मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पर चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य ने योजनाबद्ध और संतुलित रणनीति के जरिए समावेशी विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) प्रचलित मूल्यों पर 16,69,750 करोड़ रुपये आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.14 प्रतिशत अधिक है। स्थिर मूल्यों (2011-12) पर यह वृद्धि 8.04 प्रतिशत दर्ज की गई है।

देवड़ा ने कहा कि यह वृद्धि केवल कीमतों में बढ़ोतरी का परिणाम नहीं, बल्कि उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का संकेत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री मोहन यादव  के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

आय और क्षेत्रीय योगदान में वृद्धि

राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 के 38,497 रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1,69,050 रुपये हो गई है। स्थिर मूल्यों पर यह आय 76,971 रुपये तक पहुंची है। सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 43.09 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का 19.79 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का 37.12 प्रतिशत रहा।

प्राथमिक क्षेत्र में 7.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। फसल उत्पादन में 7.66 प्रतिशत और खाद्यान्न उत्पादन में 14.68 प्रतिशत वृद्धि हुई। दुग्ध उत्पादन 225.95 लाख टन रहा, जबकि 72,975 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और 40.82 लाख ग्रामीण आवासों के निर्माण से ग्रामीण ढांचे को मजबूती मिली।

उद्योग, निवेश और रोजगार

द्वितीयक क्षेत्र में 9.93 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। औद्योगिक विकास के तहत 1,028 इकाइयों को 6,125 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिससे 1.17 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश और लगभग 1.7 लाख रोजगार सृजन की संभावना बनी। 1,723 स्टार्टअप और 103 इनक्यूबेशन केंद्र सक्रिय हैं।

तृतीयक क्षेत्र में 15.80 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की गई। पर्यटन क्षेत्र में 13.18 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ।

वित्तीय अनुशासन और सामाजिक क्षेत्र

राज्य में 618 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य अनुमानित है। ऋण-जीएसडीपी अनुपात 31.3 प्रतिशत रहा। नगरीय विकास योजनाओं में 4,065 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 8.75 लाख आवास पूर्ण हुए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 34,112 करोड़ रुपये व्यय किए गए। नवंबर 2025 तक 4.42 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी हुए। मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। शिक्षा क्षेत्र को कुल बजट का 10.37 प्रतिशत आवंटित किया गया। प्राथमिक कक्षाओं में ड्रॉपआउट दर शून्य रही और तकनीकी संस्थानों की संख्या 2,070 तक पहुंच गई।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलित विकास के साथ राज्य सामाजिक सूचकांकों में भी सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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