अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिभाशाली और खेलों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। खरगोन जिले के शासकीय बालक खेल परिसर (अन्य पिछड़ा वर्ग), गोगांव में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस खेल परिसर में प्रवेश केवल ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई 2026 की शाम 4 बजे तक निशुल्क आवेदन जमा कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया 7 जुलाई को आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर पूरी की जाएगी।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा संबंधित प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इस खेल परिसर का उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, शिक्षा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश एवं देश का नाम रोशन कर सकें। खेल परिसर में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न खेलों का नियमित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

प्रवेश प्रक्रिया के तहत कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं में अध्ययनरत अथवा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्रता के अनुसार कक्षा 6वीं के लिए न्यूनतम आयु 11 वर्ष, कक्षा 7वीं के लिए 12 वर्ष और कक्षा 8वीं के लिए 13 वर्ष निर्धारित की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खेल प्रतिभा रखने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ अच्छे शारीरिक गठन और फिटनेस वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क रखी गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र भी बिना किसी शुल्क के आवेदन कर सकें। आवेदन पत्र कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, बाजार चौक, गोगांव स्थित खेल परिसर कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण 7 जुलाई को आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, दौड़, फुर्ती, संतुलन, सहनशक्ति और खेल प्रतिभा का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। विभाग का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों का चयन करना है, जिनमें भविष्य में उत्कृष्ट खिलाड़ी बनने की क्षमता हो।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को अपनी पिछली कक्षा की अंकसूची, वैध जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति, दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो और स्पोर्ट्स किट साथ लानी होगी। स्पोर्ट्स किट में टी-शर्ट, निकर तथा खेल जूते पहनकर आना अनिवार्य किया गया है ताकि परीक्षा निष्पक्ष और सुविधाजनक ढंग से आयोजित की जा सके।

चयनित विद्यार्थियों को शासन की ओर से कई महत्वपूर्ण सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें छात्रावास में आवास, पौष्टिक भोजन, नाश्ता, स्कूल गणवेश, ट्रैकसूट, खेल जूते, मोजे, छात्रवृत्ति और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। इसके अलावा विद्यार्थियों को नियमित खेल प्रशिक्षण, फिटनेस कार्यक्रम और अनुभवी प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन भी मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के खेल परिसर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए बड़े अवसर साबित हो रहे हैं। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण बेहतर प्रशिक्षण नहीं ले पाते, लेकिन सरकारी खेल परिसरों के माध्यम से उन्हें आधुनिक सुविधाएं, प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। इससे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर मंच मिलता है।

खेल परिसर में विद्यार्थियों की पढ़ाई और खेल गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नियमित शैक्षणिक कक्षाओं के साथ-साथ सुबह और शाम खेल प्रशिक्षण कराया जाता है। प्रशिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता, तकनीकी कौशल और मानसिक मजबूती पर भी लगातार काम किया जाता है। इससे छात्र भविष्य में राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाते हैं।

राज्य सरकार लगातार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। खेल परिसरों के माध्यम से खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, पोषण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गोगांव खेल परिसर में शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया भी इसी पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ओबीसी वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर खेल वातावरण उपलब्ध कराना है।

खेल विभाग ने पात्र विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन जमा करें और शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

इंदौर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर चर्चित ‘वायरल गर्ल’ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके जन्म संबंधी दस्तावेजों में हेरफेर कर उनकी वैध शादी को अवैध साबित करने की कोशिश की गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से याचिका में कई त्रुटियों और दस्तावेजों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कमियां दूर करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 जून को तय की है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, याचिका में दावा किया गया है कि वायरल गर्ल के पिता ने जन्म रिकॉर्ड में बदलाव कर उन्हें नाबालिग दिखाने का प्रयास किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके छोटे भाई के दस्तावेजों को उनका बताकर रिकॉर्ड में गलत जानकारी प्रस्तुत की गई। उनका आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य उनकी उम्र को लेकर भ्रम पैदा करना और विवाह की वैधता पर सवाल खड़े करना था। इसी आधार पर हाईकोर्ट से रिकॉर्ड की जांच और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष पड़ताल की मांग की गई है।

मामला उस समय ज्यादा चर्चा में आया जब वायरल गर्ल के विवाह को लेकर उम्र संबंधी विवाद सामने आया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के बाद उन्हें फिल्मों में काम करने के अवसर मिले थे। इसी दौरान केरल में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात एक युवक से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मार्च 2026 में उन्होंने विवाह कर लिया। शादी के बाद यह मामला सार्वजनिक बहस का विषय बन गया और उम्र को लेकर कई तरह के दावे सामने आने लगे। विवाद तब और गहरा गया जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने विवाह के समय वायरल गर्ल की उम्र लगभग 16 वर्ष होने की आशंका जताई। इसके बाद मामले ने कानूनी मोड़ ले लिया। खरगोन पुलिस ने संबंधित युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसी कार्रवाई के बाद उम्र से जुड़े दस्तावेजों की जांच और उनकी प्रमाणिकता को लेकर सवाल उठने लगे। अब यही मुद्दा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि विवाह को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनके निजी मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर गलत तथ्यों के आधार पर प्रचार किया गया। दंपति का कहना है कि इससे उनकी सामाजिक छवि प्रभावित हुई और उन्हें अनावश्यक विवादों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि उनके जन्म प्रमाण पत्र को मूल स्वरूप में बहाल किया जाए और रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ की स्वतंत्र जांच कराई जाए। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान वायरल गर्ल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पी.वी. दिनेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। दूसरी ओर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका की तकनीकी कमियों और दस्तावेजों की प्रतियों को लेकर सवाल उठाए गए। सरकारी पक्ष ने विशेष रूप से जन्म प्रमाण पत्र की प्रस्तुत प्रतिलिपि पर आपत्ति दर्ज कराई और रिकॉर्ड की स्पष्टता को लेकर अपनी बात रखी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता के वकीलों को याचिका में मौजूद कमियां दूर करने और जन्म प्रमाण पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके लिए 10 दिन का समय दिया गया है। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कोर्ट का ध्यान अभी याचिका की प्रक्रियात्मक कमियों को दूर कराने पर केंद्रित है। ऐसे में अब सभी की नजर 23 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि उस दिन दस्तावेजों और उम्र विवाद से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर आगे की सुनवाई हो सकती है।