देश में NEET परीक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर बहस के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर चर्चा में आ गई है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन छात्रों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है जिन्होंने कथित रूप से परीक्षा और शैक्षणिक दबाव के कारण आत्महत्या की। पत्र में प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई गई है। इस मुद्दे को लेकर संगठन ने 20 जून को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक और प्रदर्शन करने की घोषणा की है। अभिजीत दीपके द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि देश में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा माहौल बड़ी संख्या में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते दबाव, प्रतिस्पर्धा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ाई हैं। पत्र में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाए। साथ ही उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है।

कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि यदि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो युवाओं में निराशा और बढ़ सकती है। संगठन का दावा है कि वह देशभर के छात्रों और अभिभावकों की आवाज उठाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह जून महीने में संगठन का दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। इससे पहले 6 जून को भी जंतर-मंतर पर कई घंटों तक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को उठाया गया था। पिछले कुछ सप्ताह में CJP का नाम कई राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण चर्चा में रहा है। संगठन के समर्थकों ने नई दिल्ली, पुणे, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए। इन कार्यक्रमों में छात्रों की समस्याओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। संगठन का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी राजनीतिक लाभ से अधिक युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाना है।

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत भी एक दिलचस्प घटनाक्रम के बाद हुई थी। मई 2026 में न्यायपालिका से जुड़ी एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थी। उसी के बाद अभिजीत दीपके ने इस नाम से एक डिजिटल अभियान शुरू किया। शुरुआत में यह केवल सोशल मीडिया तक सीमित था, लेकिन कुछ ही समय में यह ऑनलाइन अभियान बड़े स्तर पर चर्चित हो गया। इसके बाद संगठन ने विभिन्न मुद्दों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान और जनसंपर्क गतिविधियां शुरू कीं। सोशल मीडिया पर CJP की लोकप्रियता भी चर्चा का विषय रही है। संगठन का दावा है कि उसे लाखों लोगों का समर्थन मिला है और उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और जमीनी स्तर पर जनसमर्थन अलग-अलग बातें होती हैं। फिर भी यह साफ है कि संगठन ने कम समय में अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की है।

अभिजीत दीपके मूल रूप से महाराष्ट्र के संभाजीनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है और डिजिटल मीडिया से जुड़े क्षेत्र में काम कर चुके हैं। वर्तमान में वे अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बावजूद इसके वे भारतीय शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय बने हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने अभियान को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस बीच राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में CJP की मांगों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर चर्चा की जरूरत बता रहे हैं

परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और परिणामों में हो रही देरी के मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने गुरुवार से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस अभियान का पहला बड़ा प्रदर्शन महाराष्ट्र के पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) परिसर में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र, युवा और संगठन के समर्थक जुटे।

आंदोलन की अगुवाई कर रहे CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देशभर के छात्रों के सामने शिक्षा और परीक्षा प्रणाली से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां और परिणामों में देरी से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर जनआंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है।

पुणे में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संगठन ने अपना बहुप्रतीक्षित शिक्षा घोषणापत्र भी जारी किया। दिपके ने बताया कि इस घोषणापत्र में परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव शामिल किए गए हैं। घोषणापत्र में प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करने, परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने तथा परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय करने जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि देशभर में बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा संबंधी अनियमितताओं का सामना कर रहे हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम महीनों तक लंबित रहते हैं, जबकि कुछ मामलों में प्रश्नपत्र लीक होने से पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे हालात में युवाओं का भरोसा व्यवस्था से कमजोर हो रहा है, जिसे बहाल करना बेहद जरूरी है।

आंदोलन के दौरान संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। दिपके का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही समस्याओं की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की है। उन्होंने दावा किया कि जब तक छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता और जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

पुणे में प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। प्रशासन और पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति न बने। हालांकि आयोजकों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखी जाएगी।

इस बीच प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भी आंदोलन में शामिल होने की संभावना जताई गई। प्रदर्शन से एक दिन पहले अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों ने लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। वीडियो में वांगचुक ने कहा था कि छात्रों और युवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वे जल्द ही प्रदर्शन स्थल पहुंचेंगे।

आंदोलन में शामिल छात्रों का कहना है कि वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आती रही हैं। कई बार परीक्षा रद्द करनी पड़ती है, जिससे छात्रों की तैयारी, समय और आर्थिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनका मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी सुधार नहीं किए गए तो युवाओं का भरोसा व्यवस्था से उठ सकता है।

CJP द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार यह आंदोलन केवल पुणे तक सीमित नहीं रहेगा। संगठन आगामी दिनों में देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित करेगा। आंदोलन का अगला चरण जयपुर, लखनऊ, अमृतसर और बेंगलुरु सहित कई प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद यह अभियान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेगा।

दिपके ने बताया कि देशव्यापी यात्रा का समापन 20 जून को नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन के साथ होगा। संगठन को उम्मीद है कि इस अभियान के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। हाल के वर्षों में विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों ने शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को चुनौती दी है। ऐसे में परीक्षा सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दे छात्रों के लिए प्राथमिकता बन गए हैं। यही वजह है कि इस तरह के आंदोलनों को युवाओं का समर्थन मिल रहा है।