छत्तीसगढ़ सरकार ने खाद की कालाबाजारी और किसानों के हितों से जुड़े मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अंबिकापुर दौरे के दौरान स्पष्ट कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका ऐसे लोगों को संरक्षण देने में सामने आती है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और किसानों के हितों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि खेती का मौसम शुरू होते ही किसानों के लिए समय पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति या समूह खाद की कृत्रिम कमी पैदा कर मुनाफाखोरी करने की कोशिश करता है तो यह सीधे तौर पर किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मिलीभगत को गंभीरता से ले रही है।

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि यदि जांच में किसी की भूमिका खाद माफियाओं को संरक्षण देने या अनियमित वितरण में सहयोग करने की सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। अंबिकापुर और सरगुजा क्षेत्र में लंबे समय से खाद वितरण को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई किसान संगठनों ने खाद की कालाबाजारी, अनियमित वितरण और कृत्रिम संकट पैदा किए जाने के आरोप लगाए हैं। इसी पृष्ठभूमि में कृषि मंत्री का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को परेशानी में डालने वाले तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ताकि खेती के महत्वपूर्ण समय में किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना न पड़े।

कृषि मंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में खाद की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। विशेष रूप से डीएपी खाद का पर्याप्त भंडारण किया गया है ताकि मांग के अनुसार किसानों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक लगभग 50 प्रतिशत खाद का उठाव किसानों द्वारा किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वितरण प्रक्रिया लगातार जारी है।

उन्होंने कहा कि मानसून की शुरुआत में बारिश में कुछ देरी होने के कारण किसानों में चिंता का माहौल था, लेकिन अब अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने से खेती की गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे समय में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि खाद और अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता में कोई बाधा न आए। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग की ओर से जिला स्तर पर खाद वितरण की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। विभिन्न जिलों में उपलब्ध स्टॉक, मांग और वितरण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि कहीं भी कृत्रिम संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। सरकार का प्रयास है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो और किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।

रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खेती के मौसम में खाद की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और सरकार इसे लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने किसानों से भी अपील की कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद खरीदें और यदि कहीं अधिक कीमत वसूली जा रही हो, कालाबाजारी की जा रही हो या कृत्रिम कमी पैदा की जा रही हो तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

बिलासपुर जिले में किसानों को बेचे जा रहे खाद और कृषि आदानों की गुणवत्ता को लेकर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रतनपुर क्षेत्र में जांच के दौरान करीब 180 क्विंटल अमानक खाद जब्त की गई है। मामले के सामने आने के बाद कृषि विभाग ने संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उपलब्ध कराने के निर्देश पहले ही जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ दुकानों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

बताया जा रहा है कि कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने बुधवार को रतनपुर और आसपास के इलाकों में खाद-बीज दुकानों की जांच की। इस दौरान सेवा सहकारी समिति चपोरा, महेश्वरी कृषि केंद्र रतनपुर, मेंसर्स गुप्ता ग्रेन मर्चेंट रतनपुर, सेवा सहकारी समिति रतनपुर और उन्नत कृषि सेवा केंद्र रतनपुर में दस्तावेजों और भंडारण व्यवस्था की जांच की गई। जांच के दौरान कई जगह रिकॉर्ड में गड़बड़ी और भंडारण से जुड़ी अनियमितताएं सामने आईं। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद दस्तावेजों का मिलान किया तो कई जानकारियां मेल नहीं खाईं। इसके बाद संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

कृषि विभाग की टीम जब मेंसर्स गुप्ता ग्रेन मर्चेंट पहुंची तो वहां बड़ी मात्रा में एनपीके 20:20:0:13 उर्वरक रखा मिला। प्रारंभिक जांच में इसे अमानक पाया गया। अधिकारियों के अनुसार करीब 180 क्विंटल खाद को तत्काल प्रभाव से जब्त कर उसके विक्रय पर रोक लगा दी गई है। विभाग का कहना है कि खाद के नमूने परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे, ताकि गुणवत्ता की पुष्टि हो सके। जांच के दौरान दुकान में मौजूद कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई।

स्थानीय किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन शुरू होने से पहले खाद की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे समय में अगर अमानक या नकली खाद बाजार में बिके तो इसका सीधा असर फसल पर पड़ता है। कुछ किसानों ने बताया कि पिछले साल भी कई इलाकों में खराब गुणवत्ता वाले खाद और बीज की शिकायतें सामने आई थीं। हालांकि कार्रवाई कम होने से ऐसे मामलों में रोक नहीं लग पाई। अब कृषि विभाग की सख्ती के बाद उम्मीद की जा रही है कि बाजार में गुणवत्ता को लेकर निगरानी बढ़ेगी।

जांच के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर और लाइसेंस दस्तावेजों की भी जांच की। कुछ प्रतिष्ठानों में रिकॉर्ड अपडेट नहीं मिला। वहीं कुछ जगहों पर भंडारण नियमों का पालन नहीं होने की बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक विभाग आने वाले दिनों में जिले के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह का अभियान चला सकता है। खासतौर पर उन दुकानों पर नजर रखी जा रही है जहां पहले भी शिकायतें मिल चुकी हैं।

कृषि विभाग के उप संचालक पीडी हथेश्वर ने कहा कि किसानों के हितों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अमानक उर्वरक और कृषि आदानों के विक्रय में शामिल पाए जाने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई होगी। विभाग लगातार निरीक्षण कर रहा है और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने किसानों से भी अपील की है कि खाद या बीज खरीदते समय पक्का बिल जरूर लें और किसी तरह की शिकायत होने पर तुरंत विभाग को जानकारी दें।

रतनपुर इलाके में हुई इस कार्रवाई के बाद खाद कारोबारियों में भी हलचल देखी जा रही है। कई दुकानदार अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में निगरानी और बढ़ाई जाएगी। फिलहाल जब्त खाद को सुरक्षित रखा गया है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जांच का दायरा और बढ़ सकता है, क्योंकि विभाग को कुछ और दुकानों के बारे में भी शिकायतें मिली हैं। किसानों का कहना है कि समय पर सही खाद मिलना खेती के लिए सबसे जरूरी है। अगर बाजार में अमानक खाद खुलेआम बिकेगी तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।