रायपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को निगम की जोन-8 टीम ने रायपुरा क्षेत्र में बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान डुप्सा तालाब के पास बनाए जा रहे एक अवैध निर्माण को तोड़ा गया, वहीं वृंदावन कॉलोनी में निर्माणाधीन दो मकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा निर्माण कार्यों में तय नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण और निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर निगम को पिछले कुछ दिनों से रायपुरा स्थित डुप्सा तालाब के आसपास अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों की जांच के बाद अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि संत रविदास वार्ड क्रमांक-70 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में करीब 1100 वर्गफीट जमीन पर बिना किसी वैध स्वीकृति के निर्माण कार्य चल रहा था। अधिकारियों के अनुसार निर्माणकर्ता की ओर से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद निगम की टीम पुलिस बल और अमले के साथ मौके पर पहुंची और निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर की मदद से अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और काफी देर तक इलाके में हलचल बनी रही।

इसी अभियान के तहत निगम अधिकारियों ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास स्थित वृंदावन कॉलोनी में भी निरीक्षण किया। यहां करीब 1000-1000 वर्गफीट क्षेत्र में दो मकानों का निर्माण किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में दोनों निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के पाए गए। अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेजों की जांच की और निर्माण को अवैध मानते हुए उसे हटाने का निर्णय लिया। इसके बाद दोनों मकानों के निर्माणाधीन हिस्सों को मशीनों की मदद से तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से कुछ निर्माण कार्यों को लेकर शिकायतें की जा रही थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

नगर निगम की कार्रवाई केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रही। अभियान के दौरान विभिन्न वार्डों में चल रहे निर्माण कार्यों की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर निर्माण मलबा यानी सी एंड डी वेस्ट सड़क पर फैला हुआ मिला। इससे यातायात प्रभावित होने के साथ-साथ धूल और गंदगी की समस्या भी बढ़ रही थी। अधिकारियों ने संबंधित लोगों को नियमों की जानकारी देते हुए ई-चालान जारी किए। वहीं कुछ निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए ग्रीन नेट नहीं लगाया गया था। निर्माण कार्यों के दौरान ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य माना जाता है ताकि आसपास के क्षेत्रों में धूल का प्रभाव कम हो सके। नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना लगाया गया और कुल 7 हजार रुपए की राशि वसूल की गई।

अधिकारियों का कहना है कि शहर में तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के बीच नियमों का पालन कराना जरूरी है। बिना अनुमति निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि भविष्य में विवाद और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसी वजह से निगम लगातार निगरानी कर रहा है। जिन क्षेत्रों से शिकायतें मिल रही हैं वहां विशेष अभियान चलाकर जांच की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृति और दस्तावेज प्राप्त करें। साथ ही निर्माण सामग्री और मलबा सड़क पर न फैलाएं तथा धूल नियंत्रण के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाएं।

नगर निगम का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा। अवैध निर्माण, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण और निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाएगी। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों को नजरअंदाज करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर निर्माण हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।