भोपाल में NEET UG री-एग्जाम को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। शहर के 32 परीक्षा केंद्रों पर 21 जून को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस दौरान हजारों अभ्यर्थी शामिल होंगे और परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया है कि परीक्षा के दौरान शहर में किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि मेट्रो निर्माण कार्य और लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों को डायवर्ट किया गया है। शहर प्रशासन और पुलिस विभाग ने मिलकर एक विस्तृत योजना तैयार की है ताकि परीक्षार्थियों को समय पर केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। अधिकारियों के अनुसार प्रभात चौराहा से पिपलानी के बीच चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य की वजह से इस क्षेत्र में ट्रैफिक सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। इसी कारण आसपास के इलाकों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें और उसी के अनुसार यात्रा करें ताकि अनावश्यक जाम से बचा जा सके।

आनंद नगर जाने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से वैकल्पिक मार्ग सुझाया गया है। इसमें चेतक ब्रिज, गोविंदपुरा, BHEL, महात्मा गांधी चौराहा और पिपलानी पेट्रोल पंप होते हुए रास्ता तय किया गया है। इसी तरह शासकीय गीतांजलि कन्या पीजी कॉलेज पहुंचने के लिए नादरा बस स्टैंड, अग्रवाल धर्मशाला, छोला गणेश मंदिर, जेपी ब्रिज तिराहा और डीआईजी बंगला चौराहा होते हुए जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव अस्थायी हैं और केवल परीक्षा अवधि के दौरान लागू रहेंगे। पुलिस और प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाएं ताकि प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, परीक्षा केंद्रों के आसपास पार्किंग की व्यवस्था भी रोक दी गई है ताकि भीड़भाड़ की स्थिति न बने।

प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक तैयारी की है। सभी 32 परीक्षा केंद्रों पर 20 जून को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, केंद्र अधीक्षक, पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य संबंधित विभागों की भागीदारी रहेगी। करीब 400 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान अभ्यर्थियों की एंट्री प्रक्रिया, निगरानी व्यवस्था और प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन का भी अभ्यास किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि परीक्षा के दिन किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा में चूक की संभावना न रहे। पुलिस और प्रशासन दोनों ही स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सभी संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है।

इधर शहर में परीक्षा को लेकर लोगों की आवाजाही को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रशासन का कहना है कि परीक्षार्थियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे परीक्षा के दौरान सहयोग करें और अनावश्यक रूप से प्रभावित मार्गों पर यात्रा करने से बचें। अधिकारियों ने कहा है कि यह व्यवस्था केवल कुछ घंटों के लिए लागू रहेगी और परीक्षा समाप्त होते ही सामान्य ट्रैफिक व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 को लेकर लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद आखिरकार फिलहाल एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस परीक्षा पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है, जिसके बाद अब परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। करीब डेढ़ साल से अटकी इस प्रक्रिया से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से आगे की चयन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। यह फैसला हाईकोर्ट की युगलपीठ, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की बेंच ने सुनाया। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल मुख्य परीक्षा को लेकर अंतरिम राहत है और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मूल कानूनी एवं संवैधानिक मुद्दों पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 को तय की गई है, जिसमें इन विवादों पर विस्तृत विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मांग की गई थी कि परीक्षा पर लगी रोक हटाई जाए ताकि अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चितता में न रहे। दलील दी गई कि भर्ती प्रक्रिया पहले ही काफी लंबी हो चुकी है और इसे और रोके रखना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर अदालत ने परीक्षा आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी, लेकिन सभी कानूनी प्रश्नों को सुरक्षित रखा है।

इस पूरे विवाद की जड़ में प्रारंभिक परीक्षा 2025 से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा सवाल वर्गवार कटऑफ सार्वजनिक न किए जाने को लेकर उठाया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने विस्तृत कटऑफ जारी नहीं किया, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कटऑफ को खोलकर याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे। दूसरा बड़ा विवाद ओपन मेरिट सीटों को लेकर है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के वे अभ्यर्थी, जिन्होंने सामान्य वर्ग के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अनारक्षित सीटों पर समायोजित किया जाना चाहिए। लेकिन आयोग की नीति को लेकर यह मुद्दा लगातार विवाद का कारण बना हुआ है। इसी तरह आयु सीमा में छूट पाने वाले अभ्यर्थियों के माइग्रेशन यानी सामान्य वर्ग में समायोजन के नियमों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इन्हीं सभी बिंदुओं को गंभीर मानते हुए पहले मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी। अब रोक हटने के बाद परीक्षा प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी, लेकिन अंतिम निर्णय पर सबकी नजर बनी हुई है। इस मामले में यह भी कहा गया कि चयन प्रक्रिया लगातार लंबी होती जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों की तैयारी और करियर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। पहले जहां चयन एक साल में पूरा हो जाता था, वहीं अब यह प्रक्रिया डेढ़ से दो साल तक खिंच रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सेवा परीक्षाओं के पिछले संस्करण भी कानूनी विवादों में फंसे रहे हैं। 2019 और 2023 की परीक्षाओं के मामले भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, जहां लंबी सुनवाई के बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ पाई थी। इस बार भी वही स्थिति बनती दिख रही है, जहां एक तरफ परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण, मेरिट और माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर अंतिम न्यायिक निर्णय का इंतजार जारी रहेगा।

मध्य प्रदेश में आज से माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की ‘द्वितीय परीक्षा’ की शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर छात्रों में एक बार फिर तैयारी और उम्मीद दोनों का माहौल देखा जा रहा है। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए एक नया मौका मानी जा रही है, जो पहले परीक्षा परिणाम में सफल नहीं हो सके थे या जिनका प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा था। एमपी बोर्ड की तरफ से इसे छात्रों के बेहतर भविष्य और एक और अवसर के रूप में शुरू किया गया है, ताकि किसी एक परिणाम के आधार पर किसी का साल बर्बाद न हो।

राज्य भर में 10वीं और 12वीं के हजारों छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सुबह से ही कई परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों की हलचल देखी गई। कुछ जगहों पर अभिभावक भी बच्चों के साथ पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। मौसम और सामान्य हालात के बीच परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था सुचारू बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार सभी केंद्रों पर निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही पुख्ता किए गए हैं ताकि परीक्षा बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। यह परीक्षा 7 मई से शुरू होकर तय शेड्यूल के अनुसार आगे चलेगी।

इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को एक भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस साल 10वीं और 12वीं के परिणाम पिछले कई वर्षों की तुलना में बेहतर रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए, उनके लिए यह द्वितीय परीक्षा एक नया अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी उनके लिए केवल छात्र नहीं बल्कि प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होतीं, लेकिन सपने रुकते नहीं, उन्हें बस एक नए मौके की जरूरत होती है।

इस साल एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके, उनके लिए द्वितीय परीक्षा अवसर की शुरुआत आज से हो रही है।

आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं... pic.twitter.com/OJW4RisRuq

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 7, 2026

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इस साल एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके, उनके लिए द्वितीय परीक्षा अवसर की शुरुआत आज से हो रही है।

आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं... pic.twitter.com/OJW4RisRuq

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 7, 2026

सीएम मोहन यादव ने अपने संदेश में छात्रों को यह भी समझाने की कोशिश की कि एक परीक्षा का परिणाम पूरे जीवन की कहानी तय नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह अवसर सिर्फ अंक सुधारने का नहीं बल्कि आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करने का भी है। सरकार की यह पहल विद्यार्थियों के सपनों को फिर से उड़ान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि खुद को दोबारा साबित करने का मौका है, जहां छात्र अपनी मेहनत से नई शुरुआत कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों और शिक्षकों से भी अपील की है कि इस समय बच्चों के साथ मजबूती से खड़े रहें। उन्होंने कहा कि कई बार एक सकारात्मक शब्द या छोटा सा भरोसा भी बच्चों के आत्मविश्वास को बड़ा सहारा दे सकता है। बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। उनके अनुसार हर विद्यार्थी में क्षमता होती है, जरूरत सिर्फ सही मार्गदर्शन और समर्थन की होती है।

रीवा में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) की 10वीं परीक्षा के परिणामों ने इस बार जिले के लिए खास उपलब्धि दर्ज की है। मंगलवार को घोषित परिणामों में रीवा के कई छात्र-छात्राओं ने राज्य स्तर की मेरिट सूची में स्थान बनाकर शिक्षा क्षेत्र में जिले की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। टॉप-10 में एक साथ कई विद्यार्थियों के चयन से स्कूलों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल है।

उमादत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा आयुषी तिवारी ने 494 अंक हासिल कर प्रदेश में छठवां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने संस्कृत और विज्ञान में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि गणित में केवल एक अंक का अंतर रहा। आयुषी ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई और मोबाइल से दूरी बनाए रखने को दिया।

इसी विद्यालय की अक्षरा झा ने 491 अंक के साथ 9वीं रैंक और पूजा द्विवेदी ने 490 अंक प्राप्त कर 10वीं रैंक हासिल की। इनके अलावा कैलाश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हर्षित शुक्ला ने भी प्रदेश में छठवां स्थान प्राप्त किया। वहीं शालिनी पटेल ने 9वीं रैंक हासिल कर विद्यालय का मान बढ़ाया।

संस्कार वैली स्कूल की वर्तिका पाठक ने भी टॉप-10 सूची में जगह बनाकर रीवा जिले की सफलता को और मजबूत किया है। इस तरह एक ही जिले के कई स्कूलों से छात्र-छात्राओं का टॉप-10 में आना शिक्षा व्यवस्था और मार्गदर्शन प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है।

परिणाम जारी होने के बाद स्कूलों में खुशी का माहौल देखने को मिला। शिक्षकों ने छात्रों की मेहनत और अनुशासन को इस सफलता का आधार बताया। वहीं अभिभावकों ने भी बच्चों की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया।

जिला शिक्षा विभाग ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बधाई दी है और कहा है कि आगे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। टॉप-10 में जगह बनाने वाले छात्रों को अब राज्य स्तर पर सम्मान मिलने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए गए। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी इस रिजल्ट में 5वीं के 95.14% और 8वीं के 93.83% छात्र सफल घोषित हुए हैं। इस बार भी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

राज्य स्तर पर जारी आंकड़ों के अनुसार, 8वीं कक्षा के परिणाम में नरसिंहपुर जिला पहले स्थान पर रहा। इंदौर को नौवां स्थान मिला, जबकि राजधानी भोपाल टॉप 10 जिलों की सूची में जगह नहीं बना सका।

इस वर्ष करीब 23.68 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से रही। 5वीं कक्षा में 72.45% छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से थे, जबकि 8वीं में यह आंकड़ा 68.99% रहा। शहरी छात्रों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही।

परीक्षा इस बार बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थी, जिसमें सरकारी, निजी स्कूलों और मदरसों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। फरवरी में आयोजित इन परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेशभर में 322 केंद्र बनाए गए थे, जहां 1.10 लाख से अधिक शिक्षकों ने कॉपियों की जांच की। इसके बाद अंकों को ऑनलाइन दर्ज किया गया।

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया को इस बार डिजिटल बनाया गया है। छात्र और अभिभावक ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ QR कोड स्कैन करके भी सीधे परिणाम देख सकते हैं। स्कूल स्तर पर प्राचार्य भी अपने संस्थान के छात्रों का पूरा प्रदर्शन पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार प्रश्नपत्र पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा कठिन था, इसके बावजूद परिणाम बेहतर रहे हैं। यह संकेत देता है कि छात्रों की तैयारी और शिक्षण स्तर में सुधार हुआ है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परिणाम में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। 2025 में जहां 5वीं के 92.70% और 8वीं के 90.02% छात्र पास हुए थे, वहीं इस साल यह आंकड़ा बढ़कर क्रमशः 95.14% और 93.83% हो गया है।

कुल मिलाकर, यह परिणाम राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। आने वाले समय में बोर्ड पैटर्न और डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाने की संभावना है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गईं। इस वर्ष देशभर में 46 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इनमें लगभग 25 लाख छात्र 10वीं और करीब 18.5 लाख छात्र 12वीं के हैं।

इसी बीच बोर्ड ने परीक्षा नियमों और प्रश्नपत्र पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना जरूरी

CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में शामिल नहीं होता, तो उसे “एसेंशियल रिपीट” श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे छात्र उसी वर्ष आयोजित होने वाली दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे और उन्हें अगले सत्र में मुख्य परीक्षा देनी होगी।

दूसरी परीक्षा किसके लिए?

दूसरी बोर्ड परीक्षा केवल उन विद्यार्थियों के लिए है:

• जो पहली परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अंकों में सुधार करना चाहते हैं (अधिकतम तीन मुख्य विषयों में)।

• जिनका परिणाम कंपार्टमेंट आया है।

यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में तीन या अधिक विषयों में अनुपस्थित रहता है, तो उसे सुधार परीक्षा का अवसर नहीं मिलेगा।

अतिरिक्त विषय जोड़ने की अनुमति नहीं

CBSE ने यह भी साफ किया है कि 10वीं पास करने के बाद कोई नया या अतिरिक्त विषय जोड़ा नहीं जा सकता। छात्र केवल अपने निर्धारित मुख्य विषयों में ही परीक्षा दे सकेंगे।

प्रश्नपत्र पर आपत्ति दर्ज करने का तरीका

बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि प्रश्नपत्र से संबंधित सभी आपत्तियां केवल OECMS पोर्टल के माध्यम से ही दर्ज की जाएं। किसी अन्य ई-मेल या माध्यम से भेजी गई शिकायतें स्वीकार नहीं की जाएंगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन परीक्षा हो, उसी दिन आपत्ति दर्ज करनी होगी। देर से भेजी गई या अस्पष्ट शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

सीएम का संदेश

विष्णु देव साय ने विद्यार्थियों को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय घबराहट और उत्साह दोनों स्वाभाविक हैं। डर को कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत मानें और आत्मविश्वास बनाए रखें।

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मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल परीक्षा आज से शुरू हो गई। सुबह 9 बजे पेपर प्रारंभ हुआ, जो दोपहर 12 बजे तक चला। परीक्षार्थियों को 8:40 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश दिया गया, इसके बाद गेट बंद कर दिए गए।

जिले में इस वर्ष कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 100 केंद्र नियमित छात्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जहां 22,198 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं 4 केंद्र निजी परीक्षार्थियों के लिए तय किए गए हैं, जिन पर 890 छात्र शामिल हुए।

नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम

परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। जिला स्तरीय उड़नदस्ते और निरीक्षण दल लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं।

छात्रों को तनावमुक्त माहौल देने की कोशिश

रानी दुर्गावती स्कूल, गढ़ा के केंद्र अधीक्षक ध्रुव गोहलानी ने बताया कि विद्यार्थियों को शांत और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन और सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

छात्रों ने साझा किए अनुभव

कक्षा 10 की छात्रा शिफा खान ने बताया कि अंग्रेजी का पेपर 75 अंकों का होता है और उनका लक्ष्य बेहतर प्रदर्शन करना है, हालांकि बोर्ड परीक्षा को लेकर हल्की घबराहट भी है।
छात्र ओवैस मंसूरी ने कहा कि तैयारी मजबूत होने से आत्मविश्वास बना रहा। वहीं राज मेहरा ने बताया कि तैयारी पूरी होने के बावजूद बोर्ड परीक्षा का अलग दबाव महसूस होता है।

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