात्र हर वर्ष इस परीक्षा में शामिल होते हैं और इसके नतीजों पर उनके भविष्य की दिशा तय होती है। ऐसे में परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की अफवाह, गलत सूचना या फर्जी दस्तावेज छात्रों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने परीक्षा के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अतिरिक्त निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है।

अधिकारियों के अनुसार हाल के वर्षों में सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर कई बार ऐसे दावे सामने आए, जिनमें परीक्षा शुरू होने या समाप्त होने के बाद पुराने संदेशों को एडिट करके उन्हें पेपर लीक का सबूत बताने की कोशिश की गई। जांच एजेंसियों का कहना है कि कुछ मामलों में मैसेज एडिटिंग फीचर का इस्तेमाल करके मूल टाइमस्टैम्प को बरकरार रखा गया और बाद में सामग्री बदल दी गई। इससे छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम फैलता है और परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगते हैं। इसी कारण टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर को भी एक निर्धारित अवधि तक सीमित करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भारत में पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को एडिट करने की सुविधा 30 जून 2026 तक बंद रखने को कहा गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे किसी भी तरह के फर्जी सबूत तैयार करने की आशंका कम होगी और जांच एजेंसियों को भी वास्तविक तथ्यों की पुष्टि करने में आसानी होगी।

हालांकि इस फैसले के बाद छात्रों, शिक्षकों और टेलीग्राम का नियमित उपयोग करने वाले लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। कई लोगों का कहना है कि परीक्षा सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे उन लाखों यूजर्स को भी असुविधा होगी जो शिक्षा, व्यवसाय और व्यक्तिगत संवाद के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर परीक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह कदम सीमित अवधि और विशेष उद्देश्य के लिए उठाया गया है, तो इससे परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता मजबूत हो सकती है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को आयोजित की जाएगी और परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक सूचनाएं केवल अधिकृत माध्यमों से ही जारी की जाएंगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों के बजाय आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचनाओं पर ध्यान दें। डिजिटल युग में परीक्षा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। एक ओर तकनीक परीक्षा प्रबंधन को आसान बनाती है, वहीं दूसरी ओर गलत सूचना और साइबर दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ जाती है। 

मध्य प्रदेश में मंगलवार को बोर्ड परीक्षाओं का अहम दिन रहा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल परीक्षा के तहत अंग्रेजी का प्रश्नपत्र आयोजित किया गया, जबकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की गणित परीक्षा भी प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हो रही है। दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में मिलाकर लाखों विद्यार्थी शामिल हुए।

माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चली। इस वर्ष प्रदेशभर से लगभग 9 लाख छात्र-छात्राएं हाईस्कूल परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही हलचल दिखाई दी। विद्यार्थी तय समय से पहले पहुंचकर अंतिम तैयारी करते नजर आए। कई केंद्रों पर अभिभावक बच्चों का मनोबल बढ़ाते दिखे।

नकल रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रमुख केंद्रों पर CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। संवेदनशील माने गए स्थानों पर जैमर भी लगाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का दुरुपयोग न हो सके। अधिकारियों के अनुसार, इस बार परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और कड़ाई से लागू किया गया है।

विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और हल्की घबराहट दोनों का मिश्रण दिखाई दिया। उज्जैन की एक छात्रा ने बताया कि उसने कोचिंग और स्कूल की पढ़ाई के आधार पर अच्छी तैयारी की है और पेपर को लेकर आश्वस्त है। वहीं ग्वालियर की छात्रा ने स्वीकार किया कि परीक्षा से पहले घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार है।

भोपाल में एक परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े अभिभावक ने कहा कि अपने समय की परीक्षा से ज्यादा तनाव उन्हें अब बेटे की परीक्षा को लेकर महसूस हो रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों को आत्मविश्वास दिलाना ही इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

इससे पहले हाईस्कूल के दो विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, हालांकि उन पेपरों में सभी छात्र शामिल नहीं थे। मंगलवार का अंग्रेजी पेपर अधिकांश विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय होने के कारण उपस्थिति अधिक रही।

उधर, CBSE की कक्षा 10वीं की गणित परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई। परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग समय 9:30 बजे निर्धारित किया गया था। भोपाल रीजन में करीब 1.25 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में 496 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 34 केंद्र राजधानी में स्थित हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकलमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर निगरानी दल तैनात किए गए हैं। आगामी दिनों में अन्य विषयों की परीक्षाएं भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

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