भोपाल में रविवार को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) परीक्षा के दौरान 12 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से वापस लौटा दिया गया। शहर के अरेरा कॉलोनी स्थित शासकीय नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिया गया, जिसके कारण कुछ अभ्यर्थी समय पर पहुंचने के बावजूद प्रवेश से वंचित रह गए।

परीक्षा केंद्र प्रबंधन के अनुसार, सुबह 9:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हालांकि, कई अभ्यर्थियों और उनके परिजनों का आरोप है कि वे निर्धारित समय से कुछ मिनट पहले ही पहुंचे थे, फिर भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इस मुद्दे पर मौके पर काफी देर तक बहस भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से मना कर दिया।

स्थिति उस समय और जटिल हो गई जब परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली तकनीकी कारणों से प्रभावित हो गई। केंद्र प्रभारी के मुताबिक, सर्वर डाउन होने के कारण अभ्यर्थियों की पहचान की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो सकी। इस नई व्यवस्था को परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया था, लेकिन तकनीकी खामी ने प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीहोर जिले से अपनी बहन को परीक्षा दिलाने आए एक अभिभावक ने बताया कि वे करीब 50 किलोमीटर दूर से आए थे और केवल तीन मिनट की देरी के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनकी बात सुनने की बजाय सीधे मना कर दिया, जिससे कई अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ।

प्रदेश में इस परीक्षा का आयोजन भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित तीन प्रमुख शहरों में किया गया। भोपाल में 12 केंद्रों पर 5,810, इंदौर में 13 केंद्रों पर 5,493 और ग्वालियर में 7 केंद्रों पर 6,030 परीक्षार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। कुल मिलाकर 17,000 से अधिक उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं।

प्रशासन ने परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मेटल डिटेक्टर जांच और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी व्यवस्थाएं लागू की थीं। साथ ही पेयजल, बिजली और पर्याप्त स्टाफ की भी व्यवस्था की गई थी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि समय का पालन अनिवार्य है और देर से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस घटना के बाद परीक्षा प्रबंधन और तकनीकी तैयारियों को लेकर बहस तेज हो गई है, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के रूप में देखा जा रहा है।

केंद्र सरकार ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर Sonam Wangchuk पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) हटाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसके साथ ही लगभग 170 दिनों से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद वांगचुक की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

सरकार का यह फैसला उस समय आया है जब उनकी याचिका पर Supreme Court of India में 17 मार्च को अंतिम सुनवाई निर्धारित है। अदालत में उन वीडियो और फोटो को प्रस्तुत किया जाना था, जिनके आधार पर सितंबर 2025 में उन पर National Security Act के तहत कार्रवाई की गई थी।

जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि फिलहाल उन्हें इस संबंध में आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है और जैसे ही आदेश प्राप्त होगा, जेल नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

दरअसल, सितंबर 2025 में लद्दाख में चल रहे आंदोलन के दौरान वांगचुक 21 दिनों के अनशन पर बैठे थे। 24 सितंबर को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद 26 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में जोधपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया। सरकार का आरोप था कि आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को भड़काने में उनकी भूमिका थी। उस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी और लगभग 90 लोग घायल हुए थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार को ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार होता है जिनसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा माना जाता है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है।

केंद्र सरकार ने अपने बयान में कहा कि वांगचुक पर से NSA हटाने का निर्णय लद्दाख में शांति, स्थिरता और संवाद का माहौल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार के अनुसार, क्षेत्र के विभिन्न समुदायों और संगठनों के साथ लगातार बातचीत जारी है। लंबे समय से चल रहे विरोध और हड़तालों का असर छात्रों, व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था।

हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री Nityanand Rai की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड कमेटी की बैठक भी हुई थी, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने वांगचुक की रिहाई की मांग दोहराई थी।

सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लद्दाख के लेह जिले में जन्मे वांगचुक एक प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक भी हैं। उन्होंने 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार लाना है।

सरकार के इस फैसले के बाद अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और वांगचुक की संभावित रिहाई पर टिकी हुई हैं, जो लद्दाख के राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकती है।

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रायपुर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच Chhattisgarh में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को सीमित कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक असर होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक इकाइयों पर पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और फिलहाल किसी प्रकार की कमी नहीं है।

राज्य सचिवालय Mahanadi Bhawan में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव Reena Baba Saheb Kangale ने ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में संचालित पांचों एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसकी आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।

सरकार ने निर्देश दिया है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति फिलहाल केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक संस्थानों को ही दी जाएगी। परीक्षाओं के समय को देखते हुए स्कूलों और छात्रावासों में गैस की आपूर्ति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। जरूरत के आधार पर होटल और अन्य संस्थानों को सीमित मात्रा में लगभग 15 प्रतिशत तक कमर्शियल गैस उपलब्ध कराई जा सकती है।

प्रशासन ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश भी जारी किए हैं। जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है, जहां गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्या दर्ज कराई जा सकती है।

Bilaspur में कलेक्टर Sanjay Agrawal ने खाद्य विभाग और गैस वितरकों की बैठक लेकर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में गैस की उपलब्धता पर्याप्त है और लोगों को घबराकर सिलेंडर जमा करने की जरूरत नहीं है। जिले में करीब 4.80 लाख घरेलू गैस कनेक्शन हैं और तीन ऑयल कंपनियों के 38 वितरक प्रतिदिन लगभग 5 हजार सिलेंडर वितरित कर रहे हैं।

वहीं Raipur में कलेक्टर Gaurav Singh ने भी ऑयल कंपनियों और गैस एजेंसियों के साथ बैठक कर आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने गैस की कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए जिला कॉल सेंटर के नंबर भी जारी किए गए हैं।

दूसरी ओर Durg में कलेक्टर Abhijeet Singh ने बताया कि जिले में लगभग चार लाख गैस कनेक्शन हैं और प्रतिदिन करीब 9750 सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

हालांकि Surguja और Ambikapur जैसे इलाकों में कमर्शियल गैस की आपूर्ति रुकने से होटल कारोबार प्रभावित हुआ है। कई होटल संचालकों को वैकल्पिक ईंधन के तौर पर लकड़ी के भट्टों का उपयोग करना पड़ रहा है।

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक में गैस जमा न करें। प्रशासन के मुताबिक राज्य में घरेलू एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य है और नियमित निगरानी जारी रहेगी।

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रायपुर,राजधानी रायपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने संतोषी नगर मुख्य मार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 73 दुकानों के सामने बने अवैध शेड जेसीबी से हटाए। सड़क पर रखा सामान जब्त किया गया और कब्जाधारी दुकानदारों पर कुल 12 हजार रुपये का ई-चालान काटा गया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम यातायात सुगम बनाने और सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण-मुक्त रखने के लिए उठाया गया।

कार्रवाई ज़ोन 6 और ज़ोन 10 क्षेत्रों में अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। रायपुर नगर निगम के निर्देश पर यातायात पुलिस के साथ संयुक्त दल ने पहले दुकानदारों को सड़क पर कब्जा न करने की समझाइश दी। चेतावनी के बावजूद अवैध ढांचे और ठेले पाए जाने पर शेड तोड़े गए और सामान जब्त कर लिया गया। अभियान के दौरान यातायात प्रबंधन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई, ताकि आम लोगों को असुविधा न हो।

अधिकारियों के अनुसार, बाजार क्षेत्रों में लंबे समय से सड़क पर फैलते अस्थायी ढांचे और दुकानों के सामने रखे सामान के कारण जाम की समस्या बढ़ रही थी। हाल के दिनों में शिकायतों और निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई की योजना बनाई गई। प्रशासन का दावा है कि प्रमुख मार्गों पर यातायात की रफ्तार बेहतर हुई है और आपात सेवाओं की आवाजाही में भी सुधार दिखा है।

व्यापारी संगठनों ने कार्रवाई के तरीके पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ दुकानदारों ने कहा कि उन्हें स्थायी समाधान के साथ वैकल्पिक व्यवस्था दी जानी चाहिए, जबकि प्रशासन का पक्ष है कि सार्वजनिक मार्गों पर कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी बिना पूर्व सूचना ऐसे अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई होगी।

शहरी प्रबंधन के विशेषज्ञों का मानना है कि अतिक्रमण-रोधी कार्रवाई तभी टिकाऊ परिणाम देगी, जब नियमित निगरानी, स्पष्ट मार्किंग और व्यापारियों के साथ संवाद समानांतर रूप से जारी रहे। इससे विवाद कम होंगे और शहर की यातायात व्यवस्था पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।

राज्य प्रशासन ने भी सार्वजनिक मार्गों को सुरक्षित और सुगम रखने पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ में चल रहे ऐसे अभियान व्यापक शहरी सुधार के हिस्से के रूप में देखे जा रहे हैं। यह पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी आज की ताज़ा ख़बरें और भारत समाचार अपडेट के तहत शहरी शासन से जुड़े सरकारी अपडेट को रेखांकित करती है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार परिदृश्य में भी ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया का हिस्सा बन रही है।

आगे की स्थिति पर नजर रखते हुए प्रशासन ने नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील की है, ताकि शहर में सुव्यवस्थित बाजार और निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया जा सके।

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