देश में NEET परीक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर बहस के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर चर्चा में आ गई है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन छात्रों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है जिन्होंने कथित रूप से परीक्षा और शैक्षणिक दबाव के कारण आत्महत्या की। पत्र में प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई गई है। इस मुद्दे को लेकर संगठन ने 20 जून को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक और प्रदर्शन करने की घोषणा की है। अभिजीत दीपके द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि देश में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा माहौल बड़ी संख्या में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते दबाव, प्रतिस्पर्धा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ाई हैं। पत्र में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाए। साथ ही उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है।

कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि यदि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो युवाओं में निराशा और बढ़ सकती है। संगठन का दावा है कि वह देशभर के छात्रों और अभिभावकों की आवाज उठाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह जून महीने में संगठन का दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। इससे पहले 6 जून को भी जंतर-मंतर पर कई घंटों तक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को उठाया गया था। पिछले कुछ सप्ताह में CJP का नाम कई राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण चर्चा में रहा है। संगठन के समर्थकों ने नई दिल्ली, पुणे, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए। इन कार्यक्रमों में छात्रों की समस्याओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। संगठन का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी राजनीतिक लाभ से अधिक युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाना है।

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत भी एक दिलचस्प घटनाक्रम के बाद हुई थी। मई 2026 में न्यायपालिका से जुड़ी एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थी। उसी के बाद अभिजीत दीपके ने इस नाम से एक डिजिटल अभियान शुरू किया। शुरुआत में यह केवल सोशल मीडिया तक सीमित था, लेकिन कुछ ही समय में यह ऑनलाइन अभियान बड़े स्तर पर चर्चित हो गया। इसके बाद संगठन ने विभिन्न मुद्दों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान और जनसंपर्क गतिविधियां शुरू कीं। सोशल मीडिया पर CJP की लोकप्रियता भी चर्चा का विषय रही है। संगठन का दावा है कि उसे लाखों लोगों का समर्थन मिला है और उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और जमीनी स्तर पर जनसमर्थन अलग-अलग बातें होती हैं। फिर भी यह साफ है कि संगठन ने कम समय में अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की है।

अभिजीत दीपके मूल रूप से महाराष्ट्र के संभाजीनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है और डिजिटल मीडिया से जुड़े क्षेत्र में काम कर चुके हैं। वर्तमान में वे अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बावजूद इसके वे भारतीय शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय बने हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने अभियान को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस बीच राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में CJP की मांगों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर चर्चा की जरूरत बता रहे हैं

बेंगलुरु में रविवार को होने वाले CJP के विरोध प्रदर्शन को उस समय और अधिक चर्चा मिली जब अभिनेता प्रकाश राज ने इसमें शामिल होने की पुष्टि की। NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले और अन्य कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर चल रहे इस आंदोलन में अब कई सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग समर्थन दे रहे हैं। संगठन लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की बात कह रहा है। रविवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए कहा कि वह इस शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करने के लिए बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। उन्होंने लोगों से भी इसमें शामिल होने की अपील की और कहा कि सरकार की विफलताओं को लेकर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि उनके शामिल होने से प्रदर्शन को और अधिक सार्वजनिक ध्यान मिलने की संभावना है।

प्रकाश राज लंबे समय से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते रहे हैं। इससे पहले भी वह केंद्र सरकार की कई नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित CJP के पहले बड़े प्रदर्शन में भी उनके शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन उस समय उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यों का हवाला देते हुए कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाने की जानकारी दी थी। अब बेंगलुरु में उनकी मौजूदगी को आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन माना जा रहा है।

 CJP पिछले कुछ दिनों से देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। संगठन का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां सामने आई हैं और छात्रों का भरोसा प्रभावित हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर आंदोलनकारी शिक्षा मंत्रालय से जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि केवल जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी तय होना भी जरूरी है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 6 जून को हुए बड़े प्रदर्शन के बाद यह अभियान कई राज्यों तक पहुंच चुका है। 11 जून को पुणे, 12 जून को लखनऊ और 13 जून को अमृतसर में भी प्रदर्शन आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक शामिल हुए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।

इसी क्रम में रविवार को हैदराबाद में भी एक प्रदर्शन प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर सकते हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि यह केवल एक परीक्षा या एक घटना का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य और भरोसे से जुड़ा विषय है। इसलिए इसे व्यापक स्तर पर उठाया जा रहा है।

अमृतसर में आयोजित प्रदर्शन के दौरान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने आगे की रणनीति का भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि 20 जून को बड़ी संख्या में समर्थक दिल्ली पहुंचेंगे और मांगें पूरी होने तक वहां डटे रहने की तैयारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका विरोध शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। वहीं सरकार की ओर से इस मुद्दे पर पहले भी विभिन्न स्तरों पर जांच और कार्रवाई की बात कही जा चुकी है।