रायपुर जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले की 99 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (NQAS) का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है, जहां सबसे अधिक सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को यह राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह उपलब्धि लगातार मॉनिटरिंग, बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्य कर्मियों की टीमवर्क का परिणाम है। अभी जिले की दो स्वास्थ्य संस्थाओं के मूल्यांकन का परिणाम भारत सरकार से आना बाकी है, जबकि तीन अन्य संस्थानों का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन होना शेष है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को बेहतर, सुरक्षित और मानक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रमाणन प्रक्रिया के दौरान अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं का कई स्तरों पर विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इनमें मरीजों की सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण, इलाज और जांच की गुणवत्ता, दवाओं की उपलब्धता, अस्पताल की स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, मरीजों की सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे अनेक मानकों को परखा जाता है। निर्धारित मानकों पर सफल होने के बाद ही किसी स्वास्थ्य संस्था को NQAS प्रमाणपत्र दिया जाता है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर जिले में पिछले कुछ वर्षों से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, चिकित्सकीय सेवाओं में सुधार, नियमित निरीक्षण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में स्वास्थ्य संस्थाएं राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरी उतर सकीं। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रमाणन केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार की जिम्मेदारी भी है। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उनके अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में नियमित मॉनिटरिंग, समय-समय पर समीक्षा बैठकें और टीमवर्क के कारण यह सफलता हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी गुणवत्ता के इन मानकों को बनाए रखने और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी ने कहा कि NQAS प्रमाणन किसी भी स्वास्थ्य संस्था के लिए गुणवत्ता और विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण प्रमाण होता है। उन्होंने बताया कि मरीजों की सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण, अस्पतालों की स्वच्छता और सेवा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। यही कारण है कि रायपुर जिले ने प्रदेश में सबसे अधिक NQAS प्रमाणित स्वास्थ्य संस्थाओं वाला पहला जिला बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन संस्थानों का मूल्यांकन अभी बाकी है, उन्हें भी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

NQAS प्रमाणन का सबसे बड़ा लाभ आम मरीजों को मिलता है। इससे अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता बेहतर होती है, मरीजों को सुरक्षित वातावरण मिलता है और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ती है। अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था होने से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। साथ ही रिकॉर्ड प्रबंधन और दवा वितरण प्रणाली में सुधार आने से सेवाएं अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद बनती हैं। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता सुधार का सीधा असर मरीजों के भरोसे पर भी पड़ता है। जब अस्पताल राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं, तो लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक विश्वास जताते हैं। इससे निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलती है। रायपुर जिले में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य संस्थाओं को NQAS प्रमाणन मिलने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश के अन्य जिले भी इसी दिशा में तेजी से काम करेंगे।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत प्रमाणित संस्थाओं का समय-समय पर दोबारा मूल्यांकन भी किया जाता है। इसलिए प्रमाणपत्र मिलने के बाद भी अस्पतालों को लगातार गुणवत्ता बनाए रखनी होती है। यदि किसी संस्था में निर्धारित मानकों का पालन नहीं होता है तो उसका प्रमाणन प्रभावित हो सकता है। इसी कारण स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी और सुधार की प्रक्रिया को जारी रखता है। रायपुर की इस उपलब्धि को प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी। साथ ही यह उपलब्धि अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी। विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शेष स्वास्थ्य संस्थाओं को भी NQAS प्रमाणन दिलाया जाए और पूरे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए।

रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में मरीजों को एक्सपायर दवा और इंजेक्शन दिए जाने के आरोप सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला उस समय उजागर हुआ जब अस्पताल के आईसीयू में भर्ती एक मरीज के परिजनों ने दावा किया कि उनके परिजन को उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी दवा दी गई। शिकायत सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। हालांकि अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऐसी दवाओं से मरीज की जान को तत्काल कोई खतरा नहीं होता, फिर भी पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। विवेक त्रिपाठी ने अस्पताल प्रबंधन और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनके पिता अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती हैं। उनका कहना है कि 18 जून को इलाज के दौरान जो दवा और इंजेक्शन दिए गए, उनकी एक्सपायरी डेट समाप्त हो चुकी थी। परिजनों ने दवा के पैकेट और इंजेक्शन की तस्वीरें भी साझा की हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद मरीजों और उनके परिवारों में चिंता बढ़ गई है। मामले के सार्वजनिक होते ही अस्पताल प्रशासन सक्रिय हो गया। संबंधित विभाग से जानकारी मांगी गई और दवाओं के स्टॉक की जांच शुरू की गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी अस्पताल में दवाओं की वैधता और गुणवत्ता की नियमित निगरानी बेहद जरूरी होती है। यदि एक्सपायर दवाओं के उपयोग की पुष्टि होती है तो यह गंभीर लापरवाही मानी जाएगी।

शिकायत केवल एक्सपायर दवाओं तक सीमित नहीं है। मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज के लिए शुल्क लिया जाता है, लेकिन सुविधाएं अपेक्षित स्तर की नहीं हैं। कई मरीजों के परिजनों का कहना है कि उन्हें दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं क्योंकि अस्पताल में जरूरी दवाओं का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि पैनटॉप इंजेक्शन सहित कई आवश्यक दवाइयों की कमी बनी हुई है। दिल के मरीजों को दी जाने वाली कुछ दवाएं भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते मरीजों के परिजनों को मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। इससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अस्पताल की एक अन्य बड़ी समस्या वार्ड ब्वाय और सहायक स्टाफ की कमी को लेकर सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन थिएटर से लेकर वार्ड तक मरीजों को ले जाने की जिम्मेदारी भी कई बार परिवार के सदस्यों को ही निभानी पड़ती है। हाल ही में कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती मरीजों के परिजन खुद स्ट्रेचर धकेलते दिखाई दिए। यही स्थिति न्यूरो और अन्य विभागों में भी देखने को मिली।

हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में 51 वार्ड ब्वाय तैनात होने की जानकारी दी जाती है, लेकिन मरीजों और परिजनों का कहना है कि जरूरत के समय वे दिखाई नहीं देते। कई लोगों का आरोप है कि वार्ड ब्वाय का उपयोग अन्य कार्यों में किया जा रहा है, जबकि मरीजों की मूलभूत जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद थी। अस्पताल की स्थापना का उद्देश्य रीवा और आसपास के जिलों के मरीजों को बड़े शहरों में जाने से राहत देना था। लेकिन हाल के आरोपों ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एक्सपायर दवा देने की शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस बीच मरीजों और उनके परिजनों की नजरें जांच के नतीजों पर टिकी हुई हैं।

मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के सिविल अस्पताल से सामने आई तस्वीरों ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टरों की अनुपस्थिति के बीच आउटसोर्स कर्मचारियों और निजी सहायकों द्वारा मरीजों का इलाज किए जाने के आरोप सामने आए हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

बताया जा रहा है कि अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी हुई है। सुबह से लेकर दोपहर तक ओपीडी और वार्डों में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। लेकिन इसी बीच कई डॉक्टरों के ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहने की शिकायतें भी सामने आई हैं। मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, जबकि कई बार डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं होते। ऐसे हालात में अस्पताल की व्यवस्था अन्य कर्मचारियों के भरोसे चलती दिखाई देती है।

वायरल वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वीडियो में कथित तौर पर डॉक्टर के निजी सहायक मरीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मल्टी स्किल्ड ग्रुप-डी के आउटसोर्स कर्मचारी मरीजों को दवाइयां देते और इंजेक्शन लगाते दिखाई दे रहे हैं। यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि चिकित्सा से जुड़े ऐसे कार्य केवल प्रशिक्षित और अधिकृत स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा किए जाने चाहिए।

अस्पताल की स्थिति को लेकर एक और चिंताजनक पहलू सामने आया है। वार्डों में मरीजों की संख्या क्षमता से अधिक होने के कारण कई बेड पर दो-दो मरीजों को भर्ती किए जाने की बात कही जा रही है। भीषण गर्मी के बीच मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाने की शिकायत भी सामने आई है। कुछ परिजनों का कहना है कि स्ट्रेचर और अन्य बुनियादी संसाधनों की कमी के कारण उन्हें मरीजों को खुद उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता है।

वीडियो में एक बुजुर्ग मरीज को कुर्सी पर बैठाकर इंजेक्शन लगाया जाता दिखाई देता है। आरोप है कि इंजेक्शन लगाने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ का सदस्य नहीं था। वीडियो में कई बार सुई लगाने की कोशिश होती दिखती है, जिससे मरीज को असुविधा होती नजर आती है। इस दृश्य ने सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और तेज कर दी हैं। कई लोगों ने इसे मरीजों की सुरक्षा के साथ गंभीर लापरवाही बताया है।

मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में पहले भी डॉक्टरों और स्टाफ की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। उनका आरोप है कि समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों का कहना है कि यदि प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहा होता, तो गैर-चिकित्सकीय कर्मचारियों को इस तरह की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं पड़ती। मरीजों को दवा देना, इंजेक्शन लगाना और उपचार से जुड़े अन्य कार्य अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इन कार्यों के लिए उचित प्रशिक्षण और चिकित्सकीय योग्यता आवश्यक होती है। यदि इन प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की चूक होती है तो मरीज के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अस्पतालों में जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण किया जाता है।

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अस्पताल में डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी अस्पतालों में संसाधनों, मानवबल और जवाबदेही की स्थिति पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सरकारी अस्पताल ही इलाज का प्रमुख माध्यम होते हैं। ऐसे में यदि वहां भी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हों तो मरीजों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वायरल वीडियो की जांच और तथ्यों की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले की समीक्षा किए जाने की बात कही जा रही है।