भोपाल के रायसेन रोड पर शनिवार को जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सुबह शुरू हुए अभियान के दौरान 70 दुकानों और 42 झुग्गियों को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और प्रस्तावित ब्रिज निर्माण के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रभावित लोगों और कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए पुनर्वास और मुआवजे की मांग उठाई है। पूरे घटनाक्रम के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

यह कार्रवाई पिपलानी चमारन स्थित लेबर कॉलोनी झुग्गी बस्ती क्षेत्र में की गई। ग्लोबल स्किल पार्क के सामने सड़क के दोनों ओर वर्षों से बने अस्थायी और स्थायी ढांचे सड़क विस्तार में बाधा बन रहे थे। प्रशासन के अनुसार कई बार नोटिस जारी करने और समझाइश के बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। शनिवार सुबह जेसीबी मशीनों और नगर निगम के अमले के साथ टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी गई।

कार्रवाई के दौरान कई लोगों ने अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। कुछ परिवारों ने घरों से घरेलू सामान निकालने में जल्दबाजी दिखाई, जबकि कई दुकानदार अपने व्यवसाय से जुड़ी सामग्री को बचाने में लगे रहे। सुबह से दोपहर तक चले अभियान में कच्चे और पक्के दोनों तरह के निर्माण हटाए गए। प्रशासन का कहना है कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निर्धारित क्षेत्र को पूरी तरह खाली कराया गया है।

एसडीएम भुवन गुप्ता ने बताया कि जिस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, उसका बाजार मूल्य लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रशासन के अनुसार करीब चार हजार वर्ग मीटर यानी लगभग 43 हजार वर्गफीट भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा था। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित थी और सड़क विकास परियोजना के अंतर्गत आती है। अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में फोरलेन सड़क और नए ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे भविष्य में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।

रायसेन रोड भोपाल के तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल है। यहां बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण सड़क चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से उठ रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यस्त समय में इस मार्ग पर जाम की स्थिति आम बात हो गई है। प्रशासन का दावा है कि सड़क विस्तार और पुल निर्माण के बाद यातायात सुगम होगा और आसपास के क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा।

हालांकि कार्रवाई को लेकर विरोध के स्वर भी सामने आए हैं। कांग्रेस नेताओं और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रभावित परिवारों और दुकानदारों को पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराए बिना हटाया गया है। विरोध जताने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से पुनर्वास नीति लागू करने और प्रभावित लोगों को राहत देने की मांग की। कुछ स्थानीय नेताओं ने कहा कि विकास कार्यों का विरोध नहीं है, लेकिन गरीब परिवारों के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

स्थानीय पार्षद जीत राजपूत ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सड़क चौड़ीकरण आवश्यक था तो पहले प्रभावित लोगों को पर्याप्त समय और वैकल्पिक स्थान दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की आजीविका इन दुकानों पर निर्भर थी, उनके सामने अब रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने सरकार से मुआवजे और पुनर्वास की ठोस योजना लागू करने की मांग की।

दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना आवश्यक है। अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक हित से जुड़े कार्यों में बाधा बनने वाले अतिक्रमणों को हटाना प्रशासनिक जिम्मेदारी है। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रभावित लोगों की स्थिति को लेकर संबंधित विभागों के स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रायसेन रोड पर हुई इस कार्रवाई ने विकास और पुनर्वास के मुद्दे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक ओर प्रशासन सड़क चौड़ीकरण को शहर की जरूरत बता रहा है, तो दूसरी ओर प्रभावित परिवार अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। 

भोपाल में आज का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं और घोषणाओं के चलते चर्चा में बना हुआ है। एक ओर राज्य सरकार ने स्कूलों मेंबच्चों के पोषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है, वहीं दूसरी ओर मेट्रो सेवा में तकनीकी बदलाव की तैयारी है। साथ ही राजनीतिक गतिविधियां और सांस्कृतिक आयोजन भी शहर की हलचल को बढ़ा रहे हैं।

आज के इवेंट्स

बैले वर्कशॉप
मायाराम सुरजन भवन
दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक

आर्ट एग्जीविशन
 बंसल प्लाजा
 सुबह 11 बजे से

यूथ फन फेस्ट
मोटल सिराज, बोर्ड ऑफिस चौराहा
दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक

‘माह का प्रदर्शन’ – निंगला पा-थोई 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय
दोपहर 12 बजे से

बड़ी सरकारी घोषणा

मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है

अगले शिक्षा सत्र से कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूल के बच्चों को सांची दूध (टेट्रा पैक) मिलेगा

मकसद: बच्चों का पोषण सुधारना

इससे सांची ब्रांड को भी बढ़ावा मिलेगा

डेयरी सेक्टर अपडेट

दूध संग्रह: 8.75 लाख लीटर से बढ़कर 12 लाख लीटर/दिन

किसानों को ₹8–10 प्रति लीटर अतिरिक्त फायदा

45 लाख लीटर क्षमता का नया प्लांट प्रस्तावित

मेट्रो अपडेट

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited 27 अप्रैल से नया सिस्टम शुरू कर रहा है

भोपाल और इंदौर मेट्रो में ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (AFC) लागू

अब : ऑनलाइन टिकटवॉलेट/रिचार्ज पर छूट

राजनीतिक हलचल

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 अप्रैल को भोपाल में पैदल मार्च करेगी

मुद्दा: 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग

रूट: माता मंदिर → रोशनपुरा

मनरेगा से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस 18 फरवरी को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट घेराव करेगी। कार्यक्रम को लेकर शहर स्थित कांग्रेस भवन में ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक अध्यक्ष को न्यूनतम 200 कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा और ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा की। जिले में कुल 15 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां सक्रिय हैं—चार शहर क्षेत्र में और 11 ग्रामीण इलाकों में। नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि जिला स्तरीय प्रदर्शन में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

बड़े नेताओं की मौजूदगी से बढ़ी सक्रियता

कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के शामिल होने की सूचना है। साथ ही देवेंद्र यादव की उपस्थिति भी संभावित बताई जा रही है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी को देखते हुए संगठन इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहा है।

क्या है मुद्दा

कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नाम और स्वरूप में बदलाव की कोशिशें हो रही हैं। पार्टी इसे ग्रामीण रोजगार के अधिकार से जुड़ा विषय बताते हुए विरोध दर्ज करा रही है। इससे पहले ब्लॉक स्तर पर धरना और प्रदर्शन किए जा चुके हैं। अब जिला स्तर पर आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई गई है।

पहले टल चुका था कार्यक्रम

जिला स्तरीय घेराव पहले प्रस्तावित था, लेकिन संगठनात्मक व्यस्तताओं और अन्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 20 फरवरी से पहले कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 18 फरवरी की तारीख तय की गई।

ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य ग्रामीण हितों की आवाज उठाना है। वहीं शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने जिला स्तर पर एकजुटता दिखाने पर जोर दिया।

पुलिस और प्रशासन ने भी संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है।

----

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!