छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई। इस दौरान एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद हेल्पलाइन सेंटर पहुंचे और औपचारिक निरीक्षण के बीच अचानक हेडफोन लगाकर कॉल रिसीव करने लगे। हेल्पलाइन नंबर पर आई एक शिकायत को उन्होंने सीधे सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री का यह कदम पूरे कार्यक्रम का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में स्थापित हेल्पलाइन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने शिकायतों के पंजीयन, निगरानी और उनके निराकरण की प्रक्रिया को करीब से देखा। अधिकारियों से जानकारी लेने के दौरान मुख्यमंत्री ने यह समझने की कोशिश की कि शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक की पूरी प्रक्रिया किस तरह काम करती है। इसी बीच उन्होंने खुद एक ऑपरेटर की सीट पर बैठकर कॉल लेने की इच्छा जताई और हेडफोन पहनकर सीधे नागरिकों से संवाद किया।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा रिसीव की गई पहली कॉल रायपुर निवासी पूना राम ठाकरे की थी। कॉलर ने आय प्रमाण पत्र से जुड़ी अपनी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान पहले उनका नाम और निवास स्थान पूछा, फिर पूरी शिकायत को ध्यान से सुना। शिकायत सुनने के बाद उन्होंने कॉलर को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या दर्ज कर ली गई है और संबंधित विभाग को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने का माध्यम बनकर न रह जाए, बल्कि लोगों को वास्तविक समाधान भी मिलना चाहिए। उन्होंने शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता, जवाबदेही और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर हेल्पलाइन तक पहुंचता है तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जाएगी और उस पर कार्रवाई भी होगी।

अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली राज्य के विभिन्न विभागों को एक साझा मंच पर जोड़ने वाली व्यवस्था है। इस प्रणाली में 1200 से अधिक शिकायत श्रेणियां शामिल की गई हैं। वहीं लगभग 8000 अधिकारियों को चार अलग-अलग प्रशासनिक स्तरों पर जोड़ा गया है ताकि शिकायतों का निपटारा प्रभावी ढंग से किया जा सके। व्यवस्था को इस तरह तैयार किया गया है कि ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किसी भी शिकायत की लगातार निगरानी की जा सके। यदि किसी स्तर पर समाधान नहीं होता तो मामला स्वतः अगले स्तर पर पहुंच जाएगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन सेंटर में काम कर रहे कर्मचारियों और युवाओं से भी बातचीत की। उन्होंने उनके अनुभव और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि हेल्पलाइन संचालन में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। इससे एक ओर जहां तकनीकी और प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आया है, वहीं दूसरी ओर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिला है।

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था के जरिए सरकार नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना चाहती है। कई बार लोगों की शिकायतें विभागों तक पहुंचने के बाद भी लंबे समय तक लंबित रहती थीं, लेकिन हेल्पलाइन के माध्यम से अब हर शिकायत का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और उसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इससे शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण आधार जनता की समस्याओं का समाधान है। सरकार चाहती है कि लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। नई हेल्पलाइन व्यवस्था इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि शिकायतों के निपटारे में संवेदनशीलता दिखाई जाए और नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री द्वारा खुद फोन उठाकर शिकायत सुनने की घटना को लेकर दिनभर चर्चा होती रही। कई लोगों ने इसे जनता और सरकार के बीच सीधे संवाद की सकारात्मक पहल बताया। अब देखना होगा कि नई हेल्पलाइन व्यवस्था आम नागरिकों की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है और शिकायतों के त्वरित समाधान में कितनी प्रभावी साबित होती है।