सीधी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त रीवा की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गोपद बनास तहसील कार्यालय की नजारत एवं नकल शाखा में पदस्थ भृत्य (माल जमादार) दामोदर प्रसाद साकेत को पैतृक भूमि के नामांतरण के एवज में 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप किया। यह कार्रवाई बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित तहसील कार्यालय भवन के सामने की गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

लोकायुक्त रीवा की इस कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय सहित पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। जैसे ही कर्मचारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने की खबर फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। लोकायुक्त अधिकारियों ने आरोपी को मौके पर ही हिरासत में लेकर आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की। शिकायतकर्ता नागेंद्र प्रसाद तिवारी, उम्र 66 वर्ष, ग्राम गाड़ा लोलर सिंह, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी के निवासी हैं। उन्होंने अपनी पैतृक भूमि का वारिसान एवं वसीयत के आधार पर नामांतरण कराने के लिए मध्यप्रदेश ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया था। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे आवश्यक कार्रवाई के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ माल जमादार दामोदर प्रसाद साकेत ने नामांतरण आदेश तहसीलदार से करवाने के बदले 3 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। आरोपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना पैसे दिए नामांतरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से करने का फैसला किया। नागेंद्र प्रसाद तिवारी ने 1 जुलाई 2026 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने पूरे मामले का गोपनीय सत्यापन कराया। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई और रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देशों के तहत उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। निरीक्षक नरेश बेहरा और निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया के नेतृत्व में टीम ने पूरी रणनीति तैयार की।

बुधवार 8 जुलाई को शिकायतकर्ता तय योजना के अनुसार आरोपी से मिलने पहुंचे। जैसे ही आरोपी दामोदर प्रसाद साकेत ने शिकायतकर्ता से 3 हजार रुपए की रिश्वत ली, पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद की गई। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। यदि जांच में अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लोकायुक्त अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पहले उसका तकनीकी और गोपनीय सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ही ट्रैप की कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी पूरी प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई, जिसके बाद आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लोकायुक्त संगठन समय-समय पर आम नागरिकों से भी अपील करता रहा है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है तो उसकी सूचना तत्काल लोकायुक्त को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि नामांतरण, सीमांकन, नक्शा, प्रतिलिपि और राजस्व से जुड़े अन्य मामलों में रिश्वत की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों में लोकायुक्त द्वारा लगातार ट्रैप कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और आम लोगों का सरकारी व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत होगा। सीधी में हुई इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भी हलचल देखी गई। लोकायुक्त टीम ने स्पष्ट किया है कि सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

रीवा-सीधी हाईवे पर सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। चौड़ियार मोड़ के पास पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और पूरे इलाके को सुरक्षित करते हुए जांच शुरू कर दी। सड़क पर काफी देर तक लोगों की भीड़ लगी रही। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसा देर रात हुआ, जब दोनों युवक किसी काम से बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए हैं। रीवा-सीधी हाईवे पर हुए इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मृतकों की पहचान मनसुख चतुर्वेदी और गणेश पटेल के रूप में हुई है। दोनों सिलपरा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक किसी जरूरी काम से घर से निकले थे और रीवा-सीधी मार्ग से गुजर रहे थे। जब वे चौड़ियार मोड़ के पास पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे, तभी उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि हादसे के बाद सड़क पर काफी दूर तक बाइक के टूटे हुए हिस्से बिखरे पड़े थे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि टक्कर बेहद तेज रही होगी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे या सामने से टक्कर मारी होगी। हालांकि पुलिस ने अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और बिना पर्याप्त साक्ष्यों के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाएगा।

घटनास्थल पर पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मंगलवार सुबह जैसे ही हादसे की खबर सिलपरा गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए, जहां माहौल बेहद गमगीन रहा। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों युवक मिलनसार स्वभाव के थे और इलाके में सभी उन्हें अच्छी तरह जानते थे। अचानक हुई इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। कई लोगों ने हाईवे पर बढ़ते सड़क हादसों को लेकर चिंता भी जताई। उनका कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और कई बार भारी वाहन लापरवाही से चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

पुलिस अब हादसे की असली वजह जानने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि चौड़ियार मोड़ और पेट्रोल पंप के आसपास लगे कैमरों से महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सड़क पर मिले टायर के निशान, बाइक की स्थिति और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का भी परीक्षण कराया जा रहा है। यदि किसी वाहन की पहचान होती है तो उसके चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी ने हादसे के समय कोई संदिग्ध वाहन देखा हो या उसके पास घटना से जुड़ी कोई जानकारी हो तो वह पुलिस को अवश्य बताए।

 हादसे के समय सड़क की स्थिति कैसी थी और क्या उस समय दृश्यता प्रभावित थी। हालांकि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि मौसम या सड़क की खराब स्थिति दुर्घटना का मुख्य कारण रही हो। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हुआ या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। रीवा-सीधी हाईवे पर पिछले कुछ समय में सड़क दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे हादसों के बाद अक्सर सड़क सुरक्षा, तेज रफ्तार और यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल उठते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि दुर्घटना संभावित स्थानों पर निगरानी बढ़ाने, गति नियंत्रण के प्रभावी उपाय करने और नियमित पुलिस गश्त से ऐसी घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

रीवा संभाग में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के हालिया आंकड़ों के अनुसार संभाग के चार जिलों रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में 2 हजार से अधिक गर्भवती महिलाएं गंभीर एनीमिया यानी रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। इन महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से भी कम पाया गया है, जो चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार अत्यंत गंभीर स्थिति मानी जाती है। यह न केवल गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के विकास और जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। रीवा जिले में सबसे अधिक 884 गर्भवती महिलाओं में गंभीर रक्ताल्पता की समस्या पाई गई है। इसके बाद सतना जिले में 567, सीधी जिले में 303 और सिंगरौली जिले में 246 महिलाओं को गंभीर एनीमिया से ग्रसित पाया गया है। इन आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश स्तर पर तैयार की गई रिपोर्ट में भी रीवा संभाग को गंभीर एनीमिया के मामलों के उपचार और प्रबंधन के मामले में सबसे कमजोर क्षेत्रों में शामिल बताया गया है।

चिकित्सकों का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सामान्य से अधिक पोषण और आयरन की आवश्यकता होती है। यदि समय पर पर्याप्त पोषण नहीं मिलता या नियमित जांच नहीं होती तो शरीर में खून की कमी तेजी से बढ़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, संतुलित आहार का अभाव और स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच न होना भी इस समस्या को बढ़ाने वाले प्रमुख कारणों में शामिल हैं। कई मामलों में महिलाएं गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच नहीं करातीं, जिसके कारण बीमारी का पता देर से चलता है। गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं में अत्यधिक कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, लगातार थकान, सिरदर्द और त्वचा का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि कई बार महिलाएं इन लक्षणों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं। यही वजह है कि बीमारी धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लेती है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में महिलाओं को अपनी स्थिति की जानकारी तब मिलती है जब वे प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचती हैं। ऐसे समय पर स्थिति काफी जटिल हो जाती है और डॉक्टरों को अतिरिक्त चिकित्सा प्रबंधन करना पड़ता है।

गर्भावस्था के दौरान गंभीर रक्ताल्पता मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। इससे समय से पहले प्रसव, कम वजन वाले बच्चे का जन्म, प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव और मातृ मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। कई बार नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी इसका दीर्घकालिक असर देखा जाता है। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम और उपचार को प्राथमिकता देते हैं। रीवा संभाग में सामने आए इन आंकड़ों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की पहचान कर उन्हें आयरन सप्लीमेंट, पोषण संबंधी सलाह और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी गर्भवती महिलाओं की निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा नियमित स्वास्थ्य जांच शिविरों के आयोजन पर भी जोर दिया जा रहा है।

इस मुद्दे पर मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एनीमिया की समस्या को हल्के में नहीं लिया जा सकता और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत पहले से कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और अब रीवा संभाग के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही है ताकि गर्भवती महिलाओं को समय पर उपचार और पोषण संबंधी सहायता मिल सके। केवल सरकारी योजनाओं से ही इस समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि समाज और परिवार की भागीदारी भी जरूरी है। किशोरावस्था से ही लड़कियों को संतुलित आहार, आयरन युक्त भोजन और स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक करना होगा। यदि शुरुआती उम्र में ही खून की कमी पर नियंत्रण कर लिया जाए तो गर्भावस्था के दौरान गंभीर एनीमिया के मामलों में काफी कमी लाई जा सकती है।