बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और फिल्म डॉन 3 को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिल्म से रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद शुरू हुआ मामला अब उद्योग संगठनों, निर्माताओं और कानूनी नोटिस तक पहुंच चुका है। इस बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने पहली बार विस्तार से इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी है। उन्होंने दावा किया है कि संगठन ने किसी भी तरह का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया, बल्कि सभी दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के बाद ही कार्रवाई की गई थी। अशोक पंडित ने एक इंटरव्यू में बताया कि निर्माता और निर्देशक की ओर से FWICE के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में कहा गया था कि फिल्म के प्री-प्रोडक्शन पर करीब 45 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे और शूटिंग शुरू होने में केवल कुछ सप्ताह बाकी थे। उनके अनुसार इतनी बड़ी फिल्म के लिए यह खर्च सामान्य माना जाता है क्योंकि लोकेशन, कॉस्ट्यूम, स्टाइलिंग, ट्रैवल और अन्य तैयारियों पर पहले से निवेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद संगठन ने उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा की। कथित तौर पर रणवीर सिंह, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के बीच हुई बातचीत से जुड़े रिकॉर्ड भी देखे गए। दावा किया गया कि फिल्म की स्टाइलिंग पूरी हो चुकी थी, कलाकारों के कॉस्ट्यूम तैयार थे, शूटिंग यूनिट की यात्रा व्यवस्था की जा चुकी थी और होटल बुकिंग भी पूरी हो चुकी थी। ऐसे में अचानक फिल्म से बाहर होने के फैसले ने निर्माताओं को बड़ा आर्थिक झटका पहुंचाया।

अशोक पंडित के मुताबिक, जब कोई निर्माता करोड़ों रुपये का निवेश करता है तो वह कलाकार की सहमति और प्रतिबद्धता के आधार पर ही करता है। उनका कहना है कि शूटिंग शुरू होने से महज तीन सप्ताह पहले मुख्य अभिनेता का फिल्म छोड़ देना पूरे प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि FWICE ने रणवीर सिंह से संपर्क करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन संगठन को उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मामला तब और अधिक सुर्खियों में आया जब मई महीने में FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ गैर-सहयोग निर्देश जारी कर दिया। यह कदम उस शिकायत के आधार पर उठाया गया था जो फिल्म निर्माता फरहान अख्तर की ओर से संगठन को भेजी गई थी। हालांकि बाद में घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया और अभिनेता की ओर से कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद स्थिति बदलती दिखाई दी। फेडरेशन के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने हाल ही में घोषणा की कि रणवीर सिंह के खिलाफ जारी गैर-सहयोग निर्देश वापस लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह फैसला सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) और इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPAA) के अनुरोध पर लिया गया है। इस फैसले के बाद उद्योग में चल रही चर्चाओं को नया आयाम मिल गया।

मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक पंडित ने बताया कि रणवीर सिंह की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब संगठन की कानूनी टीम तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि नोटिस में गैर-सहयोग निर्देश हटाने का अनुरोध किया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संगठन किसी कलाकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं रखता, बल्कि उसका उद्देश्य केवल उद्योग से जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद करना है। अशोक पंडित ने कहा कि FWICE रणवीर सिंह के करियर और स्टारडम का सम्मान करता है और चाहता है कि सभी पक्ष बातचीत के जरिए समाधान निकालें। उन्होंने अभिनेता से अपील की कि वे संगठन और संबंधित पक्षों के साथ बैठकर चर्चा करें ताकि विवाद का सकारात्मक समाधान निकल सके। उनके अनुसार बातचीत ही इस पूरे मामले का सबसे बेहतर रास्ता है। फिल्म डॉन 3 के निर्माता और निर्देशक पक्ष की सबसे बड़ी चिंता आर्थिक नुकसान को लेकर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार विवाद का केंद्र वह 45 करोड़ रुपये हैं जो फिल्म के प्री-प्रोडक्शन पर खर्च किए गए थे। कहा जा रहा है कि इस खर्च का पूरा लेखा-जोखा तैयार किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर इसकी जांच भी कराई जा सकती है। यह मामला केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं है। इससे कलाकारों की पेशेवर जिम्मेदारियों, अनुबंधों के महत्व और उद्योग संगठनों की भूमिका पर भी चर्चा शुरू हो गई है। बड़े बजट की फिल्मों में अंतिम समय पर होने वाले बदलाव से सैकड़ों लोगों की मेहनत और करोड़ों रुपये का निवेश प्रभावित हो सकता है।

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के बीच चल रहा विवाद अब शांत होता नजर आ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बने इस मामले में FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ जारी नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव (NCD) को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है। संगठन ने यह कदम इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) के हस्तक्षेप और आपसी बातचीत के बाद उठाया है। इस फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में राहत की भावना देखी जा रही है। FWICE का कहना है कि उनका उद्देश्य हमेशा उद्योग में सहयोग, एकता और सौहार्द बनाए रखना रहा है। वहीं संगठन के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने स्पष्ट किया है कि रणवीर सिंह पर कभी कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और मीडिया में इसे "बैन" के रूप में पेश करना गलत है।

क्या था पूरा विवाद?

यह विवाद अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘डॉन 3’ से जुड़ा हुआ है। फिल्म का निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट कर रही है, जो बॉलीवुड के प्रमुख प्रोडक्शन हाउसों में से एक माना जाता है। फिल्म की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं और शूटिंग शुरू होने में केवल कुछ सप्ताह का समय बचा था। इसी दौरान रणवीर सिंह ने कथित तौर पर फिल्म से खुद को अलग कर लिया। इससे निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई गई। कहा गया कि फिल्म की मार्केटिंग, प्री-प्रोडक्शन और अन्य तैयारियों में बड़ी राशि खर्च हो चुकी थी। इसी संदर्भ में निर्माताओं की ओर से लगभग 45 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया गया और मामला फिल्म इंडस्ट्री के विभिन्न संगठनों तक पहुंच गया।

FWICE ने जारी किया था नॉन-कोऑपरेशन आदेश

25 मई 2026 को FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया था। इस आदेश के तहत संगठन ने अपने सदस्यों को रणवीर सिंह के साथ किसी भी नए प्रोजेक्ट में काम न करने की सलाह दी थी। हालांकि यह आदेश तकनीकी रूप से किसी प्रतिबंध की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन इंडस्ट्री में इसे काफी गंभीर कदम माना गया। इससे यह संदेश गया कि संगठन रणवीर सिंह के व्यवहार और पेशेवर प्रतिबद्धताओं को लेकर असंतुष्ट है। इस आदेश के बाद फिल्म जगत में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और कई लोगों ने इसे अभिनेता के करियर के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बताया।

अशोक पंडित ने दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित सामने आए और उन्होंने संगठन का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि FWICE के पास किसी कलाकार, तकनीशियन या निर्माता को बैन करने का अधिकार ही नहीं है। उनके अनुसार, संगठन केवल नॉन-कोऑपरेशन की घोषणा कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था के साथ काम करने या न करने का निर्णय ले सकते हैं। अशोक पंडित ने कहा कि मीडिया में "रणवीर सिंह पर बैन" जैसी खबरें चलाए जाने से भ्रम की स्थिति पैदा हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल सहयोग न करने का निर्णय था, कोई कानूनी या औपचारिक प्रतिबंध नहीं।

IMPPA की मध्यस्थता बनी समाधान का आधार

मामले को सुलझाने में इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संगठन ने दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश की और विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने पर जोर दिया। FWICE ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि फिल्म उद्योग की मजबूती उसके सामूहिक सहयोग और आपसी विश्वास पर निर्भर करती है। इसलिए संगठन ने मामले को टकराव की बजाय संवाद के जरिए सुलझाने का फैसला किया। इस पहल के बाद FWICE ने नॉन-कोऑपरेशन आदेश वापस लेने की घोषणा की और भविष्य में बेहतर समन्वय बनाए रखने की बात कही।

रणवीर सिंह की कानूनी प्रतिक्रिया भी बनी चर्चा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह ने भी FWICE को एक कानूनी नोटिस भेजा था। हालांकि उस नोटिस में क्या मांगें रखी गई थीं, इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। कानूनी प्रक्रिया और संगठनात्मक संवाद दोनों ने इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि बड़े विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाना संभव है।

प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने उठाए गंभीर सवाल

इस पूरे विवाद के दौरान प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। गिल्ड ने कहा कि हाल के वर्षों में कई कलाकार और तकनीशियन अंतिम समय में प्रोजेक्ट छोड़ रहे हैं, जिससे निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। गिल्ड के अनुसार, जब किसी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली होती है या रिलीज के करीब होती है, तब किसी प्रमुख कलाकार का हटना पूरे प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकता है। इसका असर केवल निर्माता पर ही नहीं बल्कि सैकड़ों तकनीशियनों, क्रू सदस्यों और अन्य कर्मचारियों पर भी पड़ता है। संगठन ने सभी पक्षों से पेशेवर प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने की अपील की।

यह पूरा मामला फिल्म उद्योग में पेशेवर अनुशासन और पारस्परिक सम्मान की आवश्यकता को उजागर करता है। एक तरफ कलाकारों को अपने फैसलों का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर निर्माताओं और तकनीशियनों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। FWICE द्वारा नॉन-कोऑपरेशन आदेश वापस लेना यह संकेत देता है कि फिल्म इंडस्ट्री टकराव से ज्यादा संवाद और सहयोग को महत्व देती है। इससे आने वाले समय में कलाकारों और निर्माताओं के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद की जा सकती है।